जनप्रतिनिधि फजुल खर्चमा मुछिएका छन्

नया“ वर्षस“गै महालेखा परीक्षकको ‘परीक्षण’ मा परेका अनियमितता, हिनामिना र बक्यौता रकमको पारोले सञ्चारमाध्यम रंगिएका छन्। राष्ट्रिय धनमा अचाक्ली दुरूपयोग खेलको चिरफार र परीक्षणको नेतृत्वकर्ता हुन्, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा। हुन पनि वार्षिक बजेटको झन्डै आधा रकमजति बेरुजु हुनु, राजस्व बक्यौता र पेस्की रकम असुल हुन नसक्नु आदि भयावह तथ्यांकले जोकोहीलाई अत्याउ“छ नै। संघीयतास“गै तीन तहका सरकारको अभ्यास भइरहेको अवस्थामा ‘सुशासन’ को अपेक्षा स्वाभाविक हो। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन र त्यसले औंल्याएका विकृति–विसंगतिका सवालमा अन्नपूर्ण पोस्टका गोविन्द लुइँटेल र पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी :

तपाईंको पहिलो कार्यकालमा महालेखाले डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा बेरुजु बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ पुगिसक्दा चिन्ता लाग्दैन ?

मैले यस्तो अंकमा काम गरेको दुई दशक बढी भइसक्यो। यसमा एक किसिमको अभ्यास भइसक्यो। तर सरकारी संयन्त्रमा नहुनुपर्ने काम भइरहेका छन्। अब यसलाई घटाउनुपर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको छु। अघिल्लो कार्यकालमा ५ खर्ब ८ करोडको बेरुजु हिसाब निस्किएको थियो। यो वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ। एक खर्ब ४१ अर्ब अतिरिक्त थपिएको हो। बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेखनीय सुधार भएको छैन। अघिल्लो साल लेखापरीक्षण भएको ५.४१ प्रतिशतले संघीय सरकारको बेरुजु कायम भएको थियो।

 यस वर्ष असुल गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत छ। जुन अघिल्लोपटक १५ प्रतिशत मात्रै थियो। सोझो हिसाबअनुसार असुल गर्नुपर्ने १० प्रतिशतले बढेको देखियो। १० प्रतिशतअन्तर्गत सरकारले गरेको सबै काममा तलमाथि भएको मात्रै नभई कुनै घटना जिम्मेवारी भएको हुनुपर्छ। दूरसञ्चार कम्पनीको २० अर्ब असुल्नुपर्ने नयाँ इस्यु थपिँदा २५ प्रतिशत पुगेको हो। हामीले लेखापरीक्षणकै बखतमा पनि करिब ९ अर्ब असुल गरिसक्यौं। असुल गर्नुपर्ने रकम पत्ता लाग्यो भने कुनै हालतमा असुल हुन्छ। ३८ प्रतिशत पेश्की छ, त्यो पनि असुल गर्न सकिन्छ।

 अनियमितता भएको तर नउठेको रकम कति छ ?

अघिल्लो वर्ष ५४ अर्ब ६५ करोड अनियमित खर्च भएको थियो। यस वर्ष बेरुजु मात्रै तीन खर्ब ७७ अर्ब छ। बेरुजुसम्बन्धी बुझाइमा अलिकति दुविधा छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु– गत वर्ष दुई खर्ब ९० अर्ब थियो। थपघट गरी यो सालमा तीन खर्ब ७७ अर्ब पुगेको हो। जम्मा अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब हो। लेखापरीक्षणको बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी, जमानत बसेर भाखा नाघेको साँवाको ब्याजसहित जोडेर ३ खर्ब ६ अर्ब छ। यसमा बेरुजु जोड्दा ६ खर्ब ८३ अर्ब पुग्न आउँछ। यकिन बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब नै हो।

बर्सेनि ठूलो परिमाणमा बेरुजु र बक्यौता देखिएको छ, कारण के होला ?

एकै शब्दमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक जवाफदेहिता पूरा नभएको देखिन्छ। बजेट अनुशासन पालना भएन। बजेट तर्जुमा गर्ने सिलसिला, अख्तियारी पठाउने, त्यसको कार्यान्वयन, खर्चको विषय, वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च, रकमान्तरजस्ता विषय कानुनअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट अनुशासन पालना भएमा बेरुजु कम हुन्छ। सार्वजनिक खरिद पनि अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो। तीनवटा प्रकारका खरिद हुन्छन्– वस्तु, परामर्श सेवा र निर्माण। अत्यधिक रकम यही तीनवटा विषयमा खर्च हुन्छन्। खरिद गर्नुपूर्व पूर्ण तयारी हुनुपर्छ। कानुनबमोजिम खरिद प्रक्रियामा दुई पक्षबीच सम्झौता हुन्छ।

विनातयारी खरिद प्रक्रियामा जाँदा बीचमै रोकिने, बदर हुने, विविधता आउने समस्या हुन्छन्। सरकारी पक्ष वा निर्माण व्यवसायीबाट कानुन पालना नभएको हुन सक्छ। त्यसकारण विवाद उत्पन्न हुन्छ र कतिपय मुद्दा अदालतमा जान्छन्। यसले खरिद प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन नहुँदा बेरुजु बढेको हो।

कामको गुणस्तर नहुनु अर्को कारण हो। न्यून गुणस्तरको कामबाट सडक, पुललगायतका संरचना भत्किएका छन्। हालै मात्र गुल्मी जिल्लामा निर्माण सकिनै लागेको करिब पाँच करोड खर्च भएको पक्की पुल भत्किएको छ। ढलान गरेको पुल कहीं भत्किन्छ ? सामान्यतया निजी क्षेत्रमा यस्तो कहीं देखिएको छैन। अपवादबाहेक कहिल्यै त्यस्तो हुँदैन। गुणस्तर सुनिश्चित नहुनु प्रमुख कारण हो। धेरैजसो ठेक्का अधुरो छाड्ने क्रम बढ्दो छ।

आन्तरिक नियन्त्रण र जिम्मेवारी जवाफदेहिता छैन। आयोजना व्यवस्थापन राम्ररी नहुँदा र स्थानीय तथा प्रदेश तहको व्यवस्थापनमा समस्या तथा राजस्व संकलन नहुँदा बेरुजु बढी आएको छ।

वर्षभरि कर तथा भन्सार अधिकृतले दैनिकरूपमा नभेटेको कुरा महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीले सीमित अवधिमा कसरी भेट्न सक्छ ? सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्याप्त बेथिति तथा अनियमितताका कारण पनि बेरुजु बढेका छन्। अंकमा देखिए पनि समग्र रूपमा वित्त व्यवस्थापनको कमजोरी हो।

सार्वजनिक खरिदमा केकस्ता समस्या देखिएका छन् ?

‘लो बिडिङ’ (कम कबोल) को ट्रेन्ड बढी छ। ‘लो बिडिङ’ गरेर कामको जिम्मा लिइहाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यसबापतको परिचालनको पेश्की लिने गरिएको छ। तर सरकारले ‘फलोअप’ (अनुगमन) नगर्दा काम अधुरो छाड्ने समस्या रहन्छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौतीको विषय हो। यस्तै कारणले ठेक्कापट्टामा ढिलाइ हुने गरेको छ। यसको क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रक्युमेन्ट सिस्टम (ईजीपी, अर्थात् सबै टेन्डर विद्युतीय माध्यमबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने विधि) अनिवार्य गरेमा मात्रै मिलेमतो हुने खतरा टर्छ। निर्माण काममा सबैको बराबर सहभागिता हुनुपर्छ। ईजीपी पालना नगरेर हार्ड कपी (कागजात प्रक्रिया) मा जाँदा मिलेमतो हुने र प्रतिस्पर्धा कम हुने खतरा रहन्छ।

राष्ट्रिय क्षमता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुन तहको खरिद प्रक्रियामा कस्तो किसिमको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। कतिपय खरिद यसरी प्याकेजिङ प्रक्रिया मिलाइएको हुन्छ, जसमा सीमित कम्पनी वा व्यक्तिबाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउँदैन। जस्तो– ८० करोड, ९० करोड वा एक अर्बभन्दा बढी भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रावधान भयो भने थोरैमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जसले गर्दा लगत अनुमानको हाराहारीमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। पर्याप्त मात्रामा प्रतिस्पर्धा हुने गरी प्याकेजिङको व्यवस्था हुनुपर्छ।

उपभोक्ता समितिको नाममा विकास कार्यमा अर्काे बेथिति देखिएको छ किन ?

क्षमताभन्दा बढी काम लिने, डिजाइन, लागत अनुमान गर्दा यथार्थपरक नबनाउने, जटिल तथा प्राविधिक प्रकृतिका काम उपभोक्ता समितिबाट पनि गराएको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन दुइटा कारण मात्रै आवश्यक हुन्छन्– स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरमै स्थानीय जनताले रोजगार पाओस् भनेर, अर्काेतर्फ स्थानीय जनताको अपनत्व होस् भनेर। तर उपभोक्ता समितिको दुरूपयोग भएको छ। उपभोक्ता समितिको नामबाट निर्माण कम्पनीबाट काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। समितिबाट काम गर्दा ‘हेब्बी इक्विपमेन्ट’ बाट काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर मेसिन प्रयोग गरेर पनि कामदारमार्फत काम गरेको देखाएर फाइदा उठाउने गरेको पाइएको छ। यसमा ४० प्रतिशतसम्मको फरक हुन जान्छ।

 सबैभन्दा बढी कुन–कुन क्षेत्रमा अनियमितता भएको पाइयो ?

खानेपानी मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ। अनियमितता पनि दुई किसिमका छन्। लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा कति प्रतिशत ? कुल बेरुजुको तुलनामा कति प्रतिशत ? कुल बेरुजुको तुलनामा हेर्ने हो भने त अर्थ मन्त्रालयकै धेरै छ। बजेटदेखि लिएर सबै विषय अर्थसँगै जोडिने भएकाले नै हो। निर्माणसम्बन्धी मन्त्रालयहरू नै बढी छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय। तर यसमा आर्थिक चलखेल नै भएको भन्न सकिन्न। अनियमित खर्च मात्रै फेला परेको हो।

विगतमा समेट्न नसकेका कुन–कुन विषय अहिलेको प्रतिवेदनमा छन् ?

अहिलेको प्रतिवेदनमा इन्टरनेटका विषय समेटिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउनेलगायतका कुरा समावेश छन्। सामाजिक सञ्जालका कुरा पनि छन्। ती करको दायरामा नआएको विषय हामीले उठाएका छौं। यद्यपि उनीहरूमार्फत विज्ञापनसमेत प्रसारण भइरहेको अवस्था छ।

अर्को टेलिफोन सेवा पनि हो। टेलिफोन सेवामा कति प्रतिशत नाफा हुनुपर्छ ? भनेर विश्लेषणको आवश्यकता पहिल्याएका छौं। युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकको तुलनामा हाम्रो सेवा अत्यन्तै महँगो छ। ६२ प्रतिशतसम्म लिएको देखियो। जबकि अन्यत्र २७ देखि ३८ प्रतिशत मात्रै लिएको देखिन्छ। यो हिसाबले हाम्रो मुलुकमा टेलिकम क्षेत्रमा अपरेटिङ नाफा बढी राखेर महँगो बनाएको देखिएको छ। यसले उपभोक्ता संरक्षण र उपभोक्ता हितको हिसाबले हेरेका छौं। यसमा नियामक निकायको ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेका छौं।

 पहिलेको र अहिलेको लेखापरीक्षणमा के फरक छ ?

व्यक्तिगत तवरमा भन्नुपर्दामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिलेको लेखापरीक्षण परिष्कृत भएको छ। ‘इस्यु’ हरूको प्रकार पत्ता लगाउन खोजिएको छ। कुन ‘इस्यु’ राष्ट्रिय तहको छ ? कुन दीर्घकालीन छ ? कुन एकै सालमा सकिँदो रहेछ ? धेरै कुरा जानकारी भयो। गत साल पनि धेरै मेहनत गरेका हौं। तर अहिले अलिबढी परिष्कृत भएको महसुस गरेको छु।

लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन परिणाम केन्द्रित हुनुपर्छ। आग्रह–पूर्वाग्रह हुनुभएन। महालेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षणमा पनि त्रुटि आयो भने त्यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ। राज्यको आर्थिक गतिविधिको दर्पण निकाल्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले पारदर्शिता हाम्रो मुख्य जोड हुन्छ। अर्काको खोट निकाल्ने, अर्काको टिप्पणी गर्ने सजिलो काम होइन। यसमा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

 कुनै निकायको प्रमुखदेखि सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो। बेरुजु फस्र्यौट कार्य कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

मैले धेरै ठूला आर्थिक कारोबार हुने निकायमा खासै काम गरिनँ। यद्यपि फस्र्यौट गर्नुपर्छ, ऐन–नियमअनुसार खर्च गर्नुपर्छ भन्ने थियो। धेरै ठूलो बेरुजुको कुरा गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको महानिर्देशक भएर काम गरें। त्यो बेलामा करका धेरै बेरुजु थिए। तत्कालीन समयमा फस्र्याैटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिन्थ्यो।

गाडी तथा विलासिता वस्तुमा अत्याधिक खर्च गर्ने रोग व्याप्त छ। महालेखाको प्रतिवेदनले पनि पटकपटक यो विषयलाई उठान गरेको छ। अहिले त तल्लो तहसम्मै यो प्रवृत्ति मौलायो। यसको उपचार छैन ?

संघीय सरकारको काम हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको ९ प्रतिशत नै गाडी खरिदमा भएको देखिएको छ। सरकारी सवारी साधनको छुट्टै कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्र्रतिवेदन पनि बनाएका छौं। स्थानीय तहमा गाडी तथा मोटरसाइकल करिब ११ सय खरिद भएका छन्। संघीय सरकारबाट गएको समानीकरण अनुदानमार्फत खरिद गरेको विषयमा हाम्रो टिप्पणी हो। उहाँहरूले स्रोत बनाएर दुईचार वर्षपछि किन्नुभयो भने त समस्या हुँदैन। विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि हस्तान्तरण भएका अनुदानको दुरूपयोग हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

अराजक स्थानीय सरकार

स्थानीय तहमा बेरुजु अंक भयावह आयो। फजुल खर्च बढ्यो। यो त जनताले तिरेको करको दुरूपयोग होइन र ? यस कार्यमा जनप्रतिनिधि किन गैरजिम्मेवार बने ?

पहिलो कुरा– जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुनुपर्छ नै। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राज्यको स्रोत, साधन खर्च गर्ने जिम्मा पाएका छन्। फजुल खर्चमा संघदेखि तहसम्म धेरै जनप्रतिनिधि मुछिएका छन्। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था रह्यो। कर्मचारीहरू पनि छिटोछिटो सरुवा हुने कारण सोधखोज गर्ने मान्छे नै भएनन्। स्थानीय सरकार गठनस“गै त्यस्तो अवस्था रहेन। महालेखा परीक्षकलाई हिसाब÷किताब दिनु त एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्छ। धेरै ठाउँमा मिडियाले पनि त्यस्तो बेथिति उजागर गरे, जुन आवश्यक पनि थियो। त्यसले सच्चिने अवस्था सृजना गराएको छ। प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएपछि तहले धेरै कुरा सुधार पनि गरेको छ। केहीले लिएको रकम फिर्ता पनि गराएका छौं।

 ६ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण किन गराएनन् ?

सात सय ५३ वटा तहमा जम्मा ६ वटा छुट्नु सामान्य हो। लेखा र स्रेस्ता समयमा पेस नगरेकाले लेखापरीक्षण गर्न सकेनौं। केही ठाउँमा परीक्षणका लागि गएका टोली फिर्ता भए। तर, हामीले कागजत बोकेर काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गर्‍यौं। संघ र तहबीचको द्वन्द्वका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको चाहिँ होइन।

 निर्धारित समयमा ३१९ स्थानीय तहले अख्तियारी उपलब्ध नगराएको र ६८ स्थानीय तहले समयभित्र बजेट पारित नगरी खर्च गरेका पनि रहेछन्, यस्तो चरम लापरबाही गर्न कसरी आँट आयो होला ?

यो हदैसम्मको आर्थिक अराजकता हो। समयको पालना गर्नुपर्ने गरी आर्थिक अनुशासनमा बस्न हामीले ती निकायलाई भनेका छौं। संघीय संरचनाअगाडिका जेजस्ता बेथिति थिए, जुन रोकिनुपर्ने थियो। यो संवेदनशील विषय हो। महालेखाको रिपोर्ट अध्ययनपछि उनीहरू सुध्रिनुपर्छ।

 सार्वजनिक प्रशासनलाई आर्थिक अनुशासनमै राख्न नसकिरहेको अवस्थामा विकास र समृद्धिको लक्ष्य कसरी हासिल होला ?

अनियमितता र बेथिति एउटा ‘रेकर्डड’ र अर्काे ‘नन–रेकर्डड’ छन्। अधिकांश ‘अनरेकर्डड’ छन्। सरकारको समग्र खर्चमा ५.२९ प्रतिशत अनियमितता आउने र आएकामध्ये २५ प्रतिशत असुल गर्न आउने खालका छन् भनी हेर्नु हो भने त्योभन्दा ठूलो कुरा होइन। हामी खर्च, आम्दानी र लेखासँग सम्बन्धित कुरा मात्रै उठाउँछौं। यसबाहेक सेवा प्रवाहको कुरा त अनरेकर्डड छन्। त्यो नियन्त्रण बाहिर गएको छ।

तीन तहकै वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ला ?

एकात्मक प्रणालीबाट संघीय संरचनामा गइसकेपछि सार्वजनिक लेखा प्रणालीको संरचना पनि परिर्वतन हुन्छ। त्यो संरचना परिर्वतन भएपछि हामीले त्यसको ‘मोडालिटी’ बनाइसकेका छैनौं। महालेखा नियन्त्रकले त्यस्तै ‘मोडालिटी’ बनाउँदै छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै सञ्चित कोष छन्। त्यसका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन–विश्लेषण भइरहेको छ। संघ र तहबीच जोड्ने कामचाहिँ गर्नुपर्छ। संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता नहुँदा समस्या देखिएको छ। प्रतिवेदन बनाउने सिलसिलामा ३६ जिल्लामा आफैं पुगेको र पाँच हजार बढी व्यक्तिलाई भेट्दा कतिपय जिल्लामा एउटै लेखा अधिकृतले तीनचारवटा तहको लेखा हेरिरहेको पाइयो। जति अधिकार दिइयो, त्यति नै दक्ष जनशक्ति दिन सकेनौं।

सहजीकरण र पूर्वाधारमा सहयोग पनि गरेनौं। कानुन आफैंले बनाउन सक्ने हुँदा हामी गर्दै जान्छौं, हेर्दै जाउँला भन्ने भ्रम जनप्रतिनिधिमा देखियो। बेरुजु परे पनि हामी फस्र्यौट गर्दछौं भन्ने मानसिकताले काम गरेको पाइयो। तर त्यसरी काम गर्दा समात्ने कडी संविधानले राखेको छ। संविधानको धारा २९४ को संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामको विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अडिटको रिपोर्ट नै पेस गर्ने हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले अधिकारभन्दा बाहिर गएको र कानुन उल्लंघन गरेको विषय संघीय संसद् लेखा समिति र अख्तियारसम्म पुग्छ।

स्थानीय तहमा हिनामिना कत्तिको फेला परेको छ ?

हिनामिनाका विषय विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा फेला परेका छन्। बाहिरी मानिसबाट भन्दा पनि त्यहींका लेखापाल र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भएको छ। ती विषयमाथि छानबिन भइरहेका छन्।

जस्तो– ६६ करोड २८ लाख २७ हजारको कारोबारमा तीन करोड २८ लाख ९७ हजार आफ्नो बैंक खातामा ट्रान्सफर गरेको कटहरी नगरपालिकामा भेटियो। त्यस्तैगरी खाँदबारीको त्यस्तै छ। त्यस्तै केश अरू पनि पाइएका छन्।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बेथिति र आर्थिक अनुशासनहीनतामा जिम्मेवार छन् त ?

जुनसुकै बेथिति वा अनियमिततामा पनि जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई बजेट तथा खर्चको लेखाप्रणालीबारे कुनै जानकारी हुँदैन भन्दै खटिएका लेखा अधिकृत र प्रशासकीय प्रमुखप्रति जिम्मेवार बनाउने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा सुझाव दिनुपर्छ भन्ने गरेका छन्। कर्मचारीले त्यस्ता सुझाव दिएमा फेरि हाजिर नै नगरी फिर्ता पठाएको पनि अवस्था छ। तपाईं सुझाव दिनुस्। हामीलाई अधिकार छ। हामी आफ्नै ढंगले काम गर्छौं पनि भन्ने गरेका छन् उनीहरूले।

हामी सार्वजनिक निकायलाई आर्थिक अनुशासन उल्लंघन नगर्न वर्षैपिच्छे सुझाव दिन्छौं तर कार्यान्वयनचाहिँ केकति भइरहको छ ?

गतवर्ष चार हजार आठ सयजति संस्थाहरूको परीक्षण गर्ने क्रममा जम्मा आधा निकाय मात्रै जिम्मेवार भएको पाइयो। उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउन चिठी मात्रै पठाएर र रिपोर्ट मात्रै पठाएर हुने रहेनछ भन्ने महसुस गरेर हामीले कार्यालयै पुगेर भन्ने गरेका छौं। रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेपछि मस्यौदा उपलब्ध गराएर मुख्य–मुख्य मन्त्रालयका सचिवहरू र सार्वजनिक संस्थानका मान्छे बोलाएर केही कुरा छ प्रमाण छ भने दिनू भन्ने गरेका छौं। उहाँहरू बेरुजु नराख्ने विषयमा प्रतिबद्ध देखिनुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न। जेजति सुझावका रूपमा राखियो, उहाँहरूसँग बस्दा पनि पार नलागेका सवाल मात्रै राखेका छौं। आर्थिक कार्यविधि र कानुनलाई टेकेरै हामीले सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई पनि लिखित पत्राचार गरेका छौं। संरचनात्मक, नीतिगत प्रक्रिया सुधारलगायतका सुझाव दिइरहे पनि कार्यान्वयनको स्थिति सन्तोषजनक छैन।

बेरुजु फस्यौट समिति बन्छ, सरकारले प्रतिवेदन दिन्छ तर कार्यान्वयन हँुदैन किन ?

सरकारी कार्यालयले लक्ष्य राखेर बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गरेका छन्। तर यो गलत हो। जेजति छ सबै सफा गर्नुपर्छ। सक्दा एकैपटक फाल्ने हो। अर्काे साल सकभर ननिस्कियोस् भन्ने हो।

लेखा परीक्षकको मूल्य र मान्यतामा हरियो कलम कहींकतै चुक्यो भन्ने आरोप छ त ?

संयन्त्रभित्र हामी कडा छौं। मूल्य, मान्यता र आचारसंहितामा पूर्ण प्रतिबद्ध छौं। अनैतिक र गैरकानुनी कुनै काम गर्ने छैन भनी कुनै पनि लेखापरीक्षकले हाम्रो मूल्य, मान्यता र संहितामा सम्झौता र प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै काम गरेको छ। यो कुरा मैले पनि कहींकतै सुनेको थिएँ। तर कुन मान्छेले यस्तो काम गर्‍यो किटेरै भनेको अवस्था छैन। कतिपयलाई अलि कठोर रूपमा काम गरेको लागेको छ भने त्यस्तो कार्यालयकै व्यक्तिहरूले पनि आरोप वा अफवाह लगाउने गरेको अवस्था छ। शतप्रतिशत व्यावसायिक निष्ठा भएको व्यक्ति पनि हामीकहाँ छैनन्। शंका लागेमा लेखापरीक्षणमा खटाउने गरेको छैन।

भद्रगोलमा सार्वजनिक संस्थान

लेखापरीक्षण नै नगराएर बक्यौता नगराउने कारण के हो ? कतिवटा सार्वजनिक संस्थानले यस्तो बक्यौता राखेका छन् ?

सार्वजनिक संस्थानहरूले यो वर्ष पनि लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। यसनिम्ति हामीले धेरै महेनत गर्‍यौं। यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उठायौं। लेखा परीक्षण नगराउनेमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बिमा कम्पनी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत १० वटाको हाराहारीमा छन्। धरानकै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिना खट्दा पनि अटिड हुन सकेन। म महालेखा परीक्षक भएर आउनुअगाडि यस्ता संस्था दर्जनौं थिए। तर त्यस्ता बक्यौता राख्ने निकायको संख्या शून्यमा झार्ने हाम्रो प्रयास थियो। त्यसमा यसपटक सफल भएनौं। लेखा स्रेस्ता पेस नगर्ने, कागजात नराख्ने अनि लेखा नगराउने गरेका कारण यस्ता समस्या देखिएका हुन्।

 संघदेखि स्थानीय तहसम्म अनावश्यक परामर्शदाता नियुक्त गर्ने कार्यले व्ययभार बढाउने गरेको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?

कामको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा परार्मशता नियुक्त गर्न पाइन्छ। त्यस नाउँमा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने आदि विकृति पनि भएको देखिन्छ। परामर्शदाताको रिपोर्ट लिने र त्यसअनुरूप काम नगर्नुचाहिँ ठूलो बेथिति हो। काठमाडौंमै हेरौं– सडकभन्दा पाँच मिटर बाहिरसम्म पुल बनेका छन्। कि भन्नुपर्‍यो– परामर्शदाताको रिपोर्ट कार्यान्वयन गरेनौं। त्यसैले त्यस्ता निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

महालेखा परीक्षकले आफ्नो संरचना र नीतिगत सुधार कसरी गरिरहेको छ ?

हामीले स्थानीय सरकारसम्म काम गर्नुपर्ने हुँदा जिम्मेवारी बढेको छ। संगठनको संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ। अर्काे आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशस्तरबाटै काम गर्ने छौं। त्यस्तै राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलाई पनि रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रदेश तहमा कार्यालय खोल्छौं र नियमित अनुगमन गर्छौं। परीक्षण गर्न वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। संविधानअनुसार जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी परीक्षण गर्न सक्छौं। महालेखा परीक्षकले वर्षमा एकपटक मात्रै रिपोर्ट दिने चलन थियो। त्यसलाई पनि लेखा परीक्षण ऐन संशोधन गरी गम्भीर प्रकृतिका केश भई सरकारमा हानिनोक्सानी हुने अवस्था आएमा जुनसुकै अवस्थामा पनि लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं।

 तीन तहकै सरकारको सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिन्छ त ?

सेवा प्रवाह कमजोर हुनुमा कर्मचारी समायोजन मुख्य कारक हो। सरकार लामो समय कर्मचारी खटनपटनमै अलमलियो। सरकारी सेवा प्रवाह भन्नेबित्तिकै वडासम्मका विषय हुन्छन्। लेखा अधिकृत नै पटकपटक फेरिन्छन्। प्रशासकीय प्रमुख सबै ठाउँमा पुग्न नसक्दा सेवा प्रवाह नराम्रोसँग प्रभावित भएको हो।

 जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेट खर्च तीन महिनामै हुने रोग हटेन। यसले बेथितिलाई नै मलजल गरिरहेको छैन र ?

लेखाको कारण पनि यस्तो भएको हो। खर्च सुरुदेखि भए पनि अन्तिममा आएर ठूलो रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ। भुक्तानी नै अन्तिम समयमा गर्ने चलन छ। दुई खर्बभन्दा धेरै असारको अन्तिममै खर्च भएको देखिन्छ। दुई खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बर्खामै खर्च भएको छ। २५ देखि ३१ सम्म एक खर्ब ३१ अर्ब खर्च भएको छ। काम गर्दै भुक्तानी गर्ने परम्परा बसाल्न सके मात्रै बजेटको अनुशासन कायम राख्न सजिलो हुन्छ।

आर्थिक नियन्त्रण कसरी कसिलो बनाउने त ?

आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने काम महालेखा परीक्षक कार्यालयको होइन। सरकारी निकायले राज्यको कोषको जिम्मा लिएको छ। त्यहा“ कार्यरत जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले ऐन, नीति, विधिअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ। राज्यको स्रोत जथाभावी तरिकाले प्राप्त हुँदैन। खर्चमा सचेतना हुनैपर्छ। बुद्धिमत्तापूर्वक खर्च गर्नुपर्छ। लागतको संवेदनशीलता हुनुपर्छ। खर्च गरेपछि के उपलब्धि हुन्छ, बुझ्नुपर्छ। सरकारी पैसा आमजनताको कर हो। त्यो त्यसै आउँदैन। सरकारी कार्यालयका प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ। ऐननियमले त काम सहज मात्रै बनाउने हो। हामीले सरकारी निकायमा लागेको रोगबारे जानकारी दिएका छौं। उनीहरूले आफैं सतर्क भएर हामीले दिएको सुझावलाई प्रेस्क्रिप्सनका रूपमा लिनुपर्छ। अनि मात्र समस्या रहन्न।