आयात घटाउन जडीबुटी खेती

गोरखा : एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनी ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको जडीबुटी आयात हुन्छ। एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ। हिमाली भेगमा हुने जडीबुटी निर्यात र उष्ण हावापानीमा हुने जडीबुटी सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वन विभागका पूर्व सहसचिव खेमराज भट्टराई बताउँछन्।

देशभित्रै पर्याप्त जडीबुटी उत्पादन गरी पैठारी शून्य बनाउने लक्ष्य राखेर जिल्लाको गोरखा नगरपालिका १४ गर्बुङ गाउँमा गोरखा अर्गानिक हर्बल फार्म सञ्चालन गरिएको छ। जैविक विविधतामा विद्यावारिधि गरेका खेमराज भट्टराईको नेतृत्वको चार जनाको टिमले दुई फरक ठाउँमा दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा जडीबुटी खेती आरम्भ गरेका हुन्।

‘आफ्नो अध्ययन र २४ वर्षसम्म वन विभागमा रहेर काम गरेको अनुभवको प्रयोग गरेर फार्म सञ्चालन गरेको छु’, भट्टराईले भने, ‘जडीबुटीबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएकाले जीवनको बाँकी समय मैले यही क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना बनाएको हुँ।’ सफल जडीबुटी व्यवसायको नमुना प्रदर्शन गरेर देशका युवालाई यसतर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

नेपाललाई जडीबुटीका लागि आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा भट्टराईको साथमा मणिध्वज जोशी, रामहरि सुवेदी र भगवती मैनाली छन्। गोरखा अर्गानिक हर्बल प्रालि नामको उनको फर्मले अनुदानलगायत राज्यको सेवा सुविधा प्रयोग नगरेको उनले बताए।

गोरखा अर्गानिक हर्बल फार्ममा पाखा पखेरामा उम्रिएर खेर गइरहेका घोटताप्रे, लजालु झार, रुदिलो, भृंगीराजदेखि विश्वकै सबैभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने अगारउडलगायत ९० प्रजातिका जडीबुटी खेती गरिएको छ। ‘अगारउड विश्वकै महँगो वनस्पति हो तर यसको नेपालमा व्यावसायिक खेती हुन सकेको छैन’, भट्टराई भन्छन्, ‘विश्व बजारमा यसको प्रतिकिलो ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्य पर्छ। विश्व बजारमा मागको ३० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भएको छ। यसको व्यावसायिक खेतीबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने नमुना देखाउने लक्ष्य छ।’ उनले सो वनस्पति आसामबाट एक हजार बिरुवा ल्याएका खेती गरेका छन्। अन्य जडीबुटीका बीउ कलकत्ता, बनारस, सिक्किम, आसाम, चाइना, ताइवान, मेक्सिको लगायत ठाउँबाट आयात गरिएको फर्मले जनाएको छ।

गोरखा अर्गानिक फार्ममा ६८ प्रकारको एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त वनस्पति मोरिंगा अर्थात शीतलचिनीदेखि अत्यधिक पोषकतत्व पाइने चियासिड खेती गरिएको छ। क्यान्सर किलरको रूपमा चिनिने सावर सपदेखि वरिपरिको माटोलाई समेत मलिलो बनाइदिने करन्ज नामका जडीबुटी खेती गरिएको छ। लज्जावती, भृंगीराज, तुलसी, नीम, अमला, दूधेझार, पुननर्वा, काउसो, अशोक, अर्जुन, गुर्जो, एलोभेरा, सिमली, पारिजात, अश्वगन्धा, दालचिनी, तेजपातलगायत जडीबुटी लगाइएको छ। यी जडीबुटीबाट ५ वर्षपछि मात्र उत्पादन लिने उनले बताए। एक वर्षको अवधिमा फार्ममा ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका भट्टराई सहितका साझेदार अझै लगानी बढाउने तयारीमा छन्।

करिब ३५ वर्ष पुरानो गोरखा आयुर्वेद कम्पनीका बोर्ड सदस्य मध्येका भट्टराईले सो कम्पनीका लागि ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताए। नेपालको जैविक विविधता र नेपालमा यसको सम्भावनाबारे वन विभागमा रहेर दुई दशकसम्म अध्ययन गरेका र क्यानडाको एक विश्वविद्यालयमा यसकै बारेमा दुई वर्षसम्म अध्यापन गरेका भट्टराईले आफू विभागमा हुँदैमा नेपालमा जडीबुटी खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने वातावरण बनाउने योजना बनाइरहेका थिए।

तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सोचे जस्तो हुन नसकेको उनी बताउँछन्। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्न नपाए पनि जडीबुटीबाट देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने भन्नेबारे व्यवहारमा उतारेर देखाउने लक्ष्य राखेर फर्म सञ्चालन गरेको उनी बताउँछन्।

कास्कीकोट घर भए पनि वन विभागमा जागिरे हुँदा गोरखाका अधिकांश भूभागमा पुगेको भन्दै उनले जडीबुटीका लागि गोरखा अति उपयुक्त रहेको टिप्पणी गरे। ‘नेपालमा विश्वभरका सबै देशमा हुने हावापानी पाइन्छ। गोरखामा तराई, पहाड र हिमाली तीनै प्रकारको वातावरण छ’, भट्टराईले भने, ‘मस्र्याङ्दी किनार माथितिरको भूभाग जडीबुटीका लागि हावापानीका हिसाबले उत्तम भएकाले फर्म सञ्चालनका लागि गोरखा रोजियो।’ ‘नेपाललाई जडीबुटीमा आत्मनिर्भर बनाउने र भारतलगायत देशबाट हुने आयात प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो अभियान हो’, भट्टराईले भने, ‘यो हाम्रो अभियान हो, हामी मात्रैले त सक्दैनौं, कम्तीमा हाम्रो खेती हेरेर अरुलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्य हो।’

सरकारी नीति नै चुनौती

जडीबुटीलाई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर सरकारले कृषकलाई सहयोग गर्नुपर्ने भट्टराई तर्क गर्छन्। कृषिजन्य बस्तु भएकाले खेतबारीमा लगाइने, सिँचाइ, मल, बीउको आवश्यकता पर्ने भएकाले जडीबुटी पनि कृषि उपज नै भएको उनी दाबी गर्छन्। तर सरकारले जडीबुटी खेती गर्न अनुकूल नीति नियम नबनाएको उनको गुनासो छ।

‘गत मंसिरमा फार्ममा उत्पादित केही जडीबुटी बिक्रीका लागि गोरखा बजारस्थित आयुर्वेद कम्पनीमा लैजाने क्रममा बाटैमा प्रहरीले समात्यो’, उनले भने, ‘प्रहरीले पूर्जी माग्यो, तर हाम्रो जडीबुटी वन कार्यालयले पनि सूचीकृत गरेको थिएन। कृषिले पनि सहजीकरण गरेन। विशिष्ट ओहोदाको जागिर र विकसित मुलुकको प्रतिष्ठित काम छोडेर देशमै केही गरु भनेर काम गर्दा धेरै हन्डर ठक्कर पाइयो। म मात्रै होइन, जिल्लाभरका जडीबुटी उत्पादक किसानको अवस्था यस्तै छ।’ जडीबुटीलाई कृषि उपज सरह मान्यता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

देशमा भित्रिने अर्बौंको जडीबुटीको माग देशभित्रैको उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भए पनि सरकारसँग सो अनुसारको योजना नभएको उनले प्रष्ट पारे। ‘सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने हो भने जडीबुटी आयातलाई शून्यमै झार्न सक्छौं’, उनले भने, ‘जडीबुटी खेतीमा अनुदानको व्यवस्था छैन। बिमाको व्यवस्था छैन। बित्थामा दुःख दिने व्यवस्था मात्र छ।’ सरकारले नक्कली कागजात पेस गर्न लगाएर कार्यकर्तालाई अनुदान दिने गरेको तर जडीबुटी खेतीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे।

‘जडीबुटी खेती गर्न बीउविजन, मल, कृषिचुन कहाँ पाइन्छ, माटो परीक्षण कहाँ हुन्छ भनेर सरकारले किसानलाई जानकारी समेत दिन सक्दैन’, भट्टराईले भने, ‘तर सरकारले कार्यकर्तालाई नक्कली किसान बनाएर नक्कली फार्म खोलेर अनुदान बाँडिरहेको छ। यसरी कसरी समृद्धि सम्भव छ ? ’

वास्तविकता नबुझी भाषण मात्र गर्ने सरकार र जता लाभ पाइन्छ, उतै सही ठोक्ने कर्मचारीको मुख नताकी जडीबुटी खेती गर्न चाहनेको स्रोत केन्द्र बन्ने उद्देश्यले फार्म खोलेर अघि बढेको भट्टराईले बताए।