सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी पीडितका प्रति परिवार घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको ४० औं मन्त्री परिषद बैठकबाट घर निर्माणका लागि प्रति परिवार तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
२०७१ साउनमा आएको बाढीबाट घरबासविहीन बनेका बाढीपीडितको बास व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्। यस्तै मंगलबारकै बैठकबाट गत शुक्रबार र आइतबार परेको असिनाबाट पीडित बनेका दैलेखकका कृषकको राहतका लागि दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको मन्त्री केसीको भनाइ छ।
'सधैं च्यातिएको पालमुनि बसिरहेका बाढीपीडितलाई प्रदेश सरकार घरबासको व्यवस्थापनका लागि लागेको छ, उनले भनिन्, 'असारसम्म जग्गा भएका पीडितको घर निर्माण गरी सुरक्षित वास प्रदा गर्नेगरी अगाडि बढेका छौं, बाँकी रहेको लगत संकलन र बास व्यवस्थापनको काम सँगसँगै अगाडि बढ्नेछ।'
चार वर्षअघि आएको बाढीबाट पीडित बनेका परिवारको संख्या १ हजार ४५ रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो।
घरबासविहीन परिवारको साथमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको प्रस्ट पार्न पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रकम उपलब्ध गराइने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सुर्खेतका बाढीपीडितलाइ मात्रै नभइ प्रदेशभरीका बाढीबाट घरबार विहीन भएकालाई पनि प्रति परिवार तीन लाख उपलब्ध गराइने भएको छ।'विगत दुई-तीन वर्षमा अन्य जिल्लामा पनि बाढीबाट घरबास बगाएका पालमुनि बसिरहेका छन्, उनले भनिन्, 'यो निर्णय सुर्खेतमा मात्रै नभइ अन्य नौ जिल्लाका पीडितका लागि पनि हो, जग्गा भएका पीडितको असारभित्रै घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।'
बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्याविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। यस्तै जग्गाविहीनका लागि पनि प्रदेश सरकारले नै जग्गा खोजी गरी एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने बताएको छ। 'घर भएकालाई पनि यति रकमले पुग्दैन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट पनि केही सहयोग आउने भएको छ, उनले थपिन्, 'हामी सबैलाई एकद्वारा प्रणालीबाट लागु गराउनेछौं, जग्गा नभएकाको हकमा प्रदेश सरकारले नै खरिद गरेरै भए पनि उपयुक्त ठाउँमा एकीकृत वस्ती निर्माण गरिनेछ।'
मन्त्री केसीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै बाढीपीडितले आफ्नो घरबास पाउने छन्।मन्त्री केसीले दैलेखलगायतका जिल्लामा असिनाले ठूलो क्षति पुगेकोले दुई हप्ताभित्रै लगत संकलन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत उपलब्ध गराउने जानकारी दिइन्।'एकीन तथ्यांक आइसकेको छैन, तहले क्षतिको विवरण संकलन गर्दैछन्। हामीले दिएको बजेटमा कति अपुग हुन्छ, थपेर असिना पीडितको क्षति भर्पाइ हुनेछ,' उनले भनिन्।
आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले कृषका लागि पशु र बाली बिमालाई अपनत्व दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भएको छ। कृषकले विपदमा गुमाउनुपरेको क्षतिको भर्पाइका लागि पशु र बाली बीमालाई सक्रिय बनाउने योजना रहेको मन्त्री केसीको भनाइ छ।
यस्तै मंगलबारको बैठकले संघीय सरकारमार्फत निर्माण भइरहेको गोदामघरलाइ पनि आफ्नो मातहतमा लिएर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। विपदको समयका लागि खाद्यान्न मोजदातका लागि निर्माणाधिन वायर हाउस (गोदाम) घर अब प्रदेश सरकारले दु्रत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
