काठमाडौं : पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न सरकारले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपालीबाहेक ४० देशबाट ६ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको उपस्थिति रहने बताइएको छ । यसअघि २०७३ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । त्यसभन्दा अघि प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि पहिलो लगानी सम्मेलन तत्कालीन उद्योमन्त्री रामकृष्ण ताम्रकारको अगुवाइमा भएको थियो ।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालले अबलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीतिका कारण विश्वभरका लगानीकर्ताको नेपालप्रति चासो बढेको थियो । २०४९ सालमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी भएसँगै नेपालले विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेको पूर्वमन्त्री ताम्रकार बताउँछन् । उदार आर्थिक नीति अबलम्बनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरिएसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल भित्रिएको ताम्रकार बताउँछन् । ‘हामीले कानुनी र प्रशासनिक तौरतरिकामा ठूलो सुधार ग¥यौं । नेपालमा लगानी गरे प्रतिफल सुनिश्चित छ भन्ने सन्देश लगानीकर्तामाझ पु¥यायौं’, उनले भने, ‘त्यतिबेला श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकाले श्रम ऐनमा पुनरावलोकन गरी मजदूर, उद्योगी र लगानीकर्ताबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गराउन सहज भएको थियो ।’
उनले त्यतिबेला विभिन्न ३८ देशका चार सय ५० भन्दा बढी लगानीकर्ताले सम्मेलनमा भाग लिएको र त्यतिबेला भएका सम्झौतामध्ये धेरै लगानी आएको बताए ।
त्यतिबेला नेपालले लगानी सम्मेलन आयोजना गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सफल भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो)ले नेपाललाई सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गथ्र्यो । ‘उद्योगमन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी युनिडोले विभिन्न देशमा आयोजना गर्ने लगानीसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको सफलताको विधिका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरणका लागि जाने गर्थे’, ताम्रकार भन्छन् ।
त्यतिबेला विदेशी लगानीकर्ताले लगानीका लागि इजाजत मागेको ३० दिनभित्र इजाजत नदिए क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ताम्रकार बताउँछन् ।
केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रममा ११९ ओटा विदेशी लगानी भित्रिएको ताम्रकार बताउँछन् । ‘पछि भने सशस्त्र द्वन्द्व चर्कंदै गयो । ‘बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, विद्युत् अभाव जस्ता दर्जनौ समस्याले लगानीको वातावरण रहेन’, ताम्रकार भन्छन्, ‘लगानीका लागि नीतिगत सुधारमात्र पर्याप्त होइन लगानीकर्तालाई लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ ।’
द्वन्द्व समाप्तिपछि लगानीको वातावरणमा सुधारका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उल्लेख्य पहलकदमी गरेका थिए । उनले लगानी बोर्डको स्थापना गरी विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसयता लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भई केही ठूला जलविद्युत् र सिमेन्ट परियोजना कार्यान्वयनमा छन् ।
२०४९ पछि अहिलेसम्म कुल एक सय ७३ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकामा पछिल्लो १० वर्षमा ४६.६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भारतबाट आउने १.४ अर्ब अमेरिकी डलर, तथा चीनबाट होङ्सी सिमेन्टमा ३६ करोड डलर र हुवासिन सिमेन्टमा १४ करोड डलर विदेशी लगानी पछिल्लो समय नेपालमा भित्रिएका ठूला विदेशी लगानी हुन् ।
लामो द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिसँगै संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अगुवाइमा दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो । त्यतिबेला लगानीकर्ताले नेपालले साढे १३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानीका लागि आशय व्यक्त गरेका थिए । यसको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारका लागि आशय व्यक्त भएको र त्यसको ‘फलो अप’ भैरहेकाले अनुकूल वातावरण भए आगामी केही वर्षभित्रै उक्त समयमा आशय व्यक्त भएका लगानी भित्रने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा दिने, प्रतिफल फिर्ता लैजान सहज वातावरण बनाउने र व्यावहारिक कठिनाइमा समेत सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, निजी सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, हेजिङ नियमावली जस्ता कानुन जारी गरिसकेको छ । यस्तै, व्यवसायिक झञ्झट कम गर्न सुधारलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
