सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको घोषणा

सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको घोषणा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले १४ बुँदे माग पुरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । 

आफ्ना मागका बारेमा माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमका साथ प्रधानमन्त्री,सम्बन्धीत मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीलगाएतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने महासंघले जनाएको छ । माघ १५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभए माघ १८ गते माइतिघरमा धर्ना दिने,२० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरु ठप्प पार्ने महासंघले जनाएको छ । 

त्यसपछि पनि आफ्ना माग पुरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सवै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारि आन्दोलनलाई शसक्त पार्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । उनले सरकारले नै प्रयाप्त बजेट बिनियोजन नगरेका कारण आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएपनि त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई लगाउने गरेको धारणा राखे । त्यस्तै भुक्तानीका विषयमा रहेका समस्याका बारेमा पनि पटक पटक आश्वासन आएपनि समधान हुन नसकेको उनले बताए।

गत पुस २७ गते राजधानीमा निर्माण उद्योगका विद्यमान समस्याहरूका बारेमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिनाकारण सिमेण्ट साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानीको समस्या, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन लगायतका विषयमा महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.