भेरी–बबईमा राष्ट्रिय सान

किसानका गह्रामा पानी पुर्याइदिने हो भने नेपाली आफैं गरिखान सक्छन्।

सबैलाई थाहा छ– हाम्रो मुलुकको कुल क्षेत्रफल एक करोड ४७ लाख १८ हजार एक सय हेक्टर छ। यो क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य छ। यसमा पनि १७ लाख ६६ हजार हेक्टर मात्र सिँचाइयोग्य जमिन छ। हालसम्म १४ लाख ३३ हजार दुई सय ८७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना तथा पूर्वाधार बनेका छन्। यसमध्ये पनि चार लाख ४३ हजार तीन सय ६५ हेक्टर भूमिगत सिँचाइ, एक लाख ७६ हजार नौ सय २५ हेक्टर परम्परागत सिँचाइ प्रणालीबाट र आठ लाख १३ हजार ६७ हेक्टर सतह सिँचाइ छन् (सिँचाइ विभाग)। यति संरचना र प्रणाली निर्माण भएर पनि (दुःखको कुरा) बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्ने सुविधा केवल ३५ प्रतिशत भूमिलाई मात्र उपलब्ध छ। यसको अर्थ हामीले बनाएका संरचना र प्रणालीमध्ये ६५ प्रतिशत सिँचाइयोग्य खेतबारी आकाशे पानीका भरमा छन्।

बर्खामा, धान रोप्ने बेलामा पानी परेन भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमै गडबडी हुन्छ। अनि अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘मौसमको प्रतिकूलताले खाद्यान्न उत्पादन निराशाजनक रह्यो, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रभावित तुल्यायो।’ अर्थमन्त्रीले यति भनिदिएपछि उनको कर्तव्य, दायित्व सबै पूरा भयो। मानौं त्यसपछि केही गरिरहनु नै परेन। अझै पनि हाम्रो देश कृषिमै निर्भर छ। भलै त्यो निर्वाहमुखी नै होस्। मुलुकको कृषि अवस्था व्यापारिक होइन, निर्वाहमुखी छ। निर्वाहमुखीबाट पनि तल झरेर अहिले आयातमुखीमा रूपान्तरण भएको छ। कृषि क्षेत्रमा आयात बढ्दो छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

कूल १६ अर्बको आयातमा चामल मात्रै नौ अर्ब दुई करोड रुपैयाँको भएछ। यो तथ्यांक नै पर्याप्त छ कि कृषिमा हाम्रो हालत के छ। पर्याप्त जनशक्ति, रासायनिक मल, गुणस्तरीय बीउवीजन, पूर्वाधार (सडक, सिँचाइ, बिजुली) र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभाव आदि यसका कारण हुन्। नेपाली किसानले फलाएको धान नेपालको बजारमा बिक्री हुन मुस्किल पर्छ। ज्याला–खाजा उठ्दैन। कारण, नेपालीले फलाउँदा परेको लागतभन्दा भारतीय उत्पादन सस्तो छ, जुन सहजै नेपाली बजारमा विस्तीर्ण भइरहेछ। नेपाली किसानले फलाएका बन्दा र काउली खेतमै कुहाउन बाध्य पारिन्छ, त्यही तरकारी भारतबाट आइरहेका छन्। नेपाली किसानको बजार व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको मात्र छैन, किसानका पीडाप्रति उदासीन छ। कृषिको यहींनेर ज्यादा पीडा छ।

लागत नै महँगो भएकाले उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी हुँदैन। कृषिलाई जीविकोपार्जनबाट माथि उठेर व्यावसायिक तुल्याउन सके मात्र हाम्रो व्यापार घाटा धेरै सुधार्न सकिन्छ। यसका लागि कृषि पूर्वाधार मुख्य हो। पूर्वाधारमा पनि पहिलो नम्बरमा सिँचाइ आउँछ। सिँचाइ पूर्वाधारको विकास बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताका भरमा चलेका छन्। भारतले सिक्टा, बागमती र बबईमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विदेशी ऋण÷अनुदान रोकिदियो। आफ्नो भूभागलाई पानी नपुग्ने भन्दै उसले गरेको जलराजनीतिले तराईका हाम्रा मलिला फाँटमा उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेर पछाडि परे। बाली विविधीकरण भएन। कृषिले आकाशे पानीको भर पर्नुपर्यो। आउनै लागिसकेको ऋण रोकेर तराई क्षेत्रका यी मलिला फाँट हरियाली हुन कैयन् वर्ष लाग्यो। अझै पनि त्यसको असर छ, जहाँ पर्याप्त पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन। हामी आफैंले नगरिनहुने रहेछ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त भएर २०३५ सालमा बागमती सिँचाइ सुरु भयो। वामदेवले बबई बनाए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सिक्टा। उनले सिक्टामा स्वदेशी लगानीको निर्णय नगरेको भए यो आयोजना अहिलेसम्म अलपत्रै हुने थियो। कारण, भारतलाई खुसी पार्न हाम्रा नेताले सिक्टा बनाउँदैनथे। यी तीनवटा प्रमुख सिँचाइ आफ्नै बलबुतामा अघि सरे।

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो खुबीअनुसारको लगानी हुने बन्दोबस्ती मिलाउने हो भने सबैको अपनत्व बढ्छ र भेरी–बबईजस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा आउने जटिलता अन्त्य गरिदिन्छ।

सिक्टा अहिले भ्रष्टाचारले अस्तव्यस्त छ। संरचना भत्केका छन्। बागमती अभैm जारी छ। बागमतीलाई पुग्ने पानी नै छैन। भारतले बनाएको नारायणीमा पानी नै दिँंदैन। निर्माण सुरु भएको तीन दशकको अवधिमा पनि बबई अधुरै छ। सन् १९८७ मा सुरु भएको बबईको सुरु लागत दुई अर्ब थियो। दुई सय करोडको आयोजनाका लागि सरकारले बजेट छुट्याउँथ्यो एक करोड। लागत बढ्दै गएर १२ अर्ब पुग्यो। जति ढिला, उति लागत वृद्धि। दुई अर्ब ३३ करोडको कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) १० वर्षमा पनि बनेन, लागतचाहिँ ठीक दोब्बर हुन पुग्यो। यो नियति सिँचाइको हकमा पनि लागू भएको छ।

बबईमा पानी नपुगेर पूरा कमान्ड एरिया (बाँकेसमेत गरी ५१ हजार हेक्टर) मा सिँचाइ हुन सक्दैन। त्यही भएर सिँचाइ विभाग र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयका पदाधिकारीले भेरी–बबई डाइभर्सनको अवधारणा अघि सारे। अध्ययन हुँदै जाँदा पानी भएको क्षेत्रबाट पानी नभएको क्षेत्रमा जल स्थानान्तरणको रोमाञ्चक विषयवस्तु अघि बढ्यो। विभागमा अहिले पनि एक से एक काबिल इन्जिनियर छन्। तिनको क्षमताको मात्र उपयोग हुन नसकेको हो। सुनकोसी–मरिन, नौमुरे–राप्ती, कालीगण्डकी–तिनाउ र कन्काई जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना अध्ययन अहिले विभिन्न चरणमा छन्। यी आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र नेपालको कृषि प्रणाली दिगो र आत्मनिर्भर हुन्छ।

भेरी–बबईको अध्ययन आरम्भ २०६७ सालमै भएको हो। प्रारम्भिक अध्ययनले यसको लागत १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ देखाएको थियो। पछि बीपीसी÷ईआरएमसीले २०६९ मा अध्ययन गर्यो। लागत आयो— २६ अर्ब १७ करोड। पछि २०७५ मा सरकारले यसको लागत ३५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा स्वीकृत गर्यो। अहिले यसको १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य पूरा भएको छ। भेरीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई बबई नदीमा मिसाउने र बाटोमा ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो। भेरी–बबईको सुरुङले नेपालको सुरुङ इतिहासमा नयाँ आयाम रेखांकित गरेको छ। कमजोर भूगर्भ भएको ठाउँमा टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरिँदा धेरै प्राविधिक समस्या देखा पर्नेमा सबै आशंकित र भयभीत थिए। तर, त्यस्तो भएन। अब नेपालको अन्य जलविद्युत् र यस्तै जल स्थानान्तरण (बेसिन ट्रान्सफर) आयोजनाका सुरुङमा टीबीएम प्रयोग गर्दा निकै कम समयमा काम गर्न सकिने प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण भएको छ। एक वर्षअघि नै सुरुङ छेडिनु सुखद पक्ष हो, जसले अन्य जलविद्युत्, सुरुङ मार्ग र भूमिगत पूर्वाधारलाई पनि यो प्रविधि उपयोग गर्न प्रेरित गरेको छ। यसैले यो आयोजना राष्ट्रिय शान बनेको छ।

भेरी–बबई नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। ५१ हजार हेक्टर खेतमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। किसानका गह्रागह्रामा पानी पुगेपछि कृषि उत्पादन वृद्धिबाट तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ र बिजुलीबाट चार अर्ब रुपैयाँ गरी वार्षिक कूल सात अर्ब रुपैयाँ फाइदा पुग्नेछ। यसको बिजुली जलाशययुक्त आयोजनाको जस्तै हुने हुनाले हालको मूल्यमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पाँच पैसा पर्न आउँछ। जलविद्युत्मा सिँचाइको अवयव जोडिनासाथ यसको लागत न्यून हुन जान्छ। नेपालले जलस्रोतको विकास गर्नुपर्ने मोडल नै यही हो। कूल लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा भारित हिसाबले सुरुङको लागत ३५ प्रतिशत पार्न आउँछ। यसको विद्युत् गृह, मुहान (हेडवक्र्स) आदि सिभिल संरचनाको लागत ४० प्रतिशत छ। अब हेडवक्र्स, इलेक्ट्रो–मेकानिकल, हाइड्रो मेकानिकल, विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन संरचना बनाउन बाँकी छ। आगामी २०८० सालभित्र यो आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ।

भेरी–बबईलाई दाता पर्खेको भए यसको अध्ययन पनि पूरा हुन सक्दैनथ्यो। यो आयोजनाले अब अध्ययनका क्रममा रहेका अन्य बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पनि गतिलो पाठ सिकाएको छ। प्रदेश सरकारहरूलाई झक्झकाएको छ। प्रदेश सरकार समृद्ध हुनका लागि यस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्। प्रदेश सरकारको समेत स्वामित्व र लगानीमा यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजना बन्नुपर्छ। विकेन्द्रीकरण अपनाइसकेको मुलुकमा फेरि पनि केन्द्रबाटै नियन्त्रित र निर्देशित हुने परिपाटी अन्त्य नभएमा आयोजना अघि बढ्न सक्दैन। केन्द्र सरकारले धेरै र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो खुबीअनुसारको लगानी हुने बन्दोबस्ती मिलाउने हो भने सबैको अपनत्व बढ्छ। यसले आयोजना कार्यान्वयनमा आउने जटिलता अन्त्य गरिदिन्छ।

विदेशीको मुख ताक्ने हो भने अहिले प्रस्तावित माथि उल्लिखित जल स्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाका हविगत पनि बागमती र सिक्टाको जस्तै हुनेछ। बागमतीमा उच्च बाँध बनाउन भारतले फकाएको छ। तर कोसी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) समेत नसकी सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको अध्ययन पूरा नहुने र अध्ययन पूरा नभएसम्म नेपाललाई गर्न नदिने भारतीय पक्षको अडान छ। हिजो जाबो अध्ययनका लागि पनि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको घाटा अहिले आएर नराम्रोसित महसुस भएको छ। सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुनकोसी–कमलालाई पनि भारतीय दायराबाट झिक्न सक्नुपर्छ। योसमेत गरी अध्ययन भएका जल स्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनबाट मात्र पनि देशको आर्थिक–सामाजिक स्तरमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यहाँ मोनोरेल नै चाहिँदैन। किसानका गह्रामा पानी पुर्याइदिने हो भने नेपाली आफैं गरिखान सक्छन्।