काठमाडौं : प्रदेश ३ सरकारले प्रत्येक सांसदलाई ५०–५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना बाँड्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले यससम्बन्धमा निर्णय गर्न लागेको छ। प्रदेश ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेललगायत प्रभावशालीका क्षेत्रमा भने बढी बजेट दिन लागिएको छ।
त्यतिमात्र होइन सांसदको निधनपछि खाली रहेको भक्तपुर १ (क) का सांसद् हरिशरण लामिछानेको नाममा पनि बजेट छुट्याइएको छ। राजनीतिक संक्रमण र संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक सहमति जुटाउन भन्दै सांसदलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट बाँड्ने चलनले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी विकृति भिœयाएको छ।
केन्द्र सरकारबाट वितरण भएका कतिपय स्रोत सुनिश्चितताका आयोजनाले अहिले झण्डै ३ खर्ब बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गरेर सरकारले नयाँ विकास आयोजना ल्याउने ठाउँलाई साँघु¥याएको भनेर आलोचना भइरहँदा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च नभएको बहानामा सोही रोगको पुनरावृत्ति गराउन लागेका छन्।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारको ढुकुटी दोहन गरेर चुनाव लड्ने चलनको अन्त्य नभएसम्म राजनीतिमा सुधार आउने र सुधारको सोच राख्नेले निर्वाचन नै लड्न नसक्ने वातावरण रहने बताउँछन्। ‘यसरी आयोजनामा बजेट बाँड्न सत्ता पक्ष सहमत भए पनि प्रतिपक्षको विरोध सशक्त हुनुपर्ने त्यो पनि देखिएन’, उनले भने, ‘संसद्मै मिलिभगत भएपछि न्यायलयले मात्र विसंगति रोक्ने ठाउँ रह्यो।’ खनालले सांसदले आफ्नो भूमिका नबुझेर संघीयता नै धरापमा पार्ने जोखिम रहको टिप्पणी गरे।
प्रदेश ३ ले विकास आयोजनाको विनियोजन तथा कार्यान्वयन दक्षता अभिवृद्धि गर्नहालैमात्र आयोजना बैंक निर्माण गरेको छ। तर सरकारले यसको प्रतिकूल हुने गरी सांसदलाई आयोजना बाँड्न लागेको छ। प्रदेश ३ का केही सांसद्ले सरकारले सांसदलाई आयोजना बाँड्न लागेको विरोध गरेका छन्। प्रदेश ३ का पूर्वमन्त्री समेत रहेका केशव स्थापितले जथाभावी बजेट बाँड्ने कदमको विरोध गर्ने बताएका छन्।
प्रदेश ३ को संसद्मा १ सय ९ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रत्येक सांसदलाई एक करोडका आयोजना दिँदा पनि १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी खर्च हुनेछ। त्यसका अतिरिक्त, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत अन्य प्रभावशालीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजाँदै छन्। यस्ता आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने भनिएकाले आयोजनामा हुने खर्चको पारदर्शिता र कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ।
यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले भने मन्त्रालय तथा विभागीय संयन्त्रबाट आयोजना कार्यान्वयन हुने दाबी गरे। तर यी मन्त्रालयले बजेटमा समावेश भएका विकास आयोजनामा भने कर्मचारी अभाव, बोलपत्र तयारी, खरिद व्यवस्थापन लगायतका कारणले खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्री ढुंगेलको तर्क विरोधाभासपूर्ण छ।
यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अपारदर्शी र जथाभावी खर्च हुने जोखिम बढाएको छ। ठूलो आकारको गैरबजेटरी खर्च गरेर वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको सम्बन्धमा भने उनले बोल्न चाहेनन्।
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनी सांसदलाई बजेट दिने चलन गलत भएको बताए। ‘सांसदले आयोजना खोज्ने होइन, सरकारले आवश्यकता र आयोजनाको प्रतिफल हेरेर बजेट विनियोजन गर्छ। अनिमात्र पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा आयोजना कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ’, उनले भने। खर्च प्रणालीमा वित्तिय अनुशासनहीनताले प्रदेशको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तिय उत्तरदायित्व मूल्यांकनमा नकारात्मक नतिजा आउने बताइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रतिस्पर्धी रूपमा बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनुपर्नेमा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु दुर्भाग्य भएको अर्थशास्त्री बताउँछन्।
प्रदेश ३ ले चालु आवमा ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा त्यसको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चबापत् छुट्याइएको छ। तर पहिलो ६ महिनामा कुल बजेट खर्च नै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र छ। प्रदेशको संरचना गठनको सुरुवाती वर्ष भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कारणले प्रदेशले विकास खर्च गर्न सकेका छैनन्।
कुल १ सय ९ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश ३ को संसद्मा यसमध्ये २८ सिटमा मात्र नेकपा इतर दलको प्रतिनिधित्व छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको कार्यक्रम नराख्नेमा प्रदेश ३ सहित गण्डकी र कर्णाली प्रदेश छन्। यसले गर्दा अनुशासित बजेट प्रणाली अंगिकार गरेकोमा प्रदेश ३ ले प्रसंशा पनि पाएको थियो। तर वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरी सांसदलाई जथाभावी आयोजना बाँड्ने प्रदेश सरकारको विवेकशील साझा दललगायतले विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
