मोदीको ‘सेप’ मा सार्क

बिम्स्टेक सदस्यसँगको सम्पर्क अघि बढाउँदा नेपाल सार्कको राजधानी भुल्न मिल्दैन।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुनरोदयसँगै यस क्षेत्रमा कूटनीतिक र राजनीतिक बहस थालनी भएको छ। खासगरी मोदीले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखलाई साक्षी राख्दै दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएसँगै यस्तो बहस सुरु भएको हो। यससँगसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भविष्यलाई लिएर पनि कूटनीतिक बहस हुन थालेका छन्। भारतले सार्कलाई हेर्ने नीतिप्रति शंका–उपशंका देखा परेका छन्।

सार्क स्थापनाअघि भारतले जुन दृष्टि राखेको थियो, अहिले त्यही विन्दुमा फर्कन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जेका छन्। सार्क स्थापनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। साना राष्ट्र एकजुट भएर अघि बढ्न नसके भारतको कोपभाजनमा परिन्छ भन्नेमा उनीहरू जानकार थिए। यो तथ्य भारतले बुझेरै संशय राखेको थियो। दुईपक्षीय मुद्दा नउठाउने सर्तमा अन्ततः इन्दिरा गान्धीले सार्कलाई स्वीकार गरिन्। त्यो घोषणा हुने चरणमा थियो, उनको हत्या भयो। उनका उत्तराधिकारी राजीव गान्धीले आमाको वचन असजिलो मान्दै सार्क स्थापनामा साथ दिए।

यतिबेला इन्दिरा गान्धीको सोचमा सार्क परेको त होइन ? मोदीले ९० को दशकको ‘लुक इस्ट’ नीतिलाई ‘एक्ट इस्ट’ भन्दै अघि बढाउँदा सार्कलाई धरापमा पार्न खोजेका त होइनन् ? भारतको लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले शानदार बहुमतसहितको जित हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो पुरानै नीतिलाई अघि बढाउने क्रमबाट पछि हटेका छन्। साँच्चै उनी ‘एक्ट इस्ट’ मा लागेका छन्। छिमेक मात्र होइन, यस क्षेत्रको पुरानो संगठनलाई उनी बेवास्ता गर्न पुगे। सार्कका अध्यक्ष अर्थात् छिमेकी प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो पठाउँदा उनले बिम्स्टेक सदस्य भनेका छन्।

हुन त, मोदीले सन् २०१६ को मार्चदेखि बिम्स्टेकलाई अघि बढाएका थिए। ‘एक्ट इस्ट’ को कारण पनि उनको मोह बिम्स्टेकतर्फ हुनु स्वाभाविक हो। यद्यपि मोदीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखलाई साक्षी राखेका थिए। तर, तिनै सार्क सदस्य मुलुकसँग पहिलो कार्यकालभरि उनको सम्बन्ध सुमधुर हुनै सकेन। नेपालसँगको सम्बन्ध त नाकाबन्दीको तहसम्म पुग्यो।

पाकिस्तानका अघिल्ला प्रधानमन्त्रीसँग आश्चर्यजनक रूपमा जन्मदिनको शुभकामना दिन घरमै पुगेका मोदीले क्रिकेटर प्रधानमन्त्री इमरान खानको बधाइलाई समेत व्यंग्य गर्नुले उनको छिमेक नीति खासगरी सार्कसँगको संशय बढ्ने देखिन्छ। जबकि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ उपस्थित थिए। भलै यतिखेर सरिफ जेल जीवन बिताइरहेका छन्। भारत–पाकिस्तानबीच तनावकै कारण सार्कदेखि भारत टाढिँदै गएको छिपेको छैन।

संसारभरि क्षेत्रीय संगठनहरू प्रभावकारी भइरहँदा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भने साढे तीन दशकदेखि अभ्यासमा रहेको सार्क र दुई दशकदेखि अभ्यासमा रहेको बिम्स्टेक पनि सुस्त नै छ।

यद्यपि सार्कमा दुईपक्षीय मुद्दा उठाउन नपाउने उठाए पनि रिट्रिटमा अनौपचारिक छलफल गर्न सकिने प्रावधान छ। यही कारण भारतले आफूसँग टक्कर लिने मुलुकलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा बिम्स्टेकलाई नजिक ल्याएको हो। बिम्स्टेकमा पाकिस्तान छैन। त्यही भएर मोदीको शपथमा बिमस्टेक सदस्य नेपाल, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख र प्रतिनिधि पुगे। त्यस्तै किर्गिस्तानका राष्ट्रपति र मौरिससका प्रधानमन्त्री पनि दिल्ली पुगे। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पहिले सार्क र बिम्स्टेक गरेर छिमेक पहिलो नीतिलाई प्राथमिकता दिएको जनाउँदै निम्तालु मुलुकको बचाउ गरेको छ।

चिनियाँसँग निकट रहेको पाकिस्तानलाई नबोलाए पनि चीनसँगको सम्बन्धमा तलमाथि हुन नदिन भारतले सांघाई कोपरेसनको अध्यक्षसमेत रहेको किर्गिस्तानलाई निम्त्याउनुले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा सहकार्य गर्न केही ‘स्पेस’ राखेको देखिन्छ। भारत यता इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको यस क्षेत्रको प्रमुख खेलाडीका रूपमा उभिइसकेको छ। यसमा भारतको एउटा तर्क भने मननयोग्य छ, ‘त्यो हो– आतंकवादको जरो उखेल्न सम्बन्धित राज्य लाग्नुपर्छ।’ मोदीले इमरानको बधाईमा समेत उक्त धारणा राखेका छन्।

शिखर सम्मेलन कहिले ?

सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन अझै हुन सकेको छैन। काठमाडौंको अठारौं शिखर सम्मेलनले दुई वर्षपछि धकेलेको सार्क अर्को दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन। पाकिस्तानमा तयारी भइसके पनि भारतले सहभागिता नजनाउने भएपछि सम्मेलन स्थगित भएको थियो। श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानले भारतलाई साथ दिए। भारतले ‘ग्रिन–सिग्नल’ नदिएसम्म आफूलाई अघि बढाउनै सक्दैनन् यो क्षेत्रका अन्य नेतृत्वले। यही पीडामा छ सार्क।

हुन त, २०१६ को पठानकोट र उरी आक्रमणका कारण सार्क स्थगनको आधार बनेको थियो। पछिल्लो समय पुलवामा भएको आक्रमणले यसलाई झनै अँध्यारोतर्फ धकेलेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरानले मोदीको विजयपछि आइतबार बधाई दिँदै यो क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गर्ने वाचा गरे। मोदीले प्रतिउत्तरमा आतंकवाद निर्मूल नभएसम्म सहकार्य असम्भव भनिदिए। त्यसैले त इमरान मोदीको शपथमा साक्षी बस्ने छिमेकी नेतामा पनि परेनन्।

त्यसो त मोदीको छिमेक नीति दाउमा परेको छ। सार्कलाई मोदीले गम्भीर मुक्का मात्र हानेनन्, उनले भारतको असीको दशकमा रहेको सार्कप्रतिको तुष छताछुल्ल पारे। भाजपाले चुनावी घोषणामा सार्कको नाम नलिई बिम्स्टेकजस्ता संगठन भन्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। हाम्रो लागि सार्क आवश्यक छ। शक्ति मुलुक पनि यस्ता संगठन चाहन्छन्। सार्कमा सबै आफूले भनेको मान्ने मुलुक मात्र राख्न पनि भारतसँग टक्कर लिने मुलुकलाई पाखा लगाउन त्यसो गरिएको हुन सक्ने आकलन नेपाली कूटनीतिज्ञको छ। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामी त अडान लिन्थ्यौं तर के गर्नु नेता गलिदिन्छन्।

हामीले त सार्क अध्यक्ष वा छिमेकीका रूपमा निम्ता गर्नु भनेका हौं। हामी सार्कको राजधानी पनि हो। तर, नेताले बिम्स्टेक भनेर के भयो। हामी पनि बिम्स्टेककै सदस्य त हो नि भनेपछि चुपचाप।’ हाम्रो नेतृत्वलाई अवसर थियो। भारतीयलाई सुझाउन सकिन्थ्यो। त्यसो गरिएन जसरी बोलाएको भए पनि जाउँ भनियो। बोलाएपछि जान आवश्यक छ। तर, त्यहाँ आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्न सक्नुपथ्र्यो। त्यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक असन्तुष्टि देखाउँदै वरिष्ठ मन्त्रीलाई पनि पठाउन सकिन्थ्यो तर त्यसो गरिएन। हुन त, बिमस्टेकलाई एउटा कार्यक्रममा बढी महत्त्व दिँदैमा सार्कलाई उपेक्षा गरेकै अर्थमा लिनु हुन्न। तर चार वर्षदेखिको अवस्थाले त्यसैलाई इंगित गर्छ। चीनलाई पनि यो सन्देश हुनसक्ने परराष्ट्रका ती अधिकारीले बताए।

सार्क विकल्प बिम्स्टेक ?       

सार्क र बिम्स्टेक एकअर्काका विकल्प होइनन्। सार्क अध्यक्ष मात्र होइन। बिम्स्टेक अध्यक्ष र सदस्यले नै भन्दै आएका छन्, ‘एकअर्काका परिपूरक हुन्।’ मोदीको शपथसँगै सार्कको अन्त्य भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न हतारो हुन्छ। सार्क यो क्षेत्र हो, सहकार्य त्यसको एक पाटो। हुन त सार्क लामो समयदेखि सक्रिय छैन। भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। सार्कले यस क्षेत्रका जनतालाई दक्षिण एसियाली भनेर चिनाउने काम गरेको छ। यो क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानको रबैयालाई लिएर नै सार्क कि बिम्स्टेक भन्ने प्रश्न उठेको पनि हो। पाकिस्तानसँग चीन जोडिएर आउँछ। सार्कमा चीन पर्यवेक्षक छ। त्यसमा उसले प्लस–वानको भूमिका खोजिरहेको छ।

भारतीय सार्क आफ्नो यथास्थानमा रहने र सँगै अर्को संगठन पनि अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। मोदीसँगै पुरानै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए– २) को जितसँगै छिमेकी नीति कस्तो रहने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। ‘छिमेकी पहिलो नीति’ र ‘सबको साथ, सबको विकास’ पनि यस्तै क्षेत्रीय सहकार्यभित्र रहनुले त्यसमा भारत कुन स्थानमा अडिन्छ यसै भन्न सकिन्न। भारतले सार्कलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्दैन। नेपालले यसमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा भन्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसका लागि यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। त्यही सहकार्यका लागि भारत, चीन र सार्क सदस्य साथै बिम्स्टेक सदस्यसँगको सम्पर्क अघि बढाउँदा नेपाल सार्कको राजधानी भुल्न मिल्दैन।

संसारभरि क्षेत्रीय संगठनहरू प्रभावकारी भइरहँदा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भने साढे तीन दशकदेखि अभ्यासमा रहेको सार्क र दुई दशकदेखि अभ्यासमा रहेको बिम्स्टेक पनि सुस्त नै छ। दुवै संगठनमा भारतको प्रभाव छ। हुन त पाकिस्तानलाई बाहिर राखेर अघि बढाउन लागिएको उपक्षेत्रीय बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत नेपाल) सहकार्य पनि अघि बढ्न सकेको छैन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– भारत लागिपर्दा मात्र योजना पूर्ण हुने होइनन्। हामीले भारतसँग लत्रेर होइन सीधासीधा कुरा राख्न सक्नुपर्छ। यसमै मुलुकको हित छ। भारत वा त्यससम्बन्धी व्यक्तिको नाम सुन्नेबित्तिकै दच्किन आवश्यक छैन।