काठमाडौं : एक वर्षमा नेप्से परिसूचक ९३ दशमलव ५३ अंकले घट्न पुगेको छ। २०७५ वैशाख २ गते १२७७.५५ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक वर्षको अन्तिममा कारोबार हुँदा ११८४.०२ बिन्दुमा पुगेर अड्किएको छ। यस अवधिमा २.३६ प्रतिशतले बजार पुँजीकरण घटेको छ। १४ खर्ब ६२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यो वर्ष बजार पुँजीकरणमा ३५ अर्ब रुपैयाँको गिरावट आएको छ ।
यो वर्षको नेप्से परिसूचक वैशाख ९ गते उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। उक्त दिन नेप्सेले १४३८.४९ बिन्दु छोएको थियो। अघिल्लो दिन १३८८.३१ बिन्दुमा रहेको नेप्से ५०.१८ बिन्दुले बढेको थियो। त्यसदिन बजार पुँजीकरण १६ अर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ थियो। यसवर्ष पुँजी बजारमा एक सय ३८ दिन कारोबार भएको छ। एक सय एक दिन बढेको सेयर बजार एक सय ३७ दिन घट्न पुग्यो ।
फागुन २ गते वर्षकै सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको दिन हो। सोही दिन दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। सोही दिन एभरेस्ट बैंकको संस्थापक सेयर एक अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो। त्यस दिन कारोबार बन्द हुँदा एभरेस्टको सेयर प्रतिकित्ता दुई सय ६५ रुपैयाँ थियो। ००
पुँजी बजार घटनुको कारण
मागभन्दा आपूर्ति बढी भएका कारण यस वर्ष नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको सेयर विश्लेषक बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब रुपैयाँ तथा विकास बैंक र लघुवित्तलाई न्यूनतम पुँजी पुर्याउन जोड दिएको थियो। न्यूनतम पुँजी बढाउन वित्तीय संस्थाले एफपीओ, हकप्रद, बोनस वितरणलाई तीव्र बनाएका थिए। सेयर बजार सुधार गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको अलनलाइन प्रणाली सहज नहुनु, बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभावले ब्याजदर उच्च भएकाले लगानीकर्ताले सस्तो मूल्यमा सेयर बिक्री गरेर ब्याज तिर्नुपरेको थियो। यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवन)ले वैशाख २ गतेदेखि दैनिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताका लागि पान नम्बर अनिवार्य गरेको छ। यस्तै सरकारबाट पुँजी बजार सुधार गर्ने कार्यतर्फ लाग्नुभन्दा बजारलाई नकारात्मक प्रभावपर्ने अभिव्यक्ति तथा नीति नियम कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनकारीले लगानीकर्ता तथा ब्रोकरलाई सेयर कारोबार नगर्न उर्दी नै जारी गरे।
सुधारका कार्य
यस वर्ष पुँजीबजार घटे पनि सरकारले पुँजीबजार सुधार गर्ने केही कार्यविधि बनाएको छ। सेयर बजारलाई प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीतिगत निर्णय पनि भएको छ। ब्रोकरले सेयर लगानीकर्तालाई मार्जिन कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था अघि बढाएको छ। मार्जिन कलको सीमा घटाइएको छ ।
सेयर कारोबारलाई सहजीकरण गर्न सीआस्वा अनिवार्य बनाइएको छ। पुँजीबजारमा मागको मात्र बढाउन वैदेशिक लगानीकर्ता भित्र्याउन पहलकारी भूमिका निभाउने सरकारी तयारी छ। यस्तै आईपीओ निष्कासनमा आवेदनकर्तालाई न्यूनतम १० कित्ता सेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै घट्दो पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले ५८ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। यो सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजारको नियामक निकाय नेप्से र सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो। नेप्से र सेबोनले पनि सुझाव आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै लग्ने जनाउँदै आएका छन्।
दीर्घकालीन नीति आवश्यक
पुँजीबजार सुधार गर्न श्रेष्ठको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ। अनलाइन प्रणालीलाई सुधार गरेर सेवाग्राहीले सहज रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्तालाई ट्रेडिङभन्दा पनि दीर्घकालीन लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै वित्तीय संस्थामा बारम्बार देखिने लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
पुँजीको अभाव देखाउँदै वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउने गरेकाले पनि लगानीकर्ता सेयर बिक्री गरेर ऋण तिर्न बाध्य छन्। वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेकाले पनि हकप्रद र बोनस सेयरको बाढी रोकिने र पछिल्लो समय सरकार पनि पुँजीबजार विकासमा सकारात्मक देखिएकाले बजार सुधार हुने लगानीकर्ताको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
