त्रिवि डीन कार्यालयमा २४ दिनदेखि ताला

त्रिवि डीन कार्यालयमा २४ दिनदेखि ताला

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयमा २४ दिनदेखि ताला लागेको छ। तालावन्दीका कारण संस्थानअन्तर्गत सम्पादन हुने शैक्षिक, प्रशासनिक तथा योजना निर्माणसँग सम्बन्धित थुपै्र काम रोकिएका छन्। ताला खुलाउने विषयमा विश्वविद्यालय नेतृत्वले प्रभावकारी पहल गरेको छैन।

विद्यार्थीको एक समूहले ताला लगाएको जानकारी आए पनि ती विद्यार्थीको पहिचानबारे आफूहरू अनविज्ञ रहेको संस्थानका डीन प्राध्यापक डा. रामप्रसाद खतिवडाले बताए।

सानो विषयमा चित्त नबुझे पनि तालावन्दी र तोडफोडमा उत्रने विद्यार्थीका कारण पछिल्लो समय त्रिवि थिलथिलो भएको छ। केही समयअघि शिक्षा शास्त्र संकायको डीन कार्यालयमा पनि विद्यार्थीले सेमेस्टरको नतिजा प्रणालीमा असन्तुष्टि जनाउँदै तोडफोड गरी ताला लगाएका थिए।

यसपटक संस्थानको डीन कार्यालयमा तालावन्दी गर्ने विद्यार्थीका समूहले सेमेष्टर प्रणालीमा अनुत्तीर्ण भएका, परीक्षामा सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीलाई मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। संस्थानअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा पढाइ भइरहेको तथ्यांकशास्त्र विषयमा हाल रहेको ५० जना विद्यार्थी कोटालाई बढाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। त्रिविले स्नातकोत्तर तहमा सबै विषयको प्रवेश परीक्षा गत माघ १९ गते नै सञ्चालन गरेर नतिजा प्रकाशान गरिसकेको छ। ती विद्यार्थीको पढाइ समेत सुरु भइसकेको छ।

तालावन्दीका कारण डीन तथा अन्य कर्मचारी कार्यालयमा बस्न पाएका छैनन। कार्यालयमा बस्न नपाएपछि विद्यावारिधीको अनुसन्धान, समकक्षता प्रदान, परीक्षा सञ्चालन तथा आर्थिक कारोवारलगायतका काम हुन सकेको छैन।

‘ताला लगाउने विद्यार्थी समूह पहिचान गरी उनीहरूका मागबारे छलफल गर्न विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखालाई अनुरोध गरेका छौं। तर सफल भएको छैन’, खतिवडाले भने, ‘एक दुई दिन बाटो हेर्छौ। ताला खोल्ने विषयमा छलफल भएन भने प्रशासन महाशाखा र प्रहरीसँग मिलेर आफैं फोड्छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.