काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा असुली छ। चालु आवको चैतसम्म ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वधारण, फर्म र कम्पनीमा लगानी गरी खराब कर्जामा परिणत भएको ऋण असुल गरेको हो।
चालु आव न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका ४ सय ५६ मध्ये ५८ मुद्दाबाट ऋण असुल गरिएको छ। अघिल्लो आवको सोही अवधिभन्दा यो वर्ष ऋण असुल बढेको हो। आव ०७४÷७५ चैतमा ९७ करोड ३४ लाख ऋण असुली भएको थियो।
चालु आवमा फैसला भएका अधिकांश मुद्दा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित भएको स्रेतेदार भेषराज कोइरालाले जानकारी दिए। केही निजी बैंकका मुद्दा पनि छन्। रकमका हिसाबले सरकारी बैंकको धेरै छ।
ऋण असुलीमा वृद्धि भएसँगै न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढ्दो छ। गत आव न्यायाधिकरणमा ३ सय ६६ मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालु आवमा ४ सय ५६ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो वर्ष ९० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा उठाउन २०५८ सालमा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भएको थियो। न्यायाधिकरणले हालसम्म २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा असुलउपर गरिसकेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ऋण उठाउन नसकेपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको भाका नाघेको चार वर्षभित्र न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदन दिँदा दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशत हुन आउने रकम ऋण असुली शुल्कबापत अग्रिम न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्छ। कर्जा असुली भइसकेपछि असुली भएको रकमको एक प्रतिशत न्यायाधिकरणलाई तिनुपर्छ।
न्यायाधिकरणले खराब कर्जा असुली गर्न ऋणीको धितोमा राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ। जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गरी न्यायाधिकरणले कर्जा उठाउन पाउनेछ। कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्ने अधिकार न्यायाधिकरणलाई छ।
मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित पक्षबाट आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्दा फैसला प्रभावित हुने गरेको छ। मुद्दाको सबै अंग पुर्याएर गहन छलफल र अध्ययन पछिमात्र फैसला गर्नुपर्छ। कहिलेकाँही बैंक वा ऋणी आफैंले समय माग्ने गर्छन्। मुद्दामा मिलापत्र र छलफलका लागि ऐनअनुसार तीन पटकसम्म मुद्दा हाल्न र फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैे खराब कर्जा उठाउन न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकको खराब कर्जाको हिस्सा ठूलो छ। नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा साढे ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भएको न्यायाधिकरणले जानकारी दिएको छ। यी बैंकका पुराना ऋणीका मुद्दा धेरै छन्। यस्ता ऋणको सम्पत्ति नै नहुने, भए पनि कहाँ छ भन्ने थाहा नहुनेलगायत समस्याले असुलीमा कठिनाइ भएको छ।
२०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रवाह गरिएका धेरैजसो कर्जा अहिले बैंकको अभिलेखमा मात्र छन्। कर्जा उठाइदिन बैंकले न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएका मुद्दासमेत प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ। सरकारी बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमभन्दा अघि दिएको ऋण उठ्न कठिनाइ भइरहेको छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू हुनुअघि सरकारी बैंकको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै खराब कर्जा थियो। सरकारी बैंकको कर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले खराब नियत राखेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेका थिए। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअघि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय थिएन।
नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा नियन्त्रणबाहिर गएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सरकारी लगानीका बैंकको सुधार र राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लक्ष्य थियो।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थाल्नुअघि नेपाल बैंकको खराब कर्जा ५५ प्रतिशत पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि व्यवस्थापन आइरिस कम्पनीको जिम्मा लगाइएको थियो। विदेशी व्यवस्थापनले कराब कर्जाको प्रतिशत घटाए पनि कतिपय कर्जा उठाउन सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
