प्राधिकरणले होल्ड गरेका एक दर्जन यस्तै आयोजना भोलि कम्पनीका नाममा बने भने पनि अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने छैन।
नौ वर्ष लगाएर माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ (६० मेगावाट) को परीक्षण उत्पादन गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले उत्सव मनायो। ढिला भएको, लागत बढेको र प्राधिकरणलाई अबौं रुपैयाँ नोक्सान परेमा यसका हाकिम र नेतृत्ववालालाई कुनै हीनताबोध भएन, लज्जा भएन। बरु केके न ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भनेर महानता प्रदर्शन गरियो। हुन त प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले बनाएका कुनै पनि आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएनन्। झन्डै एक दशक लगाएर चमेलिया पूरा भयो। दस वर्षदेखि १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अझै निर्माणाधीन छ। मध्यमर्स्याङ्दी पनि झन्डै एक दशकै लगाएर लागत दोब्बर पारी सम्पन्न भयो। राहुघाट कहिले बन्छ अत्तोपत्तो छैन। परीक्षण उत्पादन हुन उत्सव मनाइएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ मा कसरी राष्ट्रघात भयो भन्ने पक्ष अहिले सान्दर्भिक भएको छ।
चमेलियाले औसतमा १८ लाख ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ। त्यतिबेला एक सय ३० किलोमिटर प्रसारण लाइनसहित चमेलियाको लागत थियो साढे सात करोड (हाल दोब्बर) अमेरिकी डलर। तर त्यतिखेर साढे चार करोड डलर खर्च गरेर झन्डै चमेलियाको हाराहारीमा बिजुली उत्पादन गर्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लाई ९० मेगावाट बनाउनबाट वञ्चित गराइयो। जबकि उक्त थप ३० मेगावाटले १४ करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गथ्र्याे। यो पहिलो राष्ट्रघात थियो।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघिसम्म बिजुलीका आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि वृद्धिका एउटै बहाना थियो— जनयुद्ध। जनयुद्ध सकिएर अर्काे बहाना फेला पर्यो— भूकम्प। दोषजति भूकम्पलाई देखाएर ‘तर’ मारिरहेका बेला भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो। भूकम्प र नाकाबन्दीलाई देखाएर सबै आयोजनाका लागत र अवधि वृद्धि गरिए। ठेकेदारले काम गर्न नपाएको, सामान आपूर्ति नभएको आदि। भूकम्प र नाकाबन्दीको असर मेलम्ची खानेपानीमा पनि परेकै हो। तर त्यहाँ उसले पैसा पाएन। पाउनैपर्ने पैसा पनि पाएन। अझ विवाद निरूपण बोर्डले अवधि तोकेर दिन निर्देश गर्दा पनि पाएन। मेलम्चीको लागत बढेन।
अहिले माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। सन् २०१४ को मे ३१ मै पूरा भइसक्नुपर्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ पाँच वर्षअघि नै पूरा हुनुपर्ने थियो सम्झौताअनुसार। आठ वर्षअघि (सन् २०११ को जुन) मा सुरु भएको यो आयोजना निर्धारित समय र लागतले नेटो काटेर निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि उत्सव नै मनाइयो। कूल आठ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन मूल्यमा झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ) मा पूरा हुनुपर्ने यो आयोजनाको लागत १२ करोड ५८ लाख डलर (हालको मूल्यमा झन्डै १४ अर्ब) मा सम्पन्न हुँदै छ।
आयोजनाको प्रत्यक्ष वित्तीय लागत त वृद्धि भयो नै। योभन्दा पनि धेरै ठूलो घाटा यसले निर्धारित समयमा बिजुली उत्पादन गर्न नपाएर भयो। यो आयोजनाले वर्षको ४८ करोड ९७ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी डिजाइन भएको छ। सन् २०१३ कै मूल्यमा प्राधिकरणको औसत बिजुली बिक्री मूल्य सात रुपैयाँ ९५ पैसा थियो। यही हिसाबमा पनि पाँच वर्षको अवधिमा यो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न नपाएर प्राधिकरणलाई १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (दुई अर्ब ४४ करोड युनिट) प्रत्यक्ष घाटा परेको छ।
यो आयोजना सुरुमै ९० मेगावाट बनाउनुपर्ने थियो। चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण भएकाले ठूलो आकारमा पैसा नपुग्ने तर्क गरियो। ठेक्कापट्टा भइसकेपछि ९० मेगावाट बनाउने कुरो उठ्यो। यता आयोजनाको निर्माण कार्य ३५ प्रतिशत पुग्यो, उता ठेकेदार ९० मेगावाटतिर लाग्यो। चीन सरकारले पनि यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने थप ऋण दिन तयार भयो। तीन अर्ब रुपैयाँ थप्दा ३० मेगावाट बिजुली आउने तर्क आफैंमा युक्तिसंगत थियो। तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ‘हाललाई ६० नै गर्ने, ९० बनाउने विकल्प पनि खुला राख्ने’ निर्णय गरेपछि ठेकेदार सीजीजीसीले काम गर्दै गर्दा एकाएक ९० मेगावाटको प्रस्ताव ल्यायो। प्रस्ताव सही थियो। सञ्चालक समितिले ६० मेगावाट नै बनाउने दह्रो निर्णय गरिदिएको भए ठेकेदारले चलखेल गर्न पाउँदैनथ्यो। जो ऊर्जामन्त्री थिए, उनी आफ्नै पालामा ९० मेगावाट बनाउने निर्णय गर्न चाहन्थे। पछि मन्त्री हटे। अनि उनै निवर्तमान मन्त्री ९० को विरोध गर्न थाले। यता ठेकेदारचाहिँ ९० मेगावाट बनाउन पाउँछु भनी काम गर्नै छाडिदियो। यसरी नियतवश यो आयोजना ढिलो भयो। यो मुद्दालाई प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले तीव्र राजनीतीकरण गरिदिए। अहिले बन्यो ६० मेगावाट, तर ठेकेदारले पैसा लग्यो ९० मेगावाटकै। यसबाट प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँ घाटा पर्यो। बिजुली नोक्सानीको साढे १९ अर्ब रुपैयाँ त सीधै खती भयो। अहिले ३० मेगावाटको आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ।
९० मेगावाट बनाउँदा थप चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत पर्ने, आयोजना तीन वर्ष पर धकेलिने र यसबाट प्राधिकरणलाई एक अर्ब ४० करोड युनिट बिजुली घाटा पर्ने तर्क गरिएका थिए। थप लागत ठेकेदार र निर्णयकर्ताको गोजीमा पर्ने अर्काे कुतर्क पनि थियो। त्यसो भन्नेहरू अहिले भन्न सक्छन् कि यो आयोजनाको लागत कति पुग्यो, प्राधिकरणलाई कति घाटा भयो ?
थप तेस्रो युनिट (३० मेगावाट) ले वर्षायाममा १४ करोड ८० लाख बिजुली उत्पादन गथ्र्याे। यसलाई ‘खेर जाने बिजुली’ को रूपमा व्याख्या गरियो। नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिने तत्वहरू पहिले पनि थिए। सन् १९८४ मा जापानले सप्तगण्डकी (२२५ मेगावाट) आयोजना बनाउने प्रस्ताव गर्यो, त्यतिबेला पनि त्यो बिजुली खेर जाने वकालत गरेर विरोध गरियो। जाबो ३० मेगावाट पनि यसैगरी खेर जाने भनी कुव्याख्या भयो। अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) मा पनि बिजुली खपत गर्न सक्दैन भनेर प्रचार नभएको होइन। उपत्यकाको चक्रपथ बनाउँदा कति ठूलो बनाएको भनेर विरोध गरिएकै हो। अहिले चक्रपथ ६ लेनको बनाउँदा पनि साँघुरै छ। हाम्रा नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको लघुबुद्धिले नेपालीले दुःख पाएका हुन्।
प्राधिकरण निजी क्षेत्र र भारतीय बिजुलीको घेरामा परेको छ। उसको आफ्नै विद्युत् गृहको संख्या वृद्धि हुन सकेको छैन। जबकि प्राधिकरणको आफ्नै प्राविधिक क्षमता विस्तार नभएसम्म यो संस्था उँभो लाग्न सक्दैन।
नेपालका प्रमुख जलविद्युत् गृहहरूमा तीनवटा टर्बाइन छन्। कालीगण्डकीमा ४८ मेगावाटका तीनवटा, मर्स्याङ्दीमा २३ मेगावाटका तीनवटा। हामीकहाँ नदीमा पानी प्रवाह कम भएका बखत मर्मत गर्ने गरिन्छ। अब माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएमा ३०–३० मेगावाटका दुइटा मात्र युनिट छन्। एउटा युनिट बन्द गरेर अर्काे मर्मत गर्नुपरेका बखत सुख्खायाममा १४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने पानी खेर जानेछ। तीनवटा भएको भए यसरी बिजुली खेर जाँदैनथ्यो। यति मात्र होइन, हाल सेयर जारी भएको र जनताको लगानीका नाममा बन्न लागेको ३७ मेगावाटको त्रिशूली थ्री ‘बी’ को पनि क्षमता वृद्धि भई ५५ मेगावाट हुन्थ्यो। यसबाट त्रिशूली थ्री ‘बी’ निर्माणपछि २९ करोड ६० लाख युनिट मात्र उत्पादन हुन्छ। माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लाई ९० मेगावाट बनाएको भए तल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ ले प्रणालीमा थप १० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने थियो।
अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भोटेकोसीले ३६ मेगावाटको लाइसेन्स लिएर ४५ मेगावाटको टर्बाइन राख्यो, त्यसअनुसारको संरचना बनायो। विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमावलीअनुसार अनुमति नलिई बिजुली उत्पादन गर्न पाइँदैन। माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को क्षमता वृद्धि गर्दा कानुन मिचिन्छ भनेर चर्काे विरोध गर्ने प्राधिकरणका ट्रेड युनियनवाला, पूर्व ऊर्जामन्त्री, पूर्व जलस्रोत सचिवहरूले भोटेकोसीले वर्षाैंसम्म नेपालको ऐन–नियम उल्लंघन गरेको देखेनन्। भोटेकोसीले ३६ को लाइसेन्स लिएर ४५ मेगावाट उत्पादन गर्दा ‘जलस्रोतको उच्चतम उपयोग’ देखे। आफ्नै आयोजनाको क्षमता बढ्न नदिएर जलस्रोत उपयोग होइन, स्रोतको हत्या गरेको चाहिँ देखेनन्। भोटेकोसीले बढी क्षमताको (नौ मेगावाट) उपयोग गरेर प्राधिकरणसित उही डलरवाला पीपीएको भुक्तानी मात्र मागेन, अमेरिकामा निर्वाध प्रवेश पाइरहेको कोटारहित तयारी पोसाकको निर्यातमा समेत अवरोध पुर्याइदियो।
यो आयोजना ९० मेगावाट बनाएको भए माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ सहित तलका अन्य आयोजनाको पनि क्षमता वृद्धि हुन्थ्यो। यसले समग्रमा त्रिशूली नदीको सही उपयोग हुन्थ्यो। यो दिशातिर सबैले बुझ पचाएर नीच मारे। देखाइयो— भ्रष्टाचार हुन लाग्यो। माथिल्लो त्रिशूलीमा भ्रष्टाचार हुन लाग्यो भन्नेहरू अहिलेको वाइडबडी, ३३ किलो सुन, जग्गा प्रकरणमा किन चुप ? अब ३० मेगावाट प्रणालीमा आएन, भूकम्प र नाकाबन्दीको बहानामा लागत पाँच अर्ब बढाइयो, त्यसको जिम्मा त्यतिबेला ९० मेगावाटको विरोध गर्नेहरूले लिने कि नलिने ? मन्त्रीनिवासमा लाइन काटेर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कार्यालय छिर्न नदिएर, तालीबानी शैलीमा गरिएको विरोधको असर के भयो ? हिजो ९० मेगावाटको विरोध गर्नेहरूले यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण भएकाले यो आयोजनामा वास्तवमै प्रतिस्पर्धा हुन पाएकै थिएन। अझ तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले प्रतिस्पर्धा पनि नगरी उनले भनेको कम्पनीलाई सीधै देऊसमेत भनेका थिए। कालीगण्डकी बनाउँदा पनि एडीबीका सर्त थिए। मध्य मर्स्याङ्दीमा जर्मनी हावी भयो। ठेकेदार, परामर्शदाता र यन्त्र उपकरण उसैका भए। आयोजना पनि तोकिएको लागतभन्दा दोब्बर महँगो भयो। माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ पनि अछूतो रहेन। दाताका भरमा बनेका सबै आयोजनाको हविगत एउटै थिए र छन्। भारतको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न खोजेको राहुघाटको हालत पनि यस्तै छ। उसका सर्त पूरा गर्दागर्दै आयोजना लम्बेतान हुन पुग्यो। अझ प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाएका आयोजना महँगा पर्र्दैनन्, लागत बढ्दैनन् भन्दै निकै उचालिएका थिए। अहिले ती सहायक कम्पनीले बनाउन लागेका चारवटा आयोजनाको अवस्था के छ ? सबैलाई थाहा छ। एउटा पनि निर्धारित लागत र अवधिमा बन्नेवाला छैनन्। बरु ठेक्का तोडातोड भइरहेछ। प्राधिकरणले होल्ड गरेका एक दर्जन यस्तै आयोजना भोलि कम्पनीका नाममा बने भने पनि अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने छैन। दृश्य अहिल्यै देखिइसकेको छ।
उत्तरगंगा, लाङटाङ, तमोरजस्ता आयोजना राज्यले बनाउनुपथ्र्यो। उत्तर गंगा पनि सहायक कम्पनीमा गइसक्यो। लाङटाङ राज्यले स्वदेशको प्रभावशाली व्यापारीलाई बेच्यो। तमोर चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्दै छ। प्राधिकरणको भागमा परेका केही आयोजना (सुनकोसी जलाशययुक्त बृहत्जस्ता बाहेक) धमाधम कम्पनीमा गए। बूढीगण्डकी प्राधिकरणसित खोसेर ओली सरकारले यही चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्यो। अब प्राधिकरणको आफ्नै आयोजना एउटा पनि छैन। सुनकोसीजस्ता ठूला आयोजनामा न प्राधिकरणले लगानी गर्न सक्छ, न त राज्यले नै पैसा दिन्छ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ शतप्रतिशत प्राधिकरणको स्वामित्वको आयोजना हो। यसमा कर्मचारीहरूका सेयर थिएनन्। सेयर नभएकाले कर्मचारीको अपनत्व भएन। उनीहरूलाई यो आयोजनाको माया लागेन। आयोजनाको माया नलाग्नुको अर्थ देशको माया नलाग्नु हो। लागेको भए शतप्रतिशत प्राधिकरणको हितमा आउन लागेको आयोजना भाडिँदैनथ्यो। कर्मचारी सञ्चय कोषले उसका कर्मचारीलाई सयर नदिने हो भने माथिल्लो तामाकोसीमा ऋणै नदिने अडान राख्यो। प्राधिकरणका एकजना सन्काहा कार्यकारी निर्देशकले ठाडै भनेका थिए, ‘यो (माथिल्लो तामाकोसीमा सेयर) दिनु भनेको तपाईंलाई ठाडै घूस दिए बराबर हो, हामी घूस दिन बाध्य छौं।’ तर माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएको संरचनाअनुसार प्राधिकरणको एकलौटी थियो।
गतिला आयोजना सरकारले विदेशीलाई बेच्ने गर्छ। प्राधिकरणका हातमा परेका आयोजना पनि सहायक कम्पनी खोली निजीकरण हुँदै गइरहेका छन्। अब प्राधिकरण एक प्रकारले आयोजनाविहीनको अवस्थामा पुगेको छ। सुनकोसीजस्ता आयोजनामा लगानी जुटाउन सक्दैन। माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएमा भएको महाभूल अब चाहेर पनि सच्चिनेवाला छैन। हिजो यसको विरोधमा लाग्नेहरूका नाम भने इतिहासमा सधैं लेखिनेछ— देशको विकास हुन नदिएर, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुन नदिने समग्र मुलुकको विकासमा अवरोध खडा गरेको भनी। ३० मेगावाटको प्रतिस्पर्धा भएन भन्नेहरू १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीमा बिनाप्रतिस्पर्धा त्यही कम्पनी (माथिल्लो त्रिशूली थ्री एकै ठेकेदार सीजीजीसी) लाई दिँदा किन चुप ? कानुनको ठाडो उल्लंघन हुँदा चुप, तर प्राधिकरणको हित हुने कुरामा विरोध।
अब प्राधिकरण निजी क्षेत्र र भारतीय बिजुलीको घेरामा परेको छ। उसको आफ्नै विद्युत् गृहको संख्या वृद्धि हुन सकेको छैन। जबकि प्राधिकरणको आफ्नै प्राविधिक क्षमता विस्तार नभएसम्म यो संस्था उँभो लाग्न सक्दैन। प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न नपाउनु/नसक्नु भनेको मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रले विकास गर्न नसक्नु हो। किनभने प्राधिकरण नै त्यस्तो संस्था हो, जसको समानान्तर अर्काे संस्था खडा हुन सक्दैन र यसको विकल्पमा निजी क्षेत्र आउन सक्दैन। भोलिका दिनमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने आखिर प्राधिकरणले नै हो। तर, यसलाई यसरी क्षमताविहीन बनाएपछि जलविद्युत्मा तीव्र माफियाकरण गर्न सजिलो हुन्छ र नै प्राधिकरणले गर्ने राम्रा आयोजनाको यहाँ सधैं विरोध हुन्छ। विरोधपछाडिका निहित स्वार्थ हुन्— माफियाकरण।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
