काठमाडौं : कांग्रेस जिल्ला सभापतिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध देशव्यापी अभियानमा सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकबाट विधान परिमार्जन नगरिए देउवाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा जुट्ने निष्कर्ष जिल्ला सभापतिले निकालेका हुन्। केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार बस्दैछ।
केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्थासहितको विधान पारित गरेपछि जिल्ला सभापतिहरू असन्तुष्ट छन्।
पार्टीका असन्तुष्ट ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने अल्टिमेट दिएको छ।
‘हामी महासमिति बैठकको म्यान्डेटका आधारमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधान परिमार्जन होस् भन्ने पक्षमा छौं,’ बैठकपछि काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर पार्टी नेतृत्वले विधान परिमार्जनमा चासो नदेखाए विशेष महाधिवेशनको माग गर्छौं ।’
कांग्रेसमा एक चौथाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान छ। सभापति देउवा पक्षले भने जिल्ला सभापतिहरूको माग बेमौसमी भन्दै विशेष महाधिवेशन बोलाएर देखाउन जिल्ला सभापतिहरूलाई चुनौती दिएको छ ।
जिल्ला सभापतिहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए हस्ताक्षर चलाउने निष्कर्ष निकालेपछि कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो झन् पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसमा बहुमत जिल्ला सभापतिहरू वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षधर छन्। जिल्ला सभापति भेलामा पौडेल र सिटौला पक्षकै आयोजनामा भएको थियो ।
काभ्रे सभापति आचार्यले शनिबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधान परिमार्जन हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘पार्टी नेतृत्वले महासमितिमा गरेको प्रतिबद्धता र अहिले हामीले गरेको आग्रह स्वीकार गरेर विधान परमार्जन गर्नुपर्छ। नेतृत्वले बेवास्ता गरे हामी विशेष महाधिवेशनकै लागि दबाब दिन्छौं,’ आचार्यले भने ।
गत फागुन १० गते केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा पार्टीको विधान पारित गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। त्यसपछि ५६ जिल्ला सभापतिले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर केन्द्रीय समितिको निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए ।
सभापति देउवा पक्षले उनीहरुका मागप्रति चासो नदेखाएपछि असन्तुष्ट समूहका जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बसेको हो। गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा ७ सय ५२ महासमिति सदस्यले केन्द्रीय नेता पनि तल्लो तहबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यस्तै समानुपातिक समावेशी आरक्षण एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको थियो ।
‘हामीले महासमिति बैठकको अन्तिम दिन ७ सय ५२ सदस्यले हस्ताक्षर पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेका थियौं,’ आचार्यले भने, ‘तर त्यसलाई केन्द्रीय बेवास्ता गरेर आफूखुसी निर्णय लियो। त्यस्तो निर्णय सच्चाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी नेतृत्वलाई १४ औं महाधिवेशनको नियमित कार्यताालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। कांग्रेस विधानअनुसार हरेक चारचार वर्षमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नियमित महाधिवेशन भएमा कांग्रेसले अर्काे वर्ष १४ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विशेष कारण देखाउँदै थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न पाउने व्यवस्था पनि विधानमा छ। यही विधानमा टेकेर सभापति देउवाले कार्यकाल थप्न सक्ने आशंकामा जिल्ला सभापतिहरूले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका छन् ।
उनीहरुले नयाँ विधानअनुसार पार्टीलाई संघीय संरचनामा ढाल्नसमेत नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले पार्टीलाई राम्रो बनाउन अनौपचारिक छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बताए। जिल्ला सभापतिहरूको यस्तो छलफलप्रति सभापति देउवा रुष्ट छन् ।
बिहीबार विराटनगर पुगेका सभापति देउवाले जिल्ला सभापतिहरूलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउन चेतावनी दिएका थिए। आफू विशेष महाधिवेशन फेस गर्न तयार रहेको भन्दै देउवाले जिल्ला सभापतिहरूको बैठकप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
देउवापक्षीय सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शनिबारको बैठकमा विधान परिमार्जनको विषय एजेन्डा नबन्ने बताए। ‘केही नेताहरूको महत्वाकांक्षाका लागि जिल्ला सभापतिहरूको बैठकको प्रचारपसार बढी गरिएको छ। यसबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदैन’, महतले अन्नपूर्णसँग भने।
उनले महासमिति बैठकमा अहिले जिल्ला सभापतिले उठाएका मागमा गम्भीर छलफल नभएको बताए। उनले भने, ‘अहिले उहाँ (जिल्ला सभापति) हरूले भने जस्तै त्यस विषयमा पार्टीमा कुनै औपचारिक प्रस्ताव पनि आएको छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
