सरकारी शासन संयन्त्रभित्र आर्थिक नियन्त्रण पद्धति कसिलो हुन नसक्नुको परिणाम हो, ‘बेरुजु, पेस्की र राजस्व असुलीको भयावह अंक कायम हुनु।’ अघिल्लो वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ‘कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने’ अद्यावधिक रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ, जुन वार्षिकको बजेट आधा रकम हो।
अघिल्लो वर्षसम्म भद्रगोल रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो। अर्थात्, एक वर्षमा १ खर्ब ७५ करोड थपियो। बेरुजुभित्र असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको रकम पर्छन्। अझ ठूलो भयावह अंक असुल गर्नुपर्ने राजस्वको हकमा देखिन्छ। राज्यले असुलिने राजस्व जोडिँदै जाँदा बक्यौता रकम २ खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदनमा यसरी राष्ट्रिय धनको जाँच गरी अनियमित रकमको पारो बढाउँछ। उसले अत्यासलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गर्छ तर कारबाहीको हकमा सरकारी संयन्त्रमा सुस्तता गहिरिँदै छ।
कानुन निर्माता संसद् स्वयं साढे ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजुमा परेको छ। उसले कानुनविपरीत बाँडेको ‘प्रोत्साहन भत्ता’ बेरुजुभित्र परेको हो। त्यसरी रकम लिनु गैरजिम्मेवार ठहर गरी त्यो असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको सिफारिस छ।
अन्यत्रको बेरुजु असुलीमा कडाइ गर्ने संसद्को लेखा समितिले आफ्नै परिसरभित्रको अनुचित तवरमा वितरित रकम असुल गर्छ कि गर्दैन ? त्यसो हुँदा उसले पहिला आफ्नै निकायका अराजक आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गरेको सन्देश दिनुपर्नेछ। अन्यथा, अरू सरकारी निकायलाई प्रश्न उठाउने बाटो खुल्नेछ। अझ त्योभन्दा गम्भीर प्रकृतिको काम त संसद्ले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी ठूलो परिणाम मालसामान खरिद गर्नु हो।
कानुनतः २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान टेन्डर प्रक्रियाबेगर खरिद गर्न मिल्दैन। कुनै बोलपत्र आह्वान नगरी झन्डै ३ करोड रुपैयाँको खरिद गर्नुले कानुन निर्माता संसद् कानुनभन्दा माथि छ भन्ने देखाएको छ। त्यसरी कानुनविपरीत खरिदमा संलग्न संसद्का पदाधिकारीमाथि छानबिन गरिनुपर्छ।
राष्ट्रिय धन दुरुपयोगका हिसाबले डरलाग्दो दृश्य स्थानीय सरकारमा देखिन्छ। संघीयतापछि स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न भएको छ र सँगै बजेटको आकार बढेको छ। महालेखा परीक्षकको हिसाब जाँचमा स्थानीय सरकार ‘फजुल खर्चप्रेमी’ देखिएको छ। त्यसो त, आमतहमै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा सुविधामोह, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भएको तथ्य÷तथ्यांक निरन्तर आइरहेको थियो।
प्रतिफल प्राप्त योजनामा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र वितरणमुखी भएको तथ्य बाहिर आएकै हो। महालेखा परीक्षकको हिसाबमा स्थानीय तहमा एक वर्षमा २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु अंक दर्ज भएको छ। स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको शीर्ष राजनीतिक वृत्तलाई चित्त बुझेको छैन। कतै यस्तै बेरुजु अंक देखाउँदै अधिकार कटौती हुने त होइन ? त्यसो हुँदा बेरुजु अंक घटाउने र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप खर्च पद्धतिको अभियान स्थानीय सरकारले तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यति ठूलो परिणाममा सरकारी धन भद्रगोल हुनुमा जवाफदेही पात्र को–को हुन् ? तिनले किन हिसाब÷किताब नियमित राख्न सकेनन् ? गैरजिम्मेवार पात्रमाथि किन कहिल्यै कारबाही हुँदैन ? हाम्रो कानुनले लेखा उत्तरदायी अधिकारीमा सचिव र विभागीय प्रमुखलाई मानेको छ। यसरी हिसाब भद्रगोल भइरहँदा पनि तिनीहरूमाथि कहिल्यै कारबाही भएको उदाहरण स्थापित भएन। महालेखा परीक्षकले अघिल्लो वर्षदेखि लेखाउत्तरदायी अधिकारी र जिम्मेवार व्यक्तिको नामावली पनि प्रतिवेदनमा सामेल गरेको छ।
दुर्भाग्य, त्यही सूचीले देखाउँछ कि एउटा मन्त्रालयमा वर्षमा ६ पटकसम्म सचिव फेरबदल हुन्छन्। वर्षभरि त विरलै मात्र सचिवले एक निकायमा काम गर्ने अवसर पाउँछन्। यस्तोमा कसलाई जिम्मेवार बनाउने ? त्यसकारण सरकारले सचिव वा जिम्मेवार पदाधिकारीका हकमा निश्चित अवधि फरबदल नहुने र भद्रगोल रकम नियन्त्रण नगर्नेलाई ‘कारबाही’ संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा मात्र कुनै सचिव वा महानिर्देशकलाई जिम्मेवार तुल्याउन सकिन्छ, भद्रगोल बेरुजु, पेस्की, राजस्व बक्यौताका सन्दर्भमा।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
