रिस बाँकी छ भने दण्ड दिनोस्, भोग्न तयार छु, तर द्वद्व व्यवस्थापन गरौँ : डा. भट्टराई

काठमाडौं : नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै पक्षलाई समेट्नका लागि संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । विप्लव समुह, मधेस तथा पूर्व लिम्बुवानका युवाहरुको संविधानका कारण असन्तुष्टि ब्यापक बढेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वमा लिम्बू युवादेखि मधेससम्म असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा सम्बोधन नगरे यसले ठूलो रुप लिनसक्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै उनले द्वन्द्ध व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । यसको काम रोकिँदा समृद्धि र विकासको बाटोमा अवरोध ल्याउने भन्दै द्वन्द्व व्यवस्थापनको काम चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘फरगिभ एन्ड फर्गेटको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । यसको विकल्प पनि छैन । कसलाई दण्डित गर्नुपर्छ गरौँ । साथीहरुलाई अझै रिस बाँकी छ भने दण्डित गर्नुहोस्, म दण्डा भोग्न तयार छु । तर यसले समृद्धिको बाटो छेकेको छ ।’

डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक पद्धत्तिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि औंल्याए । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने पनि उनको तर्क थियो । साथै विश्व पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि आफूलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भ्रष्टाचार रोकथाम, परराष्ट्र नीतिमा चुस्तता लगायत कुरामा सरकारले नयाँ निकाय बनाएर गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए । पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुक तथा विश्वविद्यालय भ्रमण गर्दा त्यहाँ आफूले थाहा पाएका विषयबारे पनि डा. भट्टराईले संसदलाई सुनाएका थिए । विश्व आज नयाँ बहसमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्नेतर्फ उनले शंकेत गरेका थिए ।