गोरखा : गोरखाका ठेकेदारहरूले दरौंदी नदीको धार परिवर्तन गरी दोहन गरेका छन्। पालुङटार नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको मसानेपाटी घाटमा मेसिन प्रयोग गरी खोला फर्काएर खोप्लाङ कन्स्ट्रक्सन र सचेत कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकालेका हुन्।
पालुङ्टार नगरपालिकाले मसानेपाटीको बगरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएको थियो। यो घाटको पहिलोखण्डको १४ हजार ४१ घनमिटर सामग्री उत्खनन्को ठेक्का खोप्लाङ कन्स्ट्रक्सनले र दोस्रोखण्डको १० हजार आठसय दुई घनमिटर सामग्री उत्खनन्को ठेक्का सचेत कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको थियो। दुवै ठेकेदारले नदीको बहाव थुनेर गोरखा नगरपालिकातर्फ फर्काइ नदीजन्य सामग्री झिकेका हुन्। उनीहरूले ब्याकहु लोडर प्रयोग गरी दुईमिटर भन्दा बढी गहिरो खनेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेको पाइएको छ।
सो ठाउँको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् सिम्रन क्रसर उद्योगका सञ्चालक वसन्त श्रेष्ठले गरेका पालुङटार नगरपालिकाले जनाएको छ। जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले मंगलबार दरौंदी नदीअन्तर्गत ठेक्का लागेका घाटहरूको अनुगमन गरेका छ।
‘दरौंदीमा बाँध थापेर धार परिवर्तन गरी उत्खनन् गरिएको पाइयो’, अनुगमनमा गएका समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने, ‘नगरपालिकाले पनि पर्याप्त अनुगमन नगरेको पाइएको छ। हामीले तत्काल काम रोकेका छौं, अरु कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
नगरपालिकाले बनाएको आईई रिपोर्टमा नदीको धार परिवर्तन गरेर सामग्री उत्खनन् गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘आईईमा भए पनि नभएपनि खोलाको धारै परिर्वतन गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिन्नँ’ प्रवक्ता धितालले भने, ‘त्यही घाटमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिरो खनेर सामग्री उत्खनन् गरेको पनि पाइयो।’
जिससले स्वीकृत गरेको आईई रिपोर्टमा बगरको सतहबाट एक मिटर गहिराईसम्म मात्रै उत्खनन् गर्न पाइने उल्लेख छ तर मसानेपाटीमा भने करिब दुई मिटरसम्म खनेर सामग्री झिकेको देखिएको अनुगमन समितिका सदस्य रामशरण आचार्यले बताए।
‘आईई रिपोर्टमा नदी किनारबाट १० मिटरसम्म कुनै स्रोत संकलन नगर्ने उल्लेख छ’, उनले भने, ‘खोलालाई नै एकातिर फर्काएर उत्खनन् गरेको अवस्थामा अरु मापदण्डको त कुरै भएन।’ अनुगमन समितिले मापदण्ड विपरित उत्खनन गर्ने सचेत र खोप्लाङ कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अनुगमनकै क्रममा अन्य घाटमा पनि मापदण्ड विपरीत सामग्री उत्खनन् गरेको पाइएको छ। गोरखा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बेनीखोला घाटमा पनि मापदण्ड भन्दा गहिरो खनेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेको पाइएको छ। स्वीकृत आईई रिपोर्टमा एक मिटरसम्मको गहिरो बनाएर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने उल्लेख भएपनि यो घाटमा मापदण्डभन्दा गहिरो बनाएर उत्खनन् गरिएको अनुगमन समितिको ठहर छ।
बेनीखोलाको दुईवटा घाटको नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का युनिक निर्माण सेवाले लिएको छ। पहिलोखण्डबाट १० हजार चारसय ८३ र दोस्रो खण्डबाट १५ हजार घनमिटर सामग्री उत्खनन् गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको छ। त्यहाँ उत्खनन् गरिएको सामग्री घाटगद्धि नगरी सिधै क्रसर उद्योगमा लगेर जम्मा गरिएको छ। ‘उहाँहरूले परिमाण नापेर क्रसर उद्योगमा पठाइएको बताउनुभएको छ, नगरपालिकाका प्राविधिक प्रतिनिधिले निरन्तर अनुगमन गरेको पनि पाइयो’, प्रवक्ता धितालले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरे नगरेकोबारे समितिको बैठकमै छलफल हुन्छ।’
पाँच हजार घनमिटरसम्मको नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि पाँचदिन, १० हजारसम्मकोमा १५ दिन र २० हजार घनमिटरभन्दा बढी परिमाण उत्खनन्का लागि २० दिनको समय दिइएको छ।
ठेक्का लिएको युनिक निर्माण सेवाले भने नगरपालिकाले तोकेको परिमाणको सामग्री उनीहरूकै निगरानीमा उत्खनन् र संकलन गरिएको बताएको छ। नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का क्रममा ठेक्का लागेको क्षेत्रको चारकिल्ला तोकेर संकेत चिह्न राख्नुपर्ने, उत्खनन् गर्ने परिमाण, अवधी र ठेकेदार कम्पनीको नाम समेत उल्लेख भएको होडिङ बोर्ड अनिवार्य राख्नुपर्ने भएपनि उक्त मापदण्ड भने कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले पूरा गरेका छैनन्। ‘हामीले त उत्खनन्मा खटिने कर्मचारीले पनि अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाउनु पर्ने भनेका छौं, तर कसैले पनि त्यो शर्त पालना गरेको पाइएन्’ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिकी उपप्रमुख जानुका अधिकारीले बताइन्।
अनुगमनकै क्रममा गोरखा नगरपालिकाको नन्दिकेशर घाटमा भने मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी सामग्री उत्खनन् नभएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। ‘तोकिएको गहिराईमै उत्खनन् भएको र घाटगद्धि पनि गरेको पाइयो’, प्रवक्ता धितालले भने, ‘होर्डिङ बोर्ड नराखेको पाइयो, पुरानो बोर्ड हावाले उडाएको रहेछ, नयाँ राख्छु भनेका छन्।’
यो घाटको नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का चितवनको संरक्षण निर्माण सेवाले पाएको छ।
लामो समयको अलमलपछि जिल्ला समन्वय समितिले गएको चैत २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी ठेक्का लागेका घाटमा हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो। पाँच हजार घनमिटरसम्मको नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि पाँचदिन, १० हजारसम्मको घाटमा १५ दिन र २० हजार घनमिटरभन्दा बढी परिमाण उत्खनन्का लागि २० दिनको समय दिइएको छ। तोकिएको समय वैशाख १५ गते सकिनेछ। ‘थोरै समयमा धेरै परिमाणमा सामग्री निकाल्नु परेकाले कतिपय मापदण्ड पूरा गर्न नसकिएको सामग्री उत्खनन्को ठेक्का लिएकाहरूको भनाइ छ,’ समन्वय समितिका प्रवक्ता धितालले भने, ‘तर न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेकालाई भने कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
