विपत पीडितलाई प्रदेश सरकारको राहत

विपत पीडितलाई प्रदेश सरकारको राहत

बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले विपद्मा परेर ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई एक/एक लाख रुपैयां राहत दिने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७५ पुस मसान्तसम्म भएका विभिन्न घटनाबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई १/१ लाख रुपैयां राहत दिने घोषणा गरेको हो। 

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री  वैजनाथ चौधरीका अनुसार यो अवधीमा  प्रदेशका ११ जिल्लामा ५१ जनाको बाढी पहिरो, आगलागी, चट्याङमा परी मृत्यु भएको छ। ती सबैका परिवारलाई ५१ लाख राहत दिने निर्णय भएको हो। ‘विपदमा ज्यान गुमाएकालाई एक/एक लाख राहत दिने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने।

मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रदेशमा आगलागी, खोलाले बगाएर, चट्याङ लागेर, पहिरो प्रकोपामा परी दाङमा एक, बर्दियामा ५, बांकेमा ८, गुल्मीमा ४, पश्चिम नवलपरासीमा ११, पाल्पामा ८, प्यूठानमा ५, रोल्पामा ७ र रुकुम पूर्वमा २ जनाको मृत्यु भएको छ।

 
बिहिबारकै बैठकले दाङमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको छ। दाङको राप्ती गाउंपालिका-७ बसन्तपुरमा सबै खेलहरू खेल्न मिल्ने रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको चौधरीले बताए। रंगशाला १ सय ७२ विगाहा १९ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बन्नेछ। 

त्यस्तै बैठकले दाङकै घोराही उपमहानगरपालिका-१६ मा रहेको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवल उपमहानगरपालिका-१३ स्थित जवही खेल मैदानलाई उजिरसिंह रंगशालाको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै बैठकले प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि ६ वटा आफ्नै बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश स्थापना दिवसको दिन फागुन ३ गते, बकर ईद, माघे संक्रान्तिमा २ दिन बिदा दिइने छ। स्थानीय चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहबाट १ दिन र स्थानीय समुदायमा आधारित जस्तै थारु समुदायको अवतारी पर्व, मगर समुदायको भूमिया पूजा, मुस्लिम समुदायको रमजानजस्ता पर्व, जितगढी विजयी उत्सव, भगवती जात्रामा स्थानीय तहले विदा दिन सक्नेछन्। 

त्यस्तै लुम्बिनी भ्रमण वर्षको कार्यक्रममा संशोधन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा १५ सदस्यीय मूल समितिलाई हेरफेर गरी २० सदस्यीय बनाउने भएको छ। समितिमा एकतिहाई महिला पर्ने गरी विविध क्षेत्रमा ५ जनालाई थप गरी २० सदस्यीय समिति बनाउने चौधरीले बताए।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.