काठमाडौं : सांसदहरूले अझै पनि भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन्। भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितको गुनासो आउने क्रम नरोकिएको विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरूले बताएका हुन्।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्का, सांसद बहादुरसिंह लामा, गौरीशंकर चौधरी, गणेशकुमार पहाडी, टोपबहादुर रायमाझी, राजेन्द्रप्रसाद लिंदेल, यज्ञराज सुनुवार र बिनाकुमारी श्रेष्ठले सरकारले पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा सरकारले धेरै काम गरेको दाबी गरे पनि जनताको गुनासो आउने क्रम नरोकिएको बताए। सांसद गौरीशंकर चौधरीले जनाताको गुनासो सुन्दा सरकारको भनाइ र गराइमा फरक भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको बताए। सिंहदरबार देखाउँदै उनले भने, ‘भूकम्प आएदेखि हामी यहीँ डुलिरहेका छौं। यहाँ पुनःनिर्माणको काममा आशालाग्दो प्रगति भएको छैन।
जनताकामा जाँदा अध्ययन, रिर्पोटिङ गर्दा हुने कठिनाइले ढिलो भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ। प्रमुख सरकारी निकाय कार्यालयको अहिलेसम्म विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि सम्पन्न भएको छैन।’ गणेशकुमार पहाडीले सरकारले चालु वर्षको निजी तथा कार्यक्रममा निजी आवासको सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि सन्तोषजनक काम नहुँदा अर्को वर्ष थप गर्ने तयारीमा रहेको बताए। यसो हुनुका पछाडि गुनासो सम्बोधन प्रभावकारी हुन नसक्नु नै भएको उनको भनाइ छ। ‘यो कहिले अन्त्य नहुने प्रक्रियामा लाग्नु भएन।
गुनासो सम्बोधनका क्रममा ०७५/७६ भित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ’, पहाडीले भने, ‘दोस्रो चौमासिक सकिसकेको छ। यही आर्थिक वर्षभित्र सबै गुनासो सम्बोधन गरेर पहिलो किस्ता वितरण गर्न एकदैम चुनौतीपूर्ण छ।’ यसलाई समय थप गरेर हुन्छ कि निश्चित समयभित्र गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि दिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर चाँडो जनाताको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद टोपबहादुर रायमाझीले गुनासो सम्बन्ध गर्ने क्रममा पुनःनिर्माण प्राधिकरण ऋण तथा व्यक्तिबाट हुने लगानीमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे। सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिंदेलले पुनःनिर्माणको काममा धेरै प्रगति भए पनि गुनासो आउने क्रमम अझै अन्त्य नभएको बताए। भूकम्पले क्षति पु¥याएका १० प्रतिशत विद्यालयको काममै प्रारम्भिक नभएको विषय उनलाई खड्किएको बताए।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले भूकम्प गएपछि मुलुकले पाँच प्रधानमन्त्री तथा प्राधिकरणले चार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाए पनि पीडितको अवस्था सुधार नभएको बताए। ‘७० सालमा सभासद र अहिले सांसद हुँदा पनि एउटै कुरा राखिरहेका छौं। समय परिवर्तन हुँदा पनि एउटै कुरा राखिराख्नु हाम्रोलाई बिडम्बना हो’, सुनुवारले भने, ‘गाउँ गयो भूकम्पपीडितको उस्तै गुनासो छ। सिंहदरबार आयो त्यस्तै अवस्था छ।’ नेपाल यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउनुबाहेक अन्य अवस्था नभएको उनले बताए।
सभापति खड्काले पुनःनिर्माणले काम गरेको देखिए पनि जनताको गुनासो कम हुनुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। काम सम्पन्न गर्दै जाँदा गुनासो सम्पन्न हुँदै जानुपर्नेमा बढेर गएको छ’, उनले भनिन्, ‘प्राथमिकतलाई छुट्याउन नसकेर यस्तो भएको देखिन्छ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले चैत २० गतेभित्र गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधि टोली फिल्डमा खटिने दाबी गरे। ‘सम्पूर्ण प्राविधिकलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाउनेछौं। गुनासो सम्बोधन गर्ने विषय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयको नीति नियम निर्माण गर्दा ढिलो हुन गएको हो। स्थानीय तहको सहमतिमै गुनासो सम्बोधन हुन्छ।’ गुनासो सम्बोधन गर्न कार्ययोजना निर्माण भइसकेकाले डेढदेखि दुई महिनाभित्र यी विषय सबै टुंगो लाग्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
