हराएको सातापछि मादीमा भेटिएका प्रहरीको मृत्यु ‘शंकास्पद’

हराएको सातापछि मादीमा भेटिएका प्रहरीको मृत्यु ‘शंकास्पद’

दमौली : हराएको एक सातापछि एकजना प्रहरी मृत भेटिएका छन् । अस्थायी प्रहरी चौकी कलेस्तीमा कार्यरत प्युठान घर भएका प्रहरी जवान २४ वर्षीय ठगेन्द्र घर्ती मगरको मृत्यु शंकास्पद भएको आफन्तले दाबी गरेका छन् । 

ड्युटी सकेर घुम्न निस्किएका कलेस्ती अस्थायी प्रहरी चौकीका एक प्रहरी जवानको साता दिनपछि शव भेटिएको थियो । उनी गत फागुन १५ गते मंगलबार ड्युटी सकेर राति घुम्न निस्किएका थिए ।

मगर बेपत्ता भए पछि खोजी थालिएको थियो । उनको शव मंगलबार हराएको भनिएको ठाउँबाट केही मिटर पर डुबेको अवस्थामा भेटिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् व्यवस्थापन गण कुरिनटारका गोताखोरले शव झिकेका थिए । 

घटनालगत्तै प्युठानबाट आएका आफन्तले घटनास्थलको निरीक्षण गरेका थिए । उनीहरुले नदी तर्दा बगाउने अवस्था नदेखिएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् । 

मृतकका आफन्त एवं नेविसंघ प्युठानका अध्यक्ष एनपी मगरले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरे । ‘हामीलाई यो घटना दुर्घटना भन्दा जानीजानी गरिएको घटनाजस्तो लागेको छ,’ उनले भने,‘यसको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ ।’ 

पुल छाडेर किन मादी तरे ?

राति १०  बजेतिर ड्युटी सकेर आफू बस्ने घरका घरबेटी शैलेन्द्र घिमिरेसँग मादी पारी चिन्टुटार गएका थिए । फर्कने क्रममा उनी बेपत्ता भएको सार्वजनिक भएको थियो । 

कलेस्तीबाट मादी तरेर जानुपर्ने चिन्टुटार जाँदा नजिकैको झोलुंगे पुलबाट तरेका मगर फर्कंदा भने मादी तरेर आएको सँगै गएका घिमिरेको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरीले बताएको छ । 

प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामु अर्यालका अनुसार घटनाको राति फर्किएका घिमिरे पनि भिजेको अवस्थामा भेटिएका थिए । तर नजिकै भएको झोलुंगे पुल चढ्न छाडेर उनीहरु मादी नदी हिंडेरै तर्नुको कारणबारे भने प्रष्ट भएको छैन । जवान मगर कलेस्तीमा ड्युटी खटेको करिब तीन महिना मात्र भएको छ । 

प्रहरीले घटनाका बेला मगरसँगै गएका साथी घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । ‘अनुसन्धान थालेका छौं,’ उनले भने,‘पोष्टमार्टम रिपोर्ट र थप अनुसन्धानका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.