१३ अर्बको परियोजनामा अनियमितता

काठमाडौं : ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट सञ्चालनमा आएको करिब १३ अर्ब रुपैयाँको दूरसञ्चार परियोजनामा अनियमितता भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम परिचालन गरी ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क र अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएका प्रत्येक कार्यक्रममा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणको उक्त कोषबाट १४ प्याकेजका लागि विभिन्न कम्पनीसँग १२ अर्ब ५७ करोड ३७ लाखको परियोजना सम्झौता भएको छ। परियोजनका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को अन्त्यसम्म एक अर्ब २४ करोड ११ लाख भन्दाबढी अग्रिम भुक्तानी भइसकेको देखिन्छ। तर, काममा भने कुनै प्रगति नभएको उल्लेख छ। भएका काममा पनि कम्पनीको लापरवाही भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क अन्तर्गत प्रभावित ११ जिल्लामा तीनवटा प्याकेजमार्फत कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ। त्यसअन्तर्गत गोरखा, धादिङ र मकवानपुरका लागि सुविसु केबल नेट प्रालिले र सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नेवाकोट र रसुवाका लागि नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएका छन्। यस्तै दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा जिल्लामा मर्कन्टायल कम्युनिकेसन छनोट भएको थियो।

यो परियोजनाको लागत अनुमान तयार पर्दा शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण र गुगल अर्थ म्यापलाई आधारमानेर भूकम्प प्रभावित भनेर हचुवाका भरमा निर्धारण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको प्रतिफल विगतमा नेपाल टेलिकम र अन्यसेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी इन्टरनेट सञ्चालनमा रहेको कार्यालयमा पुनः इन्टरनेट जडान गरिएको पाइएको छ। स्थलगत अनुगमनको सिन्धुलीको ग्वालटारमा रहेको कोशिका माध्यामिक विद्यालय, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थलीलगायत स्थानमा इन्टरनेट सेवा दोहोरिएको छ। त्यसले दोहोरो सरकारी खर्च भएकाले दोहोरो परेको स्थानमा लागत अनुमान तयार पार्न भनिएको छ। भुक्तानी दिने कार्यको छानबिन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउने निर्देशन दिएको छ।

परियोजनका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को अन्त्यसम्म एक अर्ब २४ करोड ११ लाख भन्दाबढी अग्रिम भुक्तानी भइसकेको छ। तर, काममा भने प्रगति भएको छैन।

दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा जिल्लाको ठेग्गा पाएको मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालिले उक्त स्थानमा भिस्याटमार्फत मात्रै सेवा दिएको पाइएको छ। प्राधिकरणले बोलकबोलमा कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने भनी किटान नगर्दा यस्तो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रविधिमार्फत १ एमबीपीएस सम्ममात्र इन्टरनेट सेवा दिन सकिने भएकाले निःशुल्क सेवा अवधि पश्चातसेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता नहुने भन्दै यसमा सेवा प्रदायक छनोट गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा जिल्लाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा २२ स्थानमा निरीक्षण गर्दा १ स्थानभन्दा इन्टरनेट नै सञ्चालनमा नरहेको देखिएको छ। उसले प्राधिकरणबाट कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन बुझाइ अन्तिम भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ। लेखापरीक्षणको अवधिमा भएको अध्ययनमा कुल ६३१ स्थानमध्य ६३ स्थानमा युजरले इन्टरनेट सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ। मर्कन्टायलको ब्यान्डविथ पनि नपुग रहेको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ। ब्यान्डविथ नै अपुग भएको अवस्थामा प्राधिकरणले भुक्तानी गरेको १७ करोड ७७ लाखमा अनियमितता भएकाले बगरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै गोरखा, धादिङ र मकवानपुरका लागि ठेग्गा पाएके सुविसु केबल नेट प्रालिले दिएको सेवाको अवस्था पनि उस्तै छ। स्थलगत अनुगमन गर्दा पाँच सय ७९ ग्राहकमध्ये ३४६ स्थानमात्र सञ्चालनमा रहेको र दुई सय ३२ स्थानमा इन्टरनेट नै सञ्चालनमा नरहेको पाइएको छ। उक्त स्थानका लागि अनुगमनको जिम्मा पाएको मेचीकाली मेची टेक्नोलोजीबाट गरिएको अनुगमन सम्बन्धित इन्टरनेट जडान गरिएको स्थानबाट प्रमाणित नै नगरिएको पाइएको छ। त्यसैले उक्त स्थानमा पुनः अनुगमन गरी इन्टरनेट सञ्चालनमा नरहेका दुई सय ३२ स्थानको भुक्तानी रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजना अन्तर्गतको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिभिटी प्रोजेक्टतर्फ तीनवटा प्याकेजमा सम्झौता गरिएको छ। यस परियोनजा अन्तर्गत भौतिक प्रगति शून्य छ। यस परियोजना अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले प्रदेश १ र २ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न चार अर्ब ८८ करोड अनुदान पाएको छ। टेलिकले यस परियोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी छनोटको अन्तिम चरणमा छ। प्रदेश ४ र ५ का लागि युनाइटेड टेलिकमले दुई अर्ब एक करोड अनुदान रकम पाएको छ। प्रदेश ६ र ७ का लागि स्मार्ट टेलिकमले तीन अर्ब अनुदान रकम पाएको छ।

२०७६ वैशाख २६ गतेसम्म कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने युनाइटेड टेलिकमले र २०७६ साउन ५ गते सम्मकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने स्मार्ट टेलिकमले अग्रिम भुक्तानी लिनेबाहेक कुनै कार्य नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यूटीएलका विषयमा भने मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएलसँगको सम्झौता खारेज गरी नेपाल टेलिकमलाई दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेकोे छ।