काठमाडौं : रेल विभागले रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाएको विभागका प्रमुख बलराम मि श्राले जानकारी दिए।
नेपालमा रेल्वे कम्पनीमार्फत रेल सञ्चालन गरिनेछ। ‘संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावलीको मस्यौदा रेल्वे वार्डले तयार पारेको हो। मस्यौदा कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयमा पठाएका हौं’, मि श्राले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै रेल सञ्चालनसम्बन्धी नियम कार्यान्वयनमा आउँछ।’
जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार छ। यहाँ रेल सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कोकन रेल्वेलाई प्रस्ताव पठाइसकेको छ। नेपालसँग रेल सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले रेल खरिद गरिने कम्पनीबाट रेल चालकलगायत प्राविधिक जनशक्ति पनि भिœयाउने पहल गरिरहेको छ। रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले कति संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन।
मेची महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग, केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगन्ज, काठमाडौं–पोखरा रेल मार्ग, मोनोरेल, मेट्रो रेल, भारतीय सीमासँग जाड्ने रेल मार्ग निमाणसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि यसलाई नियमन गर्ने व्यवस्था रेल्ले ऐन, २०२० मा छैन। रेल्वेसम्बन्धी काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रेल विभाग, काठमाडौं÷ललितपुर महानगरपालिकाले समेत गरिरहेको देखिन्छ। रेल वे निर्माण, सञ्चालन, नियमन सम्बन्धमा समसामयिक कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने महालेखापरीक्षको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारी रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन्। रेल्वे कम्पनीको संघठन संरचना र कर्मचारी विनियमवलीको मस्यौदा विभागबाट तयार भइसकेकाले छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेछ। मस्यौदाका विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने तयारी छ। रेल विभागबाट रेल निर्माण र रेल्वे कम्पनीबाट सञ्चालन गरिनेछ। रेल्वे कम्पनीको संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली हालसम्म कार्यान्वयनमा छैन। जनकपुर–जयनजर रेल सञ्चालन गर्नुुअघि संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली आवश्यक पर्छ। नेपालका अन्य स्थानमा रेल पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ भने जनकपुर–जयनगरमा पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावलीका आधारमा जनकपुर–जयनगरमा आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरिने अधिकारीले बताए।
भारत सरकारको सहयोगमा बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर–कुर्था–विजयपुरसम्मको रेल मार्ग निर्माण हुँदै छ। यो खण्डको लम्बाइ ६९ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये जनकपुर–जयनगर ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ। बाँकी खण्ड निर्माणाधीन छ। सरकारले खरिद गर्न लागेको नयाँ रेल यही खण्डमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। विभागले अघि बढाएको केरुङ–काठमाडौं, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग पनि अध्ययनकै क्रममा छ। यस्तै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम जारी छ। सरकारले अहिले हेटौंडा–भरतपुर खण्डको राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छलेर डीपीआर तयार गर्दै छ। विभागले नै राजधानीको सातदोबाटो–नारायणगोपाल चोकसम्म रेलमार्ग सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार गर्दै छ। यस खण्डको डीपीआर तयार गर्न १९ परामर्शदाताले आसय पेस गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा चक्रपथको साढे २७ किलोमिटरमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। मोनोरेलको डीपीआर तयार गर्न चाइना रेलवे २५औं ब्युरो ग्रुपसँग सम्झौता भइसकेको छ। यस्तै लगानी बोर्डले काभ्रेको धुलिखेलदेखि काठमाडौंको नागढुंगासम्म मेट्रो रेल निर्माणको डीपीआर तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट गर्दै छ। डीपीआर तयार गर्न प्रारम्भिक रूपमा सूचीकृत भएका चार कम्पनीको मूल्यांकन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
