प्रदेश ३ मा परियोजना बैंक स्थापना

प्रदेश ३ मा परियोजना बैंक स्थापना

हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले परियोजना बैंक स्थापना गरेको छ। प्रदेशस्तरीय योजना सञ्चालन गर्न देशमै पहिलोपटक परियोजना बैंक स्थापना गरिएको हो। योजनामा एकरुपता ल्याउन परियोजना बैंक स्थापना गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले बताए। ‘मन्त्रालयले आफूखुसी योजना सञ्चालन नगरी बैंकमार्फत् छनोट भएकामा मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्’, उनले भने।

त्यसका लागि आयोग र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरी सफ्टवेयर निर्माण गरिएको देवकोटाले बताए। ‘मन्त्रालयले आफूसँग भएको योजना बैंकमा राख्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले त्यसको सम्भाव्यता, लागत र उपलब्धिबारे आंकलन गरेपछि काम गर्न मिल्ने भए मात्र मन्त्रालयले बैंकबाट योजना झिकेर काम गर्न सक्नेछन्’, उनले भने।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निर्माण गरेको परियोजना बैंकको सफ्टवेयरबारे आइतबार हेटौंडामा प्रदेशसभाका सदस्यलाई जानकारी गराइएको थियो। बैंकमा राख्ने योजना छनोट गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। ‘एक महिनाभित्र परियोजनामा रहेको प्राथमिक योजनाको लिस्ट सार्वजनिक गर्छौं’, आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले भने।

परियोजना बैंक स्थापनासँगै खल्तीबाट योजना हाल्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सहज हुने आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतले बताए। अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा पूरा नहुुँदा योजनाको लागत बढ्ने र अपेक्षा गरिएको प्रतिफल प्राप्त नहुने हुँदा परियोजना बैंक स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘बैंक स्थापनापछि परियोजनाको माग र आवश्यकता पहिचान गर्न, योजनाको छनोट सही ढंगले गर्न र परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिने÷नसकिने स्पष्ट हुन सजिलो हुन्छ’, बस्नेतले भने।

प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले तत्काल सुरु गर्न सकिने योजना तयारी अवस्थामा राख्न तथा योजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न यस्तो बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए। सफ्टवेयरमा प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काम र र योजना समावेश गरिने उनले बताए। ‘अब कसैले सिफारिस गरेर, चिट टिपाएर, मुखले मन्त्रीलाई टिपाएर छनोट गरिएको योजनामा लगानी हुँदैन, बैंकमार्फत आउनुपर्छ’, ढुंगेलले भने।

प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा संसदीय दल प्रदेश ३ का प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँल परियोजना बैंकको प्रयोग सही ढंगले गर्न सके परिणाम पनि राम्रो निक्लिने बताए। प्रदेश सांसद मुनु सिग्देलले हचुुवामा बन्ने योजनालाई निरुत्साहित गर्न यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.