काठमाडौं : सांसदहरूले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बजेटमा खुद्रे आयोजना समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। अधिकांश सांसदले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित खुद्रे आयोजना सिफारिस गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि विकास निर्माणका लागि सांसद केन्द्रमै निर्भर छन्। संविधानमा विकासका काम तीनै तहका सरकारले गर्ने उल्लेख छ। संविधानको अनुसूची २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने उल्लेख छ। अनुसूची ६ को १२ मा प्रदेशले लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै अनुसूची ८ को १९ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडक स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले साना आयोजनाका लागि सांसद केन्द्रकै भर पर्न नहुने बताए। ‘सांसदको अधिकार र कर्तव्य छुट्टै छ। सानो स्थानीय र मध्यम आयोजना प्रदेश सरकार मातहत रहन्छ’, आचार्यले भने, ‘साना आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गर्ने होइन। यस्तो कार्यले संघीयता कमजोर बनाउँछ।’
केन्द्रले अधिकार नदिँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको गुनासो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको छ। स्थानीय तहबाट सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना माग्नुका साटो कर्मचारी र अधिकार माग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। कर्मचारी र अधिकार अभावले धेरै स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संघीयता बलियो र दीर्घकालीन बनाउन सांसद साना आयोजनाका लागि केन्द्रको भर पर्न नहुने उनी बताउँछन्।
सरकार ०७६/७७ को बजेटको तयारीमा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर बजेट सुझाव पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ। विकास निर्माण धेरै आयोजना यही मन्त्रालयबाट हुन्छ। सांसदहरूले बजेटमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना पार्न मन्त्रालयमा फाइल पठाउन सुरु गरिसकेका छन्। अधिकांश प्रस्ताव स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा अधिकांश सांसदले प्रस्ताव गरेका आयोजना स्थानीय तहबाट सम्पन्न हुन सक्ने खालका भएको स्वीकार गर्छन्। ‘प्रस्ताव गरिएका सबै आयोजना बजेटका लागि सिफारिस गरिँदैन। केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने आयोजना मात्रै सिफारिस गरिन्छ’, सापकोटाले भने, ‘साना आयोजना केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा नहुने संविधानमै व्यवस्था छ। संविधानकै दायरामा रहेर अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि प्रस्ताव गरिनेछ।’
बजेट निर्माणका क्रममा यस्ता समस्या आउन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले गत माघमै पूर्वपश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक, राजमार्गबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक, राजमार्गका केही बाइपास र राष्ट्रिय राजमार्गका लिंक सडक र रणनीतिक सडक मात्र केन्द्रले हेर्ने गरी कार्यविधि बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। तर, यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पनि सांसदहरूमा केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे द्विविधा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
