विजयपछिको मोदी चासो

मोदी सरकारले आफ्नो विद्यमान छवि थप चम्किलो बनाउन छिमेकीसँगको सम्बन्धमा व्यापक लचकता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ

सन् २०१९ मा भारतमा सम्पन्न सत्रौं लोकसभा परिणामले विपक्षीहरूको बोलीमा ताल्चा लगाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दुत्वको मुद्दा तथा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिबउन्मुख लोकप्रिय कार्यहरूले विपक्षी दलहरूको मोदी रोक्ने भगीरथ प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि मोदीको लहरलाई अगाडि बढाइछोड्यो। यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मतदाता सबै सधैं कुनै एउटा दलप्रति प्रतिबद्ध हुँदा रहेनछन्। उनीहरूको भावना र चाहनालाई जसले छुन सक्यो, जित उसकै गोजीमा जान्छ। मोदीको व्यक्तित्व, भाषण कला र निर्वाचन सञ्चालन गर्ने टिमको अहोरात्र परि श्रमले भाजपालाई बहुमत दिलाएको हो।

हुन त यसमा राहुल गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस पार्टी र सहयोगी पार्टीसहितको यूपीए गठबन्धनमा मोदीलाई टक्कर दिन सक्ने व्यक्तित्वको कमीका कारणले पनि कांग्रेस पार्टीले तल खस्किनुपरेको भनिन्छ। कांग्रेसले आफ्नो छुट्टै मुद्दा उठान गर्नुभन्दा पनि मोदीको हिन्दुत्वकै नारा समात्न खोज्नु र राजनीतिक उचाइ लिएर आलोचना गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत आलोचनामा उत्रिनुले जनअभिमत आकर्षित हुन सकेन। अर्को पक्ष– भाजपासँग ‘ई–व्यवस्थापन’ को अत्युत्तम सीप र कला हुनु उसको सबल पक्ष थियो।

साथै स्वतःस्फूर्त रूपमा परिचालित युवा जमात जसले मोदी सरकारको सफलता र विपक्षी दलको असफलताको चित्रण कार्टुन, संवाद, भिडियो र अडियोको माध्यमबाट अधिकतम मात्रामा भयो। जुन कार्यमा विपक्षी दल पछाडि रह्यो। साथैै मिडियाको अधिकतम उपयोग भाजपाले गर्न चुकेन। उसले पहिल्यैदेखि नै मिडियाको सकारात्मक साथ पायो। यी सब कारणले भाजपालाई दोस्रोपटक पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउने बाटो प्रशस्त भयो। कांग्रेसको ‘स्ट्रक्चरल डिफिसियन्सी’ हुनु र क्षेत्रीय दलहरूसँग राष्ट्रिय गठबन्धन हुन नसक्नुले कांग्रेसलाई थोरै सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता आएको कुरा ‘द हिन्दु–अंग्रेजी पत्रिकाको अनलाइन खबर बनेको थियो।

 नेपाल–भारत सम्बन्ध

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालसँग कस्तो बर्ताव गर्ला ?       द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ?       नेपालमा पनि हिन्दुत्वको मुद्दाले कस्तो उठान लेला भन्ने सवाल सतहमै तरंगित भएका छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध नयाँ होइन। हाम्रा सम्बन्ध सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षबाट शदीयौंदेखि घनिष्ट हुँदै आएको हो। राष्ट्र–राज्यको अवधारणाअन्तर्गत सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भएकाले नेपाल र भारतका बीचमा रहेको सिमानाले हामीलाई छुट्ट्याएको छ। यसको द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार पञ्चशीलको सिद्धान्त र एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुबाट निर्देशित छ।

अब भारतले नेपाललाई पछिल्लो नाकाबन्दीसम्मको परम्परागत आँखाबाट हेर्ने छैन। मोदीको नवगठित सरकारले यस कुरालाई बुझेकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ।

यो कुरा भारतले पनि बुझेको छ र नेपालले पनि। भूगोल र आर्थिक समृद्धिको हिसाबले भारतभन्दा नेपाल सानो छ। तर नेपालको एउटा पहिचान छ, त्यो हो– नेपालले आफ्नो मित्र र छिमेकीलाई यथोचित सम्मान गर्न जानेको छ र छिमेकी मित्रको सुखदुःखको साथी बनेको छ। उसले पनि आफ्ना छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट यस्तै सम्मानको अपेक्षा राख्छ र सुखदुःखको साथी बनोस् भन्ने चाहना राख्छ। यसमा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तको सकारात्मक प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छ।

विगतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल जनजनलाई कसरी रुलाएको छ भने त्यसको परिणाम र परिणामलाई एकाइमा गणना गर्न सकिँदैन। यद्यपि यो विषयलाई विगतको तीतो घटना भनेर बिर्सिनुपर्ने हुन सक्छ। यसले नेपालमा ‘नयाँ राष्ट्रवादको’ बहस सुरु गराएको छ। यद्यपि यसको समर्थन र विरोधमा विभिन्न कोणबाट अभिमत सतहमा आएका छन्। नेपालको सामाजिक, आर्थिक र भूबनोटको धरातलीय यथार्थमा टेकेर उभिनुपर्छ र हाम्रो कूटनीतिक परिचालनलाई आधुनिक कूटनीतिको सरल र वक्ररेखाहरूबाट हिँडाउने अभ्यास गर्नु जरुरी छ। समय सधैं एकै प्रकारको रहँदैन। हामीले समयलाई परिवर्तन गर्छौं भन्दाभन्दै समयले नै हामीलाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा समयलाई समयसापेक्ष बुझेर भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्‍याउने कार्यमा नेपाल सरकारको जोड हुनुपर्छ।

हुन त, भारतले नेपाललाई पछिल्लो नाकाबन्दीसम्मको परम्परागत आँखाबाट हेर्ने छैन आउने दिनमा। मोदीको नवगठित सरकारले यस कुरालाई बुझेकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ। नेपाललाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ भारतका केही विद्वान्ले सोच्छन् भने उनीहरूले आफ्नो ज्ञानको पुस्तकका नयाँपना खोल्नुपर्छ। जहाँ ‘सफ्ट पावर’ ले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जति उचाइमा पुर्‍याउँछ कोर्सिभ पावरले सक्दैन।

नेपालले आफ्नो कूटनीतिमा नयाँ प्रयोगको थालनी गरेको छ। परम्परागत कूटनीतिको मोडेललाई साथमा लिँदै डिजिटल क्यापाबिलिटीलाई कूटनीतिको प्रभावकारिता वृद्धिमा प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। यसले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय सम्झौतामा सूचना प्रवाहद्वारा आफूलाई सुसज्जित गर्दै जान थालेको छ। यसबाट सुरक्षा खतराको पहिचान गर्दै आफ्नो भूमिबाट छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि प्रहार हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सक्नेछ। यसबाट प्रभावकारी विदेश नीतिको सकारात्मक परिणाम देखिने छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको कूटनीति उचाइ बढाउनका लागि ‘स्टेक होल्डर डिप्लोमेसी’ (सरोकारवाला कूटनीति) लाई नेपालले प्रस्तुत सन्दर्भमा अगाडि ल्याउनु जरुरी छ। यसभित्र राज्यका अंगभन्दा पृथक् रहेर कार्य गर्ने सरोकारवाला पर्छन् ?       गैरसरकारी संगठन, समाजसेवी संस्था, निजी कम्पनी र निजी क्षेत्र, बौद्धिक समुदाय, सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएका बुद्धिजीवी र मिडिया (सञ्चार) जगत्को क्षमता र विज्ञता सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ।

उनीहरूको माध्यमबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ। अमेरिका र चीन बीचमा पानी बाराबारको स्थितिलाई सहज बनाएर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको चीन भ्रमण यस्तो एउटा सफल उदाहरण हो, जहाँ ‘स्टेक होल्डर डिप्लोमेसी’ ले पर्दापछाडिबाट अमूल्य कार्यको शताब्दीका रूपमा लिइएको छ। यसले त्यो देशको कूटनीतिक सफलता इंगित गर्छ, जहाँ आर्थिक र भौतिक समृद्धिले फल्ने र फुल्ने अवसर पाएका हुन्छन्।

जब नेपाल आफ्नो भूपरिवेष्ठिततालाई अवसरको रूपमा लिएर, दक्षता क्षमता, वृद्धि गर्दै समृद्ध बन्छ, उसको अन्तर्राष्ट्रिय तहमै बार्गेनिङ पावर’ बढ्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन अरूको आलोचना गरेर होइन, आफ्नो दक्षता र क्षमता वृद्धि गर्दै समृद्ध बन्छ, उसको अन्तर्राष्ट्रिय तहमै बार्गेनिङ पावर बढ्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन अरूको आलोचना गरेर होइन, दक्षता र क्षमता वृद्धि गरेर मात्र सम्भव छ।

नेपालमा हिन्दु राज्यको स्थापना गर्नुपर्छ भनी नेपाल सरहदभित्र आवाज उठाउनेहरूका लागि भारतीय निर्वाचन परिणामले हौस्याएको छ। भाजपा सरकारले यस विषयमा बोल्न मिल्दैन। किनकि, कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा दखल दिने नीति भारत सरकारको होइन। बरु, भाजपाका केही नेताहरूले पर्दापछाडि बसेर नेपाल हिन्दु राज्य होस् भन्ने चाहना राख्न सक्लान्, त्यो कुरा बेग्लै हो। नेपाल हिन्दु राज्य हुने वा नहुने विषय जनताको इच्छाको विषय हो।

नेपालको संविधानले उक्त विषयलाई आफ्नो कुनै पनि धारामा ठाउँ दिएको छैन। मोदी सरकारले आफ्नो विद्यमान छविलाई अझै चम्किलो बनाउन छिमेकीसँगको सम्बन्धमा व्यापक लचकता कायम गर्ने स्थिति बन्ने देखिन्छ। दक्षिण एसियामा भारत–पाकिस्तानबीचको कूटनीतिक ‘ठोसाठोस’ ले सार्क सम्मेलन अगाडि बढ्न सकेको छैन। ‘बिम्स्टेक’ ले ‘सार्क’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने भयो भन्ने विश्लेषण बाहिरतिर आइरहेको परिस्थितिमा भारत–पाकिस्तानको सम्बन्ध सुधार अपरिहार्य छ। सम्भवतः मोदी सरकारबाट यस कटुतालाई मेटाउने काममा पहल हुनेछ। यसले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नयाँ कूटनीतिक हौसलाको माहोल बनाउने छ। नेपालले सार्क अध्यक्षको नाताले धेरै राम्रो वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ। यो चुनौती र अवसर हो नेपालका लागि।

बेहोर्नुपर्ने चुनौती

सकारात्मक पक्षबारेमा कुरा गरिरहँदा माथिको सन्दर्भमा नेपालले केही समस्या झेल्नु पर्दैन भनेर सोची बस्नु अपरिपक्व हुन्छ। नागरिकताको विषय पुनः बल्झिएर आउने र नेपालको राजनीतिक उपक्रममा अल्झेर बस्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। किनकि, नागरिकतालाई विवादित बनाइरहन सक्ने स्थिति जति बढ्दै जान्छ, सरकारलाई उति धेरै कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा केही दलभित्र पलाउँदै गएको बुझ्न गाह्रो छैन।

केही समयअगाडि सार्वभौम प्रदेशको झीनो स्वर प्रदेश तहबाट आएको सुन्नमा आएको थियो। नेपालको सार्वभौम र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। तर प्रदेशलाई ‘सार्वभौम प्रदेश’ को रूपमा बुझ्न थालियो भने त्यसले भोलिका दिनमा कस्तो असर निम्त्याउला ?       सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको झीनो स्वरले भोलिको दिनलाई पिरोल्न सक्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्वरूपको वर्तमान शासन पद्धतिलाई नमान्ने नीति लिएर भूमिगत रहेको एउटा कम्युनिस्ट समूहलाई राज्यस्तरबाट सामान्य रूपमा हेरिएको छ भने त्यसले आउने दिनमा थप समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। विषयवस्तुलाई हल्का उठान गरेर हुँदैन। सकारात्मक समाधानको योजनासहित हिँड्न जरुरी छ। अन्यथा धमिलो पानीमा माछा मार्ने बाह्य तत्वहरूको सक्रियता बढ्ने छैन भन्न मिल्दैन।

पाकिस्तानी नागरिकसहित एकजना नेपाली हालै त्रिभुवन विमानस्थलमा जाली भारतीय नोटसहित पक्राउ पर्नुले नेपालमा पाकिस्तानबाट जाली भारतीय रुपैयाँ भित्रिने गरेको विषयलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। यो विषयलाई लिएर भारतले आफ्नो गुनासो नेपालसमक्ष राख्ने र यही विषयलाई मुद्दा बनाउँदै अध्यागमनमा खुकुलो सुरक्षाका कारणले भारतको सुरक्षना संवदेनशीलतामा असर पर्न गएको तर्फ नेपालमाथि दबाब सिर्जना हुने स्थिति छ। नेपाल सरकारले सुरक्षाप्रति कम्प्रोमाइज नगरी ‘रियल टाइम इनफार्मेसन’ लाई बलियो बनाउँदै भौतिक संरचना र ई–व्यवस्थापनलाई सुधार एवं सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ।