किन सकेन सरकारले ?

पुरानै ठेकेदार ल्याएर काम गराउन स्वयं प्रधानमन्त्री, उनका पूर्वाधारविज्ञ सल्लाहकार र आयोजना प्रमुख तयार छैन।

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन (भेरीको पानी बबईमा खसाली ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके र बर्दियामा ५१ हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउने) को १२ किलोमिटर सुरुङ छेडियो। प्रधानमन्त्रीलगायत वर्तमान सरकारका सम्बद्ध मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, उच्च पदस्थ कर्मचारीले महोत्सवकै आयोजना गरे। १२ किलोमिटर सुरुङ छेडिँदा राष्ट्रले निकै उपलब्धि हासिल गरेको सन्देश प्रवाहित गरियो। यो आयोजना २०७१ माघ १५ गते सम्झौता भएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला। कोइरालाअघि नै यो आयोजनाको अवधारणा अघि सारिएको थियो।

डिजाइन, विस्तृत अध्ययनदेखि ठेक्कापट्टा, शिलान्यास र अहिले आएर सुरुङ छेडिँदा नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलले कुनै न कुनै बेला सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। यो संरचनाको जम्मा ३५ प्रतिशत काम पूरा भएको हो। बाँकी ६५ प्रतिशत केकसरी गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन। तैपनि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। अरू घोषित गौरवका आयोजनाको हालत सन्तोषजनक छैन। कोही दोब्बर लागत पुर्‍याएका छन्। कोही घोषणा भएअनुसार कर्म भएका छैनन्। कोही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने ९७ प्रतिशत काम पूरा हुँदा अलपत्र छन्।

वर्तमान दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पाँच वर्षअघि सुरुङ खन्ने कार्य पूरा हुँदा उत्सव मनायो। मानौं भेरी–बबईको सुरुदेखि हालसम्मको सबै काम उसैले गरेको हो। सुरुङ बे्रक थु्र हुँदा मात्र पनि जनतामा निकै उत्साह आएको देखियो। भेरी–बबईमा गजेन्द्र ठाकुर, सूर्यराज कँडेलहरू आयोजना प्रमुख थिएनन् र नै निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि सम्पन्न भयो। त्यहाँ पनि चिनियाँ ठेकेदार कोभेकसँग आयोजना प्रमुख र सचिवहरूले कमिसन नदिए भुक्तानी दिन्नँ भनेर रोकेको भए भेरी–बबईको ब्रेक थ्रु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्न पाउँदैनथे। पूर्वाधार विकासका हरेकजसो आयोजनामा ठाकुर प्रवृत्ति व्याप्त छ। भेरी–बबई एक अपवाद बनेछ। नत्र अनेक बहानाबाजी गराएर आयोजना लम्ब्याउने, ठेकेदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हात माथि पारेर मुद्दा आफैं (सरकार) ले हराइदिने अनि ठेकेदारसित कमिसन लिने नेपाली ठेक्कापट्टाको आम प्रवृत्तिबाट भेरी–बबई टाढै रह्यो।

अरूले गरेको कामको जस लिन पल्केको यो सरकारले आफ्नै सफा नियत नभएका कारण अलपत्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा पनि चुँसम्म बोल्दैन। मेलम्चीमा गज्याङगुजुङ नहोउञ्जेल प्रधानमन्त्री, खानेपानीमन्त्री, खानेपानी सचिव, आयोजना प्रमुखदेखि प्रवक्तासम्म मेलम्ची अहिले आउँछ र भोलि आउँछ भनेर काकाकूल उपत्यकावासीलाई बताइरहे। उनीहरूले छिट्टै मेलम्ची आउँछ भनेर कराइरहनुको एउटै तात्पर्य थियो— यो सरकारले जनताका हितमा एउटा पनि काम गर्न सकेन एक वर्षको अवधिमा। मेलम्चीको पानी काठमाडौं आयो भने त्यो काम यही सरकारले गरेको भन्ने भ्रम छर्न सजिलो हुने थियो। जनताका हितमा काम गरेको छु है भन्ने देखाउन हाम्रा नेताहरू निकै लालायित हुने गर्छन्। शिलान्यास भएर ३५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको चमेलियाको शिलान्यास गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तम्सिए। पछि मिडियामा यो कुरो आएपछि रद्द भयो।

जति शक्तिशाली सरकार भए पनि नियत खराब भएपछि हुनेवाला केही रहेनछ। ओली सरकारले यो १४ महिनाको अवधिमा जनताको अगाडि देखिने गरी केही काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नै यस्तै खराब नियतहरू नै हुन्।

माथिल्लो तामाकोसीको शिलान्यास गर्न नेताहरू तँछाडमछाड नै गरे। कसले शिलान्यास गर्ने भन्ने विषय नै प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्यो। काम सुरु भएर भौतिक प्रगति नै देखिइसकेको कुलेखानी तेस्रोको दोस्रोपटक शिलान्यास भयो। यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेकै कारण अहिलेको सरकारले मेलम्चीमा धेरै गफ हाँक्न पुगेको हो। तर अहिले ? मेलम्ची कोमामा गएको छ। तर सरकारले उपत्यकावासी जनतालाई मेलम्चीमा यसो भएको हो भनेर प्रस्टीकरण दिनसमेत सकेको छैन। अब मेलम्ची कहिले आउँछ ? स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा छैन। प्रधानमन्त्री मेलम्चीमा गम्भीर भइदिएको भए यसको गाँठो पाँच महिनाअघि नै फुकिसक्ने थियो।

गत मंसिरदेखि ठेकेदार सीएमसीले काम छाड्यो। काम छाड्नुको एउटा मात्र कारण थियो– उसले भुक्तानी पाएन। भुक्तानी नपाएमा काम छाड्ने लिखित जनाउ सरकारलाई दिइसकेको थियो। उसलाई फर्काउने वा नयाँ ठेक्का गराउने भन्नेमै सरकार अहिलेसम्म दुविधाग्रस्त छ। नयाँ ठेक्का दिलाउँदा आयोजनामा अर्बाैं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, पुनः मूल्यांकन गराएर बाँकी कामको नयाँ दरमा तिर्नुपर्ने, मेलम्ची ल्याउन थप तीन वर्ष लाग्ने यथार्थप्रति सरकार झस्केको पनि देखिन्छ। पुरानै ल्याएर काम गराउन स्वयं प्रधानमन्त्री, उनका पूर्वाधार विज्ञ सल्लाहकार र आयोजना प्रमुख तयार छैनन्। प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने एक दिनमा बैठक बसी निर्णय गराएर भोलिदेखि काममा फर्काउन सकिने अवस्था छ। विश्वभरका कुरा थाहा पाउने प्रधानमन्त्रीले यति सानो कुरा थाहा नपाएको वा नबुझेको भन्ने भएन। थाहा नभए पनि सल्लाहकार, मन्त्री र सचिवहरू छँदै थिए। तर, प्रधानमन्त्रीलाई समेत मेलम्ची छिटो आओस् भन्ने चाहना नभएको उनको मौनताले पुष्टि गरेको छ।

ठेकेदारले साइट छाडेर हिँडेदेखि मेलम्चीका कर्मचारीले त्यहाँ चियाएका समेत छैनन्। हजारौं मेट्रिक टन सिमेन्ट र विस्फोटक पदार्थ सड्ने (काम नलाग्ने) अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ। कर्मचारीलाई तलब–भत्ता आइहाल्छ। जनताको कर उठाएर जोहो गरिएको ती सिमेन्ट र विस्फोटक पदार्थ बिग्रे या नासिए उनीहरूलाई के मतलब ? ती कर्मचारीले आफ्नो घर बनाउँदा एक मुठी सिमेन्ट खेर जाँदा ठेकेदारलाई कसरी हप्काउँछन् ? यहाँ त मेट्रिक टन, त्यो पनि हजारौंको परिमाणमा कुहिन लागिसकेको छ। सरकारी जागिर खाएर सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुँदा तिनको चित्त कसरी अड्न सकेको ? सरकारी सम्पत्ति भनेको जे गरे पनि हुन्छ, जसले दुरुपयोग गरे पनि हुन्छ, सडे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हरेक सरकारी कर्मचारीमा व्याप्त छ।

सीएमसी फर्के पनि यो २०७६ सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँदैन। मेलम्ची खोलामा बनाउन लागिएको अस्थायी बाँध बर्खाको भेलले बगाइहाल्छ। पुनः साइट परिचालन गर्न र काम सुचारु गराउन उत्तिकै समय लाग्ने नै छ। नयाँ ठेक्का गराउँदा तीन वर्ष न्यूनतम लाग्छ। लागत पनि बढी पर्छ। यसरी राजनीतिक ‘नेता’ हरूमा देशको माया छैन। कर्मचारीको कुरै भएन।

हाम्रा मन्त्री र नेताहरू कुन हदसम्म गिरेर आफ्नो दुनो सोझो तुल्याउने यत्न गर्छन् भन्ने अर्काे उदाहरण हेरौं। उपत्यका प्रवेश गर्ने लाइफ लाइनको रूपमा लिइएका नागढुंगा–थानकोट सुरुङ मार्ग (दुई किलोमिटर) को ठेक्कापट्टा गत फेब्रुअरीमा भइसक्नुपर्ने थियो। जापान सरकारको अति सस्तो ऋण (५० वर्षमा तिरे पनि हुने, न्यून ब्याज) मा यो आयोजना बन्न लागेको हो। यो ठेक्कामा यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने सर्त थियो। ६ वटा ठेकेदारमध्ये एउटा जापानी र बाँकी चिनियाँ थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई जसरी भए पनि एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई यो ठेक्का दिलाउनु थियो। उनले तत्कालीन आयोजना प्रमुखलाई चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन दबाब दिए। आयोजना प्रमुख ऐन, कानुन, नैतिकताले नदिने भन्दै अडानमा रहे। महासेठले आयोजना प्रमुख हटाए। अर्काे ल्याए। अर्काेलाई पनि दबाब दिए। तिनले पनि मानेनन्। मन्त्रीको आदेश यति खतरनाक थियो कि जसले नेपाल र जापानको आर्थिक सम्बन्ध ध्वस्त पाथ्र्याे। बरु जापानसितको सम्बन्ध बिग्रे बिग्रोस्, ठेक्काचाहिँ चिनियाँले नै पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा महासेठ थिए तर सकेनन्। उनले भनेको नमान्दाको ठाडो असर आयोजनालाई पर्‍यो। गत जनवरीदेखि ठेक्कापट्टा सुरु भई हिउँददेखि काम सुरु हुन्थ्यो तर अहिलेसम्म ठेक्कापट्टासमेत हुन सकेको छैन। अर्थात् ठेकेदार छनोट नै हुन सकेको छैन।

हाम्रा मन्त्री र सचिवहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न देशलाई कतिसम्म बन्धक राख्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त यही एउटा ठेक्का हेरे पुग्छ। आयोजनाको समय जति लम्बिन्छ लागत उति नै बढ्छ। अन्ततः त्यो लागत फेरि पनि जनताको करबाट भड्ताल हालिन्छ। जति शक्तिशाली सरकार भए पनि नियत खराब भएपछि हुनेवाला केही रहेनछ। ओली सरकारले यो १४ महिनाको अवधिमा जनताको अगाडि देखिने गरी केही काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नै यस्तै खराब नियतहरू नै हुन्।