११ वर्षमा ६ हजार मोडलका मोबाइल

११ वर्षमा ६ हजार मोडलका मोबाइल

काठमाडौं : पछिल्लो ११ वर्षको अवधिमा नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी मोडलका मोबाइल सेट भित्रिएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ देखि हालसम्म नेपालमा ६ हजार एक सय मोडलका मोबाइल भित्रिएका हुन्। नेपालमा भारत, भियतनाम र चीनलगायत मुलुकबाट मोबाइल सेट आयात हुन्छ।

प्राधिकरणले सन् २००८ देखि उपकरण आयातगर्दा टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने नियम लागू गरेको थियो। दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार मोबाइल सेट, रेडियो उपकरण, वाइफाइ, ट्याबलेट, ब्लूटूथलगायत उपकरण तथा नेटवर्कले यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। टाइप अप्रुभल लिँदा ६ महिना (प्रोभिजनल) र पाँच वर्षको (पिरियोडिक) लागि लिन सकिनेछ। यदि ६ महिनाका लागि लिइएको छ भने उक्त मोडलको उत्पादन ६ महिनापछि फेरि ल्याउनु परे पुनः प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिनुपर्छ। यो प्रावधान लागू गरेदेखि अहिलेसम्म कुल सात हजार पाँच सय आठवटा उपकरणले टाइप अप्रुभल लिएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ६ हजार दुई सय ५७ वटा मोडलका मोबाइल आयात भएको प्राधिकरणका उप–निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठका अनुसार ६ हजार दुई सय ५७ वटा मोडलका मोबाइलमध्ये १४ सय २२ वटा मोडलले पिरियोडिक अर्थात् पर्मानेन्ट टाइप अप्रुभल लिएका छन्। त्यसबाहेक चार हजार आठ सय ३५ वटा मोबाइलसेटले प्रोभिजनल अर्थात् ६ महिनाका लागि मात्रै अप्रुभल लिएका छन्। ‘स्न २००८ बाट टाइप अप्रुभल लिन सुरु भएको ११ वर्ष दुई महिना भयो’, श्रेष्ठले भने, ‘यो अवधिमा दर्ता भएका कति मोबाइल सेट समयअवधि सकिसकेका छन्। समयअवधि सकिए पनि हालसम्म भने ६ हजार एक सय ६२ वटा मोडलका सेट नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्।’ मोबाइलतर्फ जीएसएम मोबाइल ह्याडसेट र सीडीएमए मोबाइल ह्यान्डसेट छन्। यसमध्ये ६ एक सय ६२ वटा मोडल जीएसएम मोबाइल ह्याडन्सेट र ९५ वटा सीडीएमए मोबाइल ह्यान्डसेट छन्।

यस अवधिमा एक सय ४७ वटा मोडलका ट्यावलेट आधिकारिकरूपमा नेपाल भित्रिएका छन्। त्यसमध्ये ५८ वटाले पिरियोडिक टाइप अप्रुभल लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार हालसम्म प्राधिकरणमाबाट टाइप अप्रुभल लिनेमा ११ वटा उपकरण छन्। यसमा सबैभन्दा बढी मोबाइलह्यान्ड सेट नै हुन्। टाइप अप्रुभल लिन उपकरणमा जीएसएम मोबाइल ह्यान्डसेट, सीडीएमए डिभाइस, सर्ट रेन्ज डिभाइस, ट्यावलेट, जीएसएम डिभाइस, सीडीएमए डिभाइस, सीडीएमए फिक्स्ड सेट, स्याटेलाइट मोबाइल ह्याडसेट, स्याटेलाइट टर्मिनल, ट्यावलेट पीसी, पीसीआई कार्ड र वाइम्याक्स छन्।

‘टाइप अप्रुभल लिँदा आयातकर्ताले कुनै पनि मोडलका उपकरण उत्पादकको प्रमाणपत्र, वारेन्टी, ग्यारेन्टी पत्र, कस्टमर केयर सेन्टरको रिपोर्टलगायत विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्छ’, अर्यालले भने, ‘त्यही आधारमा असिहसम्म सात हजार पाँच सय आठवटा उपकरणलाई टाइप अप्रुभल प्रदान गरिएको छ।’

नेपालमा भारत, भियतनाम र चीनलगायत मुलुकबाट मोबाइल सेट आयात हुन्छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सर्ट रेन्ज डिभाइसमा एक हजार १३ वटा डिभाइसले टाइप अप्रुभल लिएका छन्। आयात भएका एक हजार १३ वटा सर्टरेन्ज डिभाइसमध्ये सबैले पाँच वर्षे पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल लिएका छन्। सर्ट रेन्ज डिभाइसमा ब्लुतुथ, वाइफाइबाट कनेक्ट हुने डिभाइस पर्दछन्। यस्तै सीडीएमए डिभाइसमा चारवटाले प्रोभिजन टाइप अप्रुभल पाएको देखिन्छ। अर्को फिक्सड सीडीएमए सेटले पनि टाइप अप्रुभल पाएको छ। सीडीएमए फिक्सड सेटमा तीनवटाले प्रोभिजनल र एउटाले मात्रै पाँच वर्षे पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल पाएको छ।

सेटेलाइट मोबाइल ह्यान्डसेटमध्ये १४ वटाले प्रोभिजनल तथा आठवटाले पाँच वर्षे पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल लिएका छन्। सेटेलाइट टर्मिनल उपकरणमा तीनवटाले प्रोभिजनल र दुईवटाले पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल पाएको देखिन्छ। यस्तै दुईवटा मोडलका ट्यावलेट पीसीले प्रोभिजनल टाइप एप्रुभल लिएका छन्। कम्युटर तथा ल्यापटपमा प्रयोग हुने पीसीएल कार्डको अहिलेसम्म एउटा मोडलमात्र दर्ता भएको छ। दर्ता भएको एउटा मोडलले पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल पाएको देखिन्छ। वाइम्याक्स उपकरणमा सातवटा मोडललाई प्रोभिजनल र पाँचवटालाई पिरियोडिक परमानेन्ट टाइप अप्रुभल प्रदान गरिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सन् २००८ मा यो प्रक्रिया सुरु भए पनि बीचमा यसले पूर्णरूपमा काम गर्न सकेको थिएन। सन् २०११ देखि भने यसलाई कडाइका साथ लागू गरिएको हो। त्यसपछि भने कुनै पनि दूरसञ्चार उपकरण बिना टाइप अप्रुभल नेपाल भित्रिएका छैनन्। ‘यो प्रक्रिया अहिले कागजी रूपमा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘केही समयभित्र नै यसलाई अनलाई प्रक्रियामा लगिनेछ। त्यसका लागि प्राधिकरणले सफ्टवयर निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.