काठमाडौं : इन्टरनेट सेवाको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगर्ने मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरै भुक्तानी गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्यूनतम गुणस्तरका लागि मर्कन्टायको ब्यान्डविथ नपुग भएकाले कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क अन्तर्गत प्रभावित ११ जिल्लामा तीनवटा प्याकेजमार्फत काम भएको थियो। त्यसअन्तर्ग गोरखा, धादिङ र मकवानपुरका लागि सुविसु केबल नेट प्रालिले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नेवाकोट र रसुवाका लागि नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको हो। यस्तै दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा जिल्लामा मर्कन्टायल कम्युनिकेसन छनोट भएको थियो। तीन जिल्लाका सात सय १६ स्थानमा सेवा पुर्याउने गरी २३ करोड ५० लाख अनुदान पाएको कम्पनीले महालेखाले प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म ६ सय ३१ स्थानमा सेवा जडानमात्र गरेको छ। तर, उक्त समयसम्म कम्पनीले प्राधिकरणबाट अन्तिम भुक्तानी भने लिइसकेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले ती चार स्थानमा प्रयोग गरिएको प्रविधिमै समस्या देखाएको छ। कम्पनीले बोलपत्रमै भिस्याट प्रविधि प्रयोग गरी सेवा दिने उल्लेख गर्दागर्दै पनि प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु गतल भएको औंल्याएको छ। प्राधिकरण आफैले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रविधि आवश्यकपर्ने र स्थानीय सरकारले कस्तो प्रविधिले जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्न सक्छन भन्ने स्पष्ट जानकारी रहँदारहँदै बोलपत्रमा कुनै किसिमको प्रविधि किटान नगर्नुमा प्राधिकरणकलाई दोषी ठहराइएको छ।
यसले गर्दा ती चार जिल्लामा महँगो प्रविधि भिस्याटमार्फत सेवा दिएको र उक्त प्रविधिमाफर्त १ एमबीपीएस सम्ममात्र इन्टरने सेवा दिन सकिने भएकाले नि :शुल्क सेवा अवधि पश्चात उक्त स्थानमा सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता नहुने महालेखाले दर्शाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि माग गरेको ब्यान्डविथ सिफारिसमा १३ मेगाहर्ज प्राप्त गरेको छ। ६ सय ३१ स्थानका लागि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम ब्यान्डविथ ५१२ केबीपीएसका दरले इन्टरनेट दिन प्रतिस्थान २३५ पएमबीपीएस ब्यान्डविथ अपुग भएको उल्लेख छ। प्राधिकरण इन्टरनेटको ५१२ एमबीपीएसलाई न्यूनतम गुणस्तर तोकेको छ।
प्राधिकरणले उक्त स्थानका लागि न्यूनतम इन्टरनेटको स्पिड अपुग भएको भनी निर्णय गरेको भए पनि कति अपर्याप्त भएको यकिन नरेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाले तोकिए बमोजिम इन्टरनेट स्पिड नपुगको अवधि गणना गरी त्यसबापत हालसम्मको क्षतिपूर्ति सेवा प्रदायकबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा कम्पनीले आफूले कबुल गरे अनुरुपको सेवा प्रवाह नगरेकाले प्राधिकरणले खरिद विनियमावली २०७३ अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ। मर्कन्टायलले नि :शुल्क सेवा दिन अवधि पनि सञ्चालन नभएको अवधिको क्षतिपूर्ति स्वरुप थप समय नि :शुल्क र तोकिएको गुणस्तरमा दिनुपर्दछ। नेटवर्क अप्रेसन सेन्टर(एनओसी) परीक्षण गर्दा ८० प्रतिशत साइट इन्टरनेट सञ्चालनमा नरहेको र स्थलगत अनुगमन गरेको स्थानमा शतप्रतिशत सञ्चालनमा नरहेको देखिएको छ।
प्राधिकरणले तोकेको गुणस्तर अनुरुपको इन्टरनेट सञ्चालन गर्न ब्यान्डविथ पनि नपुग भएको अवस्थामा प्राधिकरणले भुक्तानी गगरेको १७ करोड ६६ लाख २६ हजार अनियमित दखिएको र छानबिन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
त्यतिमात्रै नएभर मर्कन्टायलले सेवा दिएका जिल्ला दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगाको स्थलगत अनुगमनमा सबै स्थानमा सेवा सञ्चालनमा नरहेको पाइएको छ। लेखापरीक्षणको अवधिमा भएको अध्ययनमा कुल ६३१ स्थान मध्य ६३ स्थानमा युजरले इन्टरनेट सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा चार जिल्लाका २२ स्थानमा निरीक्षण गरिएको थियो। २२ स्थानमध्य जम्मा एक स्थानभन्दा अन्य स्थानमा इन्टरनेट नै सञ्चालनमा नरहेको देखिएको छ। सेवा नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा उसले प्राधिकरणबाट कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन बुझाइ अन्तिम भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ।
मर्कन्टायलले जिम्मा पाएको स्थानमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भए–नभएको भनी अनुगमनको जिम्मा पाएको कम्पनीले पनि तोकिएको स्थानमै नपुगी प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख छ। अनुगमनको जिम्मा परामर्श र प्राविधिक कार्यमा संलग्न नरहेको संस्था महिला तथा वातावरण परिषद् नामक गैरसरकारी संस्थाले पाएको थियो। उक्त संस्थाले तीन सय ५४ साइटको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाएर चार लाख ९५ हजार भुक्तानी लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
