काठमाडौं : प्रदेश ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड निर्माण र विस्तारको जिम्मा पाएको यूटीएलको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको एक महिनाभन्दा बढी भएको छ। निर्णय भएको एक महिना बितिसक्दा पनि ठेक्का रद्दका विषयमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चर प्राधिकरणलाई कुनै आधिकारी जानकारी भने पुगेको छैन।
एक महिनाको अवधिसम्म पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट यूटीएलले पाएको ठेक्का रद्द वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै पत्र नपुग्दा प्राधिकरण अन्योलमा परेको छ।
‘निर्णयका विषयमा समाचार पढेर थाहा भएको हो’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले भने, ‘यो विषयमा मन्त्रालयबाट पत्र आएको छैन। पत्र नआउँदासम्म हामीले निर्णय लिने अवस्था पनि हुँदैन।’ यूटीएलले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर आधिकारी जानकारी माग गरेको थियो। उसले ठेक्का रद्दको विषयमा भएको निर्णयले काम अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा अन्योल भएकाले भन्दै प्रष्टपार्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणले पत्रको जवाफमा मन्त्रालयबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नआएकाले कामलाई निरन्तरता दिन यूटीएललाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन ६ गते बसेको बैंठकले प्रदेश ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड निर्माण र विस्तारको जिम्मा पाएको यूटीएलको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। फागुन ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैंठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले यसको जानकारी गराएका थिए। मन्त्री बास्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ निर्माण र ‘अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी’ सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन दिएको बताएका थिए। उनले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गरी दूरसञ्चार कम्पनी अर्थात् नेपाल टेलिकमसँग नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताएका थिए।
ठेक्का रद्द भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चर प्राधिकरणप बेखबर।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले आउँदो वैशाखसम्ममा दुईवटा प्रदेशमा सेवा निर्माण तथा विस्तार गर्नुपर्नेमा कम्पनीले अझैसम्म काम सुरु नगरेकाले ठेक्का रद्द गरिएको बताए थिए। ‘निर्णय सार्वजनिक भएर पनि मन्त्रालयले किन पत्र नपठाएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भने, ‘हुन्छ, विस्तार हुन्छ।’ तर, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त निर्णय कार्यन्यन नगर्न लविङ भइरहेका छन्। एक कर्मचारीले भने, ‘सुरुमा मन्त्रिपरिषद्मा यो निर्णय प्रस्तावमा जाँदा यसलाई मन्त्रीको ठूलो निर्णयको रूपमा हेरिएको थियो। तर, निर्णय भएर कार्यान्वयनको समयमा आउँदा भने कर्मचारीतन्त्र लाचारी देखिएको छ।’
उक्त निर्णय अन्योलमा रहेकाले सरकारको ठूलो रकम पनि अन्योलमा परेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले फागुन ६ गते प्रदेश ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड निर्माण र विस्तारको जिम्मा पाएको यूटीएलको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट प्राधिकरणले ४० करोड दुई लाख रुपैयाँ रकम युटीएललाई भुक्तानी गरेको थियो। प्राधिकरणले फागुन ७ गते टेली इन्फ्रा नेपाललाई पहिलोचरणको भुक्तानी स्वरुप ४० करोड दुई लाख उपलब्ध गराएको हो। टेली इन्फ्रा नेपाल यूटीएलको साझेदार कम्पनी हो। दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदानको उक्त ठेक्काका लागि यूटीएलसँग २०७४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले टेली इन्फ्रालाई टेन्डर कबोल रकमको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम ४० करोड दुई लाख भुक्तानी गरेको थियो।
प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले अदालतको आदेश पालना गर्दै रकम भुक्तानी गरिएको जानकारी दिएको बताएका थिए। यस विषयमा प्राधिकरण र कम्पनीबिच विवाद उत्पन्न भएपछि कम्पनीले अदातलबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो। टेली इन्फ्राले पाटन उच्च अदातलबाट बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी रकम भुक्तानी गराउने आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो। यसले समस्यामा परेको प्राधिकरणले अन्ततः फागुन ७ गते ४० करोड दुई लाख रकम भुक्तानी गरेको थियो। फागुन ९ गते मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय बाहिर आयो। निर्णय आउनु अघिनै पैसा गइसकेकाले तत्काललाइै रोक्न नसके पनि आवश्यक परे उठाउन सक्ने खनालले बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
