निजीमा कमिसनको किचलो

निजीमा कमिसनको किचलो

वीरगन्ज : पाठ्यपुस्तक नपाएपछि पर्साका निजी विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेका छन्। विद्यालयले विषयसूची उपलब्ध नगराएको भन्दै व्यवसायीले पुस्तक बिक्री गरेका छैनन्। विद्यार्थी भने कापी मात्र बोकेर विद्यालय जान थालेका छन्।

एनप्याब्सनका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकामा मात्र १ सय ४० निजी विद्यालय छन्। ग्रामीण भेगमा ५० भन्दा बढी रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविन्द सिंहले बताए। उनका अनुसार ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। व्यवसायी र विद्यालय सञ्चालकबीच किताबमा कमिसनको विवाद चलिरहेको छ। पुस्तक प्रकाशनगृहले व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत कमिसन दिँदै आएका थिए। व्यवसायीले त्यसबाटै विद्यालयलाई १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन दिन्थे। तर, यस शैक्षिक सत्रदेखि सरकारले कमिसनमा अंकुश लगाएको छ।

‘आइतबारदेखि स्कुल खुले तर पसलेले किताब छैन भन्छ’, वीरगन्जका अमित अग्रवालले भने, ‘किताब नभएपछि बच्चाहरूलाई स्कुल पठाएको छैन।’ पुस्तक व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष श्रीनारायण साहले भने विद्यालयले पुस्तकको सूची सार्वजनिक नगरेको बताए बताए। ‘प्रकाशनगृहले दिँदै आएको कमिसनमा सरकारले अंकुश लगाएको छ’, उनले भने, ‘कसिसन नपाउने भएपछि विद्यालय सञ्चालकले पुस्तकको सूची सार्वजनिक गरेका छैनन्। हामीले किताब मगाउन सकेका छैनौं।’

प्याब्सन वीरगन्जका अध्यक्ष आलोक चौरसियाले पुस्तकको सूची विद्यालयमा टाँसिसकेको बताए। ‘केही विद्यालयमा परीक्षा ढिला भएकाले रिजल्ट सार्वजनिक भएको छैन’, उनले भने, ‘कोही सञ्चालकले कमिसन माग्छ भने हामीलाई भन्नुस्, कारबाही गर्छौं।’ व्यवसायीले पुस्तक उपलब्ध नगराए विद्यालयले विकल्प खोज्ने चेतावनी उनले दिए।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सरकारले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने भएकाले पसलेले गोदाममा राखेका किताब जसरी पनि खपाउने दाउमा रहेको सिंहले बताए। ‘यहाँका सबै पसलेले किताब मगाएर गोदाममा राखिसकेका छन्’, उनले भने, ‘अर्को वर्षदेखि काम नलाग्ने निश्चित भएकाले यसपटक जसरी पनि खपत गराउने नियतले बखेडा गरिरहेका हुन्।’

अभिभावक संघ पर्साका अध्यक्ष अम्बर गौतमले विद्यालय आफैंले प्रकाशनगृह रोजेर त्यसबाट मोटो कमिसन लिने गरेको आरोप लगाए। तर, यसपटक कमिसनमा कुरा नमिल्दा विद्यालयले पुस्तकको सूची सार्वजनिक नगरेको उनको ठम्याइ छ। ‘हरेक विद्यालयले पुस्तकको सूची गोप्य राखेका छन्’, उनले भने, ‘कमिसनकै खेल हो यो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.