अघोषित लोडसेडिङले सास्ती

अघोषित लोडसेडिङले सास्ती

जाजरकोट : अघोषित लोडसेडिङका कारण यहाँका बासिन्दाले सास्ती भोग्नुु परेको छ। लोडसेडिङ नभए पनि छिनछिनमै विद्युुत्् जाने समस्याले उपभोक्ता मात्र होइन, स्वयं विद्युतका कर्मचारी नै हैरान छन्।

लोडसेडिङ छैन तर विद्युुत् पनि छैन। यस्तै समस्याको मारमा छन् जाजरकोटका बासिन्दा। ‘कतिबेला विद्युुत् आउँछ, बिजुुली कतिबेला जान्छ ठेगानै हँुुदैन’, भेरी नगरपालिका–४ का जीतबहादुुर शाहले भने, ‘सामान्य हावा चल्नेबित्तिकै बत्ती जान्छ, कति बेला आउँछ पत्तै हुुँदैन।’ विद्युुत् प्राधिकरणले न उपभोक्तालाई विद्युुत् जाने सूचना दिन्छ न आउने जानकारी नै। छिनछिनमै विद्युुत् जाँदा सरकारी कर्मचारी र सञ्चारकर्मी निकै मारमा छन्।

३३ केभीएको कोहलपुुर स्टेसनबाट धेरै ठाउँमा विद्युुत् वितरण भएको हुुँदा समस्या आएको प्राधिकरण जाजरकोटका प्रमुुख लोकबहादुुर खड्का बताउँछन्। ‘बढीमा ६० किलोमिटर दूरीसम्म पावर सप्लाइ गर्न सकिन्छ, तर दुुई सय किलोमिटरभन्दा टाढासम्म वितरण गरिएकाले पनि समस्या आएको हो’, उनले भने, ‘सव स्टेसन नहुुँदा एक ठाउँमा समस्या आउँदा सबै ठाउँको विद्युुत् बन्द गर्नुु पर्ने बाध्यता छ।’ अहिले जाजरकोटमा पटक पटक विद्युुत् अवरोध लोडसेडिङले नभई प्राविधिक समस्याले गर्दा भएको उनको भनाइ छ।

खड्काले भने, ‘सिस्टममा आएको खराबीले समस्या देखिएको हो। जाजरकोटका साथै सुुर्खेत, सल्यान, पश्चिम रुकुुम र दैलेखको कुुनै पनि ठाउँमा विद्युुत्मा कुुनै खराबी आए सीधै कोहलपुुर स्टेसनबाटै विद्युुत् बन्द हुुने गरेको छ।’ यसका कारण पनि यी ५ जिल्लावासी अघोषित लोडसेडिङको सास्ती खेप्न बाध्य छन्।’ कतिपय अवस्थामा मर्मतमा ढिलाइ हुुने र कतिपय अवस्थामा सिस्टमले नै काम नगर्दा समस्या हुुने गरेको उनले बताए।

हिजोआज जाजरकोटमा दैनिक २०औं पटकसम्म विद्युुत् अवरुद्ध हुुने गरेको छ। ग्राहक साँझपखको कम भोल्टेजका कारण थप समस्या भोग्न बाध्य छन्। प्राधिकरणका अनुुसार कोहलपुुरदेखि जाजरकोट आउने ३३ केभीए प्रसारण लाइन निकै पुुरानो भएकाले पनि समस्या हुुने गरेको हो। नयाँ एक सय ३२ केभीए लाइन नबन्दासम्म यो समस्या यस्तै भइरहने प्राधिकरणको भनाइ छ। सरकारले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि सुुर्खेतको सुुब्बाकुुनामा विद्युुत् वितरण स्टेसन बनाउने तयारी अगाडि बढाइसकेको छ। जाजरकोटको कुुदुु, चौखा र बडाबनमा सव स्टेसन बनाउने तयारी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.