काठमाडौं : सरकारले शिक्षा सुधारका लागि यसअघि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कार्यक्रमलाई नै समेटेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै पुरानासहित केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ।
सरकारले छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विद्यालयदेखि उच्च तहको शिक्षालाई सीपमूलक र व्यवहारिक बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत विद्यालय भर्ना भएका छन्। आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर घोषणा गरिने पनि सरकारी योजना छ। मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौदेखि अभियान सञ्चालन गरेपनि सफल हुन सकेको छैन।
व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा पर्याप्त बजेट नहुँदा यो अभियान सफल भएको छैन। त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा दुई वर्षभित्र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने, अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिइने तथा दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिने सरकारी लक्ष्य छ।
प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न लागेको छ। तर लक्षित वर्गको पहिचान नहुँदा र अनुगमन अभावमा यस्ता कार्यक्रम निस्प्रभावी बनेका छन्। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्िचताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइने उल्लेख छ।
दूरशिक्षा पद्धति अवलम्बन गरिने, उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको प्रवध्द्र्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिने तथा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने जस्ता योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिने योजनाले समेटेको छ। अहिले ४ सय ५७ स्थानीय तहमा न्यूनतम एक प्राविधिक विद्यालय खुलेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तर बढाउन माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणलाई तिब्रता दिइने, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्ने, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिने सरकारी योजना छ।
प्राविधिक धारका जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न मेधावी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न पठाउने योजना छ। ‘पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
