काठमाडौं : तहमा स्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक कानुन बनाउन गृहकार्य सुरु भएको छ। चुनाव भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको हो।
ऐन बनेपछि तहमै स्थायी कर्मचारी भर्ना, बढुवा र सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ। तहले आवश्यक कर्मचारी करार र ज्यालादारीमा नियुक्त गरि काम गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार ९३ तहमा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। तहमा १७ हजार कर्मचारी छैनन्। सामान्यले स्थानीय तहमा कर्मचारी गठन तथा सेवाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको हो। सेवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा निजामती सेवा ऐनसँग मेल खाने गरी बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
तहले आफूलाई चाहिने कर्मचारीको संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने छ। पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ। कर्मचारी भर्नाका लागि राजपत्र अनंकितको हकमा १८ वर्ष र राजपत्रांकितको हकमा २१ वर्ष उमेर तोकिएको छ। अवकासको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ। बढुवा पनि हरेक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकभारका आधारमा गर्नुपर्ने छ। कर्मचारीको उपदान पेन्सनको व्यवस्था छ। सरूवा भने तहबीच समन्वय गरी प्रदेशबाट गर्ने प्रावधान छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बिरामी बिदा र अन्य घरायसी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा तहमा कुन कुन तहका कति कर्मचारी रहने आवश्यक छलफलपछि मन्त्रालय टुंगोमा पुग्ने प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए। तर कर्मचारी नियुक्तीका लागि तहले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्नुपर्नेछ। मस्यौदामा गाउँपालिकाको हकमा निजामतीको आठौं तह (वरिष्ठ अधिकृत) र नगरपालिकाको हकमा दसौं तह (वरिष्ठ उपसचिव) सम्मका कर्मचारी रहने प्रावधान छ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुख भने त्यसभन्दा एक तह माथिका कर्मचारी संघकै दरबन्दीमा खटाउने प्रावधान छ। तहमा आवश्यक कर्मचारी भने स्वयं संगठन संरचना सर्वेक्षण गरी आवश्यकताअनुरूप राख्न सक्ने छन्। फलस्वरूप नगरपालिका र गाउँपालिकाअनुसार आवश्यक कर्मचारी संख्या फरक–फरक हुनेछ। प्रवक्ता अधिकारीले विधेयकको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको र आवश्यक राय सुझावका लागि अर्थ र संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएर मस्यौदालाई पूर्णता दिइने उनले बताए।
अझै टुंगिएन प्रशासनिक वर्गीकरण
स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरणले अझै पूर्णता पाएको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई महिना अगाडि नै प्रारम्भिक वर्गीकरण गरी जिल्ला समन्वय समितिसँग राय सुझाव मागेको थियो। ‘जिससबाट निकै कम मात्र राय सुझाव प्राप्त भयो। सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरी टुंग्याउनु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने। प्रारम्भिक वर्गीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै दर्जनौं सांसद तथा मेयरले सच्याउन दबाब दिएका थिए। दुर्गमलाई सुगममा राखिएको भन्दै उनीहरूले सच्याउन आग्रह गरेका थिए।
निजामति सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावलीपछि स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण हुन लागेको हो। मन्त्रालयले ७ सय ५३ तहलाई अति दुर्गम, दुर्गम सामान्य दुर्गम र सुगम गरी वर्गीकरण गरेको थियो। वर्गीकरणअनुसार दुर्गमलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ। यसमा ६३ गाउँपालिका र ११ नगरपालिका परेका थिए। ‘ख’ मा ८ नगरपालिका र ६८ गाउँपालिका थिए। बाँकी गाउँपालिका र नगरपालिका ‘ग’ र ‘घ’ मा परेका थिए।
स्थानीय तहलाई यातायात सुविधा, सडक तथा हवाई यातायातको गुणस्तर तथा नियमितता, प्रदेश र जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार सेवा, विद्युत्मा पहुँच तथा मानव विकास सूचकांकका आधारमा प्रारम्भिक प्रशासनिक वर्गीकरणको विवरण तयार पारेको हो।
वर्गीकरणकै आधारमा कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता तथा बढुवामा अंक दिने गरिएको छ। मन्त्रालयले वर्गीकरण टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने छ। आवश्यक राय सुझावपछि वर्गीकरण प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
