सुर्खेत : प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै सरकारका मन्त्री तथा सांसदले एउटै रटान लगाइरहेका छन्, कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र अर्गानिक प्रदेश बनाउने एजेन्डा जनतामाझ राख्ने गरे पनि कर्णालीका अधिकांश बजार भारतीय तरकारीले नै भरिएको छ।
एकदिन पनि भारतबाट तरकारीका गाडी सुर्खेतसम्म आइपुगेन भने प्रदेश राजधानीमा नै तरकारीको हाहाकार हुन्छ। केही महिनाबाहेक वर्षको सबैजसो समय आयातित तकारीले नै कर्णालीको तरकारी बजार धानेको छ। अहिले पनि दैनिक एक दर्जन गाडी तरकारी लिएर वीरेन्द्रनगर आउँछन्। तर, कर्णाली सरकारले उत्पादन वृद्धि मात्रै नभई अर्गानिक प्रदेश बनाउन कर्णाली छिर्ने नाकामा मापनकेन्द्र राख्न बजेट विनियोजन गरेको एक वर्ष पुगे पनि हालसम्म कुनै काम देखिएको छैन।
बर्सेनि कर्णालीको जमिन बाँझिदै जाने र तरकारी र खाद्यान्नका लागि भारतको भर पर्दै जानुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार भाषणबाहेक कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन। अर्गानिक उपजको प्रवद्र्धन गर्न केही समयअघि प्रदेश सरकारको सहयोगमा महोत्सवको आयोजनासमेत गरियो। तर, त्यो महोत्सव पनि केही सीमित व्यक्तिलाई रिझाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १४ लाख खर्च भयो। उपलब्धि केही नदेखिएको कर्णालीका किसानको गुनासो छ। सरकारले किसानका लागि भनेर ल्याएका अधिकांश योजना वास्तविक किसानले नपाउने गरेको गुनासो पहिलेदेखि नै आइरहेको छ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले अर्बौंको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि कर्णाली निर्यातभन्दा आयातमुखी बनेको हो। सुर्खेतमा रहेको कृषि बजारस्थलमा आउने तरकारीको कारोबार हेर्दा वार्षिक ९५ करोडमध्ये करिब ६५ करोडको तरकारी भारतबाटै आउँछ। यति धेरै आयात गर्ने कर्णालीबाट मौसमअनुसार केही फलफूलबाहेक अन्य सामग्री बाहिर जाँदैन। कर्णालीमै तरकारी र फलफूलजस्ता वस्तुको न्यून उत्पादनले बर्सेनि करोडौं रकम बाहिरिन्छ।
सुर्खेतमा आयात हुने वार्षिक ३८ हजार मेट्रिकटन तरकारी र फलफूलमध्ये ७० प्रतिशत बजार हिस्सा भारतको छ। बाँकी ३० प्रतिशत सिजनअनुसारका तरकारी र फलफूल मात्रै रहेको कृषि बजारस्थलका व्यवस्थापक केशर रास्कोटीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सिजनमा जुम्लाको स्याउ, दैलेखको सुन्तला र केही जिल्लाबाट तरकारी मात्रै आयात हुन्छ। न्यून उत्पादनले भारतीय कृषिजन्य वस्तु एकदिन नआउँदा हाहाकार हुने स्थिति रहेको सुर्खेतका बावु एन्ड सब्जी मण्डीका सञ्चालक प्रवल शाही बताउँछन्। ‘अहिले कर्णालीको बन्दागोभी मात्रै आउँछ अन्य तरकारी छैन’, शाही भन्छन्, ‘ग्राहकको चाहनाअनुसार तरकारी कर्णालीमा छैन। सबै भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
सरकारले कृषि क्षेत्रमा जति रकम खर्चे पनि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नदिँदासम्म परनिर्भरता बढ्दै जाने उनी बताउँछन्। सिजनअनुसार कुन तरकारी कसरी उत्पादन गर्दा बढी प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई नभएको शाहीले बताए।
पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा पनि सरकारले मिसन र भिजन नबनाउँदा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। कर्णाली आयतमुखी भएको स्वीकार गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयतलाई विस्थापन गर्न कृषिलाई उच्च प्रथामिकता राखेको दाबी गरेको छ।
मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा कृषकलाई अनुदान दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितको भनाइ छ। तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका लागि अपर्याप्त सिँचाइ सुविधा, उत्पादित तरकारीको सहज ढुवानी तथा शीत भण्डार नहुनुले बर्सेनि भारतीय तरकारी तथा फलफूलको आयात बढेको कृषकहरु बताउँछन्।
मन्त्रालयले एकैपटक भारतीय तरकारी विस्थापन गर्न नसकिने भएकाले यहाँका कृषकलाई विस्तारै आत्मनिर्भर बनाउने योजना सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। अनुदान दिएर कृषकलाई मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनका गर्न भेरी, कर्णाली र राप्ती करिडोरका कृषकलाई पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पण्डितको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
