धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहोर–मैला व्यवस्थापन केन्द्रको टुंगो नलागेका कारण रोकिएको साढे तीन अर्बकै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना सुरु हुने भएको छ। फोहोर–मैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गा टुंगो नलागेको भन्दै एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीको उक्त आयोजना रोकिँदै आएको थियो। जग्गा खोज्ने क्रम जारी राखेर, अरू सडक र ढल निकासको कार्य अघि बढाउन एसियाली विकास बैंक सहमत भएपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
उपमहानगरपालिका र आयोजना कार्यालयले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी दुई साताभित्रै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत साढे १० किलोमिटर सडक र त्यसको दायाँ–बायाँ ढल निकाससहितको नाली बन्ने जानकारी गराएको हो।
‘फोहोर–मैला व्यवस्थापन केन्द्रको जग्गाका लागि एक स्थानमा केही व्यक्तिका कारण विवाद देखिएको छ, अन्य स्थानको जग्गा पनि विकल्पका रूपमा हेर्ने कार्य भएको छ’, धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओडले भने। उनले एसियाली विकास बैंकले सडक र ढल निर्माण सुरु गरिहाल्न सहमति दिएकामा धन्यवाद दिए।
साढे तीन वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा ११ अर्बभन्दा बढी लगानीमा उच्च गुणस्तरको सडक, त्यसको दुवैतर्फ ढल निकाससहितको नाली र फोहोर–मैला व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन प्लान्ट लगाउने गरी नेपाल सरकारले क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागू गरेको थियो।
स्थानीय तहले जग्गा खोजे पनि त्यसको मुआब्जा भने आयोजनाले दिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
‘धनगढी उपमहानगरपालिकासहित चार वटै नगरपालिकामा सडक र ढल निकासको सर्भे डिजाइन सकिएको छ’, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना प्रमुख श्याम बुढाथोकीले भने, ‘तर फोहोर–मैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गाको टुंगो भने कुनै पनि स्थानीय तहले लगाउन सकेको छैन।’
उनले यसअघि ऋण लगानीकर्ता एडीबीले फोहोर–मैला व्यवस्थापनका लागि जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदासम्म अरू पूर्वाधार निर्माण पनि गर्न नपाइने सर्त राखेकाले यो आयोजना सुरु हुन ढिलाइ भएको बताए। ‘नेपाल सरकार र एडीबीबीच भएको सम्झौतामा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने तर त्यसो नहँुदासम्म अरु कामको पनि टेन्डर गर्न नमिल्ने सर्त थियो, अहिले त्यो संशोधन भएपछि सडक र ढल निकास कार्य अगाडि बढाउन सकिएको हो।’
स्थानीय तहले जग्गा खोजे पनि त्यसको मुआब्जा भने आयोजनाले दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। आयोजनाअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र साढे ४२ किलोमिटर अत्याधुनिक प्रविधियुक्त उच्च गुणस्तरको सडक र त्यसको दुवैतर्फ नाली बनाइनेछ। पहिलो चरणमा एक अर्ब ३५ करोड लगानीमा साढे १० किलोमिटर सडक र त्यसको दुवैतर्फ ढल निकाससहितको नाली निर्माण गर्न आयोजनाले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
‘यसपालिको बजेट यत्ति हो, पहिलो चरणमा हामी साढे १० किलोमिटरको ठेक्का लगाइहाल्छौं, बाँकी काम हुँदै गर्छ’, धनगढी उपमहानगर प्रमुख नृपबहादुर ओडले भने। आयोजनाअन्तर्गत एडीबीको ऋण लगानी भए पनि यो आयोजना लागू भएको स्थानीय तहले फोहोर–मैला व्यवस्थापनको जग्गा उपलब्ध, सडकको ‘राइट अफ दि वे’ अथवा चौडाइका लागि चाहिने जग्गा, निर्विवाद उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
पहिलो चरणमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको ट्राफिक चोक–कैलाली पुल सडक, पौने चार किलोमिटरको सहिदगेट–क्याम्पसगेट सडक, गुल्म–चर्च सडक, डिभोटी चोक–पिपल चौतारा सडक, मालपोत सडक, क्याम्पसगेट–जाखोरताल सडक र हसनपुर सडक गरी साढे १० किलोमिटर सडक बन्ने भएको हो।
सर्भेमा धनगढीको मुख्य बजारको पूरै सडक चार लेनको बनाउने भनिएपछि धेरै स्थानमा घर भत्काउनुपर्ने भएकाले पहिलो चरणमा घरहरू कम भत्किने सडक चयनमा परेका उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत यी सडक एकै मापदण्डका बन्नेछन्। आयोजना प्रमुख श्याम बुढाथोकीले बीचमा डिभाइडर भएको चार लेन सडक, दुवैतर्फ सडकको पानी र बर्खाको पानी बग्ने नाली, विद्युत् र टेलिफोनको तार अन्डरग्राउन्ड, ठाउँ–ठाउँमा ट्राफिक संकेत र बसबिसौनी, स्ट्रिट लाइटसहित हरियालीयुक्त सडक बन्ने बताए।
‘यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका ‘अर्वान’ सडक हुन्। यो सडकमा साइकल लेन, फुटपाथ पनि हुनेछ। यी सबैको एक किलोमिटरको लागत इस्टिमेट ९ देखि ११ करोड आइरहेको छ’, उनले भने। सन् २०१५ मा यो सडकका लागि एक किलोमिटरको ४ करोडको लगानी अनुमान गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
