काठमाडौं : सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत खर्च गर्ने योजना बनाएको वैदेशिक सहायता ऋण र अनुदान दुवै घट्ने भएको छ। केही दिनअघि बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा अनुमान गरिएको वैदेशिक ऋण र अनुदान क्रमशः ३५.६ र ३२ प्रतिशतले घट्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने बताएको थियो।
अर्थमन्त्रीले दातृ निकायका सर्त र देशको आवश्यकताको कहींकतै मिलनबिन्दु नभएर बजेटमा समावेश गरिसकिएको वैदेशिक सहायतालाई पनि घटाउनुपरेको बताउँदै आएका छन्। सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक ऋण कटौती गर्नुपर्ने बाध्यताका पछाडि भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोग मुख्य कारण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दिएको एक अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोगमध्ये २५ करोड डलर अनुदानमा प्राप्त भएको हो भने बाँकी ७५ करोड एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहयोग हो।
भारतले नुवाकोट, रसुवालगायतका जिल्लामा व्यक्तिगत आवास निर्माणमा उक्त रकम परिचालन गर्न चाहेको छ। भारतले आफ्नो सहयोगमा हुने आवास निर्माण कार्यक्रमलाई आफैंले कार्यान्वयन गर्न पनि चाहेको छ। ‘हामीले आवास पुनर्निर्माणमा सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। अरू दातृ निकायले सरकारको यही विधि मानेर सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतले आफैंले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निजी आवासमा उसको सहयोग परिचालन हुने सम्भावना न्यून भएको हो।’
अर्थमन्त्रीले संकेत गरेको दातृ सहयोग र हाम्रा आवश्यकताबीच मिलनबिन्दु नभेटिएको वैदेशिक सहयोग पनि यही हो। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालका अनुसार सरकारले भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान दिने प्रणालीमा मनाउन खोजेको थियो। यसमा भारत सहमत नभएपछि सरकारले स्रोतान्तर गरेरै पुनर्निर्माणको खर्च आवश्यकता धानिरहेको उनको भनाइ छ। ‘भारतको सहयोग निजी आवास पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न सकिएन, अरू सम्भावित क्षेत्र हेरेर आगामी वर्षमा उपयोग गर्ने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने।
आवास पुनर्निर्माणतर्फ सरकारलाई ठूलो रकम अभाव हुने देखिएको छ। यसका लागि अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकलाई पनि सहमत गराउन कोसिस गरिरहेका छन्। यद्यपि यो प्रस्तावमा विश्व बैंकले कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले आँकलन गरेको वैदेशिक सहयोगको ठूलो हिस्सा परिचालन नहुने भएको छ। ऋण र अनुदान सहयोग गरी झन्डै १०९ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न सरकार असमर्थ देखिएको छ। वैदेशिक सहयोग वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको मुख्य स्रोत हो। चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी घटिरहेको र वैदेशिक सहयोग परिचालनसमेत कम हुँदा वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा धक्का पर्ने अर्थविद् डा. गोविन्दबहादुर थापा बताउँछन्। ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत कम भइरहेकाले सरकारले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा जोड गरेर विदेशी मुद्रा भिœयाउनुपर्छ,’ अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘यसले अलिकति भए पनि व्यापार असन्तुलनलाई क्षतिपूर्ति गर्ने थियो र वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बढाउन मद्दत पुग्थ्यो।’
निर्यात अत्यन्त कमजोर रहेको र पर्यटनबाट हुने आम्दानी र नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च उस्तै भइसकेको उल्लेख गर्दै थापाले आयात वृद्धि भइरहँदा एकोहोरो विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेको बताए। रेमिट्यान्सले केही भरथेग भए पनि अन्य विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत संकुचित भइरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चौतर्फी दबाब परेको थापाको भनाइ छ।
‘अर्थमन्त्रीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुलाई शरीरको बोसो घटाएजस्तो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘शरीर स्वस्थ हुँदा बोसो घटाउँदा यसले फाइदै हुन्छ। तर उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो त रोग लागेर शरीरको तौल घटेको जस्तो हो।’
चालु आवको ६ महिनामा आइपुग्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ अर्ब ४१ करोड डलरमा सीमित भएको छ। यो सञ्चितिले ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि मात्र पर्याप्त हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
