लगानी सम्मेलनको सार्थकता

सरकारले भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। सम्मेलनलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको नभने पनि बुझ्न सकिन्छ। समृद्धि अभियानको कुरा गरिरहेको सरकारको निमित्त लगानी सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो। त्यसैले सरकारले सम्मेलनबाट धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी आउने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेर सम्मेलन सफल पार्न कुनै कसर बाँकी राखेन भन्दा पनि हुन्छ। यो स्वाभाविक हो।

तर यस प्रकृतिका सम्मेलन विगतमा पनि भएका थिए तर ती सम्मेलनमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताको सानो अंश मात्र यथार्थमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। त्यसैले सञ्चारमाध्यम र तिनका स्तम्भकारले अहिले सरकारलाई त्यो परम्परा नदोहोरियोस् भनेर सचेत गराइरहे। त्यो स्थिति नदोहोरियोस् भनेरै होला सरकारले पनि वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित ऐन तत्परताका साथ सम्मेलनअघि नै संशोधन गरेर बस्यो। त्यसका साथै अहिले विद्युत् आपूर्तिमा र श्रम सम्बन्धको स्थितिमा पनि सुधार भएकाले विगतमा भन्दा यसपटक वैदेशिक लगानीकर्तामा उत्साह बढेको देखियो।

प्राप्त जानकारीअनुसार सम्मेलनमा ४० मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका करिब ६ सय प्रतिनिधिले सहभागिता जनाए, जुन उत्साहप्रद हो। साथै प्रस्तावित ३४ खर्ब रुपैयाँका ७७ आयोजनामध्ये सम्मेलनको अवधिभित्रै १५ आयोजनामा सम्झौता/सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको सार्वजनिक भएको छ। प्रमुख राजनीतिक मुद्दा किनारा लगाइसकिएकाले अब विकास नै सरकारको प्रमुख एजेन्डा भएको, बहुमतको सरकार रहेको र विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिन लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले यो सम्मेलनप्रतिको रेस्पोन्स सहभागिताको दृष्टिले सकारात्मक भएको हुन सक्छ। त्यसका साथै सम्बन्धित ऐनहरू सम्मेलनअघि नै संशोधन गरिएकाले सरकार यसमा गम्भीर छ भन्ने पनि लगानीकर्ताले बुझे होलान्। प्रश्न छ– विदेशी लगानीकर्ताको निमित्त यति मात्र पर्याप्त हो कि होइन ?      

नेपालको यतिखेरको समग्र वस्तुस्थिति वैदेशिक लगानीको निमित्त अनुकूल छ कि छैन ? विदेशी लगानीकर्तालाई पनि अनुकूल लागिरहेको छ कि छैन ?        हामीले अब नेपाल राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको चरणमा प्रवेश ग¥यौं भनिरहेका छौं, विदेशीले त्यस्तै ठानिरहेका छन् कि छैनन् ? साथै स्वदेशी तथा विदेशी सबैले बुझेको कुरा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ। चीन वा भारत वा दुवैविरुद्ध गतिविधि गर्न चाहनेका लागि नेपालभन्दा उपयुक्त देश अर्को नभएकाले टाढाका शक्ति राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेका छन्।

भारतले नेपालसँगको आफ्नो खुला सीमाका कारणले आफ्नो सुरक्षा चासो भएको मुलुक भएकाले नेपालको सम्बन्धमा आफ्नो भनाइले प्राधिकार पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। नेपालसँग आफ्नो तिब्बतको सिमाना जोडिएकाले नेपालमा चीनको चासो पनि कम्ती गहिरो छ। नेपालभित्रै पनि उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी शक्तिहरूले पनि आफ्नो अनुकूलको प्रणाली ल्याउने सपना अझै त्याग्न सकेका छैनन्। नेपालमा कायम रहेको लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारक यिनै स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति थिए भन्ने नबुझ्ने विदेशी पनि कमै होलान्।

प्रश्न के उठ्छ भने के त्यसो भए नेपाल वैदेशिक लगानी पाउन योग्य मुलुक होइन ?  कुरा त्यसो होइन, नेपाल वैदेशिक लगानी पाउन योग्य मुलुक हो। नेपालको सबैथरीको सुन्दर विविधताका कारणले नेपाल वैदेशिक लगानीको ओइरो लाग्नयोग्य मुलुक हो। तर त्यसका लागि केही छिमेकीसँग उच्चस्तरका परिपक्क समझदारी, राज्यसंयन्त्रको प्रमाणित विश्वसनीयता, संस्थागत भएको सुशासन आदिको जरुरत भने अवश्य पर्दछ। र, त्यसका लागि नेपाललाई अझ केही समय र इमानदार मेहनतको आवश्यकता पर्छ। तर त्यसका लागि पनि राजनीतिक स्थिरता त आवश्यक हुन्छ नै।

वैदेशिक लगानीको निमित्त अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बजार हो। नेपालको आन्तरिक खपतका लागि अर्थात् आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा सायद ठूलो वैदेशिक लगानी नेपालमा आउँदैन। सम्झौता गरिएका भनिएका आयोजनाले पनि यही संकेत गर्छन्। किनभने तीन करोड जनसंख्याको मुलुक सानो नभए पनि नेपालको यही तीन करोड जनसंख्याको पनि आफ्नो एकीकृत र एकल राष्ट्रिय बजार छैन।

नेपालको आन्तरिक बजार नेपालभित्रै पूर्व पश्चिम विस्तारित भएको नभई उत्तर–दक्षिणसँग बढी आबद्ध भएको बजार छ। झापा र इलामका उत्पादन कञ्चनपुर र बैतडीमा र कञ्चनपुर र बैतडीका उत्पादन झापा र इलाममा विरलै पुग्छन्। नेपालको सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका यी जिल्लाका उत्पादन सम्भव भएसम्म नजिक पर्ने दक्षिणतर्फका भारतीय बजारमा पुग्छन्।

तर त्यहाँ पुग्न नेपालका आफ्नै कृषि उत्पादनले समेत नियमित जस्तै अनेक कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो कुरा विदेशीले झन् बढी बुझेका छन्। त्यसैले त्यो बजार नेपालको निर्यातका निमित्त सुनिश्चित बजार छैन। त्यस्तो अनिश्चित बजारमा पु¥याउने लक्ष्य राखेर नेपालमा उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउने ठूलो आशा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। विगतमा जापानको कोडाक कम्पनीको लगानी यही कारणले नेपालबाट फर्केको यति छिटै बिर्सनु हँुदैन।

चीन, कोरिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स आदि मुलुकमा जसरी निर्यातको लागि वैदेशिक लगानी आयो त्यो स्थिति पनि नेपालमा छैन। प्रथमतः नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भयो र दोस्रो भारतको बजार बढी मात्रामा संरक्षित र अनुदार भएकाले अन्य मुलुकमा जस्तो भारतमा निर्यात गर्न सजिलो छैन। यो कुरा अरू देशले पनि राम्रैसँग बुझेका छन्। तर पर्यटन, औषधि, चिया र कफी उत्पादनमा वैदेशिक लगानी जति पनि आउन सक्छ।

पर्यटन उद्योगको निमित्त नेपाल विश्वमै सर्वाधिक आकर्षक मुलुक हो भन्नेमा विदेशीमा समेत द्विविधा छैन। त्यसैले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा असीमित वैदेशिक लगानी आउन सक्छ। त्यसैगरी नेपालको जडिबुटीमा आधारित औषधि उत्पादनमा पनि वैदेशिक लगानीको उत्तिकै सम्भावना थियो तर त्यस्ता उद्योग नेपाल स्वयंकै प्रस्तावमा परेनन्। औषधि उच्च मूल्य, कम आयतन र कम तौलको वस्तु भएकाले यसको निर्यातको पनि उत्तिकै सम्भावना र सहजता थियो र छ। चिया र कफीको सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ।

वैदेशिक लगानीको निमित्त सर्वाधिक महत्त्वको कुरा सरकारको विश्वसनीयता र सुशासन हो। नेपालमा यी कुरामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन। विगतमा सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कतिपय विषय कागजमा मात्र सीमित रहेका अनगिन्ती उदाहरण छन्। ऐनमा एक द्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिएको तीन दशकभन्दा बढी भयो तर त्यो अझसम्म सार्थक हुन सकेको छैन। विगतमा कुल प्रतिबद्धताको नगण्य अंश मात्र वैदेशिक लगानी यथार्थमा भित्रिन सक्नुको मुख्य कारण पनि यही थियो।

नेपालको हालको प्रशासनिक संरचना पटक्कै विकास र सुशासनमैत्री छैन। उसको कार्यशैली र मानसिकतामा देशको परिवर्तित परिस्थिति अझै प्रतिबिम्बित भइरहेको छैन। अहिले पनि उसमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को पुरातन संस्कृति नै हाबी छ। सरकारी अड्डा–अदालतमा घुस र भ्रष्टाचार बढेको होला, घटेको छैन। यस्तो प्रशासनिक संयन्त्रले विदेशी लगानीकर्ताको उत्साह कायम राख्न र अपेक्षा पूरा गर्न सक्ला भन्नेमा पर्याप्त शंका छ।

प्रशासन यन्त्रको यो अवस्था सुधार्नेतर्फ ध्यान नदिनु राजनीतिक क्षेत्रको कमजोरी हो। अतः लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रशासन क्षेत्रको यस्तो कार्यशैली हटाउनैपर्छ। अन्यथा यो सम्मेलनको पनि विगतका सम्मेलनको भन्दा फरक हविगत हुने छैन। विगतका सम्मेलनबाट शिक्षा लिएर सरकारले सम्मेलनमा सहभागी भएका र अझ सम्झौता वा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका लगानीकर्तालाई निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयनका क्रममा सहजकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ।