काठमाडौं : लगानी बोर्डमा थप पाँच नयाँ परियोजनका लागि आशय प्राप्त भएको छ। पाँचमध्ये चार परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका हुन्। सम्मेलनमा नराखिएको एउटा परियोजना पनि लगानीका लागि आशय व्यक्त भएको छ।
सरकारले गत चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सरकारका तर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रको तर्फबाट २७ परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। वैशाख ८ गतेसम्म आशय व्यक्त गर्न सकिने गरी लगानीकर्तालाई समय दिएको थियो। उक्त अवधिमा ३१ परियोजनाका लागि ४८ वटा आशय प्राप्त भएको थियो। आशयकर्ताको संख्या अझै बढ्ने अपेक्षासहित यो अवधिलाई एक महिना थप गरिएको थियो। इच्छुक लगानीकर्ताले जेठ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। थप गरिएको अवधिमा पाँचवटा नयाँ परियोजनासहित १० आशय प्राप्त भएको बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालले जानकारी दिए। अब लगानी बोर्डमा आशय व्यक्त भएका परियोजनाको संख्या ३६ पुगेको छ।
नयाँ आशयका रूपमा कृषि तथा पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा २/२ आशय र स्वास्थ्य शिक्षाको एक परियोजना छ। एकीकृत कृषि परियोजना अत्तरिया र एकीकृत कृषि परियोजना पर्सामा नयाँ प्रस्ताव आएको हो। पर्यटनमा धुलिखेल ड्रिमल्यान्ड र गोसाइगुण्ड केबल कारमा आशय व्यक्त भएको छ। गोसाइकुण्ड केबल कार परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थिएन। प्रदेश ३ ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना विकास गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
आशयका लागि समय थप गरिनुअघि नै प्रस्ताव परेका एकीकृत कृषि परियोजना सुर्खेत, एकीकृत कृषि परियोजना चितवन र बनेपा तथा एकीकृत कृषि परियोजना पोखरा, एकीकृत कृषि परियोजना तिलोत्तमा र एकीकृत कृषि परियोजना मोरङको प्रस्ताव थप भएको हो। यस्तै गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा पनि एक आशय थप भएको छ।
पाँचमध्ये चार परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका हुन्।
‘उत्साहप्रद रूपमा लगानीका आशय आउने क्रम जारी छ’, रिज्यालले भने, ‘केही आशय प्रदर्शनीमा नराखिएका राष्ट्रिय गौरब तथा महत्त्वपूर्ण आयोजनामा समेत आएका छन् । आयोजनाको महत्त्वका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।’ यसका लागि तीन कार्ययोजना बनाएका छौं। प्राप्त आशयका आधारमा प्रस्ताव माग गरी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी ढंगले परियोजना विकासकर्ता छनोट गरिने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डको कार्यालयले ती मध्ये पहिलो चरणका लागि तीन महिनाभित्र विकासकर्ता छनोट गर्नेछ। दोस्रो चरणमा १७ परियोजनाको विकासकर्ता छनोट फागुन ८ भित्र र तेस्रो चरणमा ६ परियोजनाको विकासकर्ता छनोट ०७७ भदौ ४ भित्र गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएको उनले बताए ।
प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन तथा सम्मेलनमा भएका समझदारी र सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
लगानी बोर्डको वैशाख ५ गतेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डको कार्यालय प्रतिनिधित्व गर्ने एक/एक जना सहसचिव रहनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
