बजेट लोकप्रिय हुने सोचबाट मात्र निर्देशित छ भन्छन् ०४६ को परिवर्तनपछिको जननिर्वाचित सरकारको पहिलो अर्थमन्त्री महेश आचार्य। आचार्यले २०४८ मा १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट पढेका थिए। अहिले बजेटको आकार १५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। ०४६ अगाडि अर्थतन्त्र राज्यनियन्त्रित थियो।
पहिलो बजेटले त्यसलाई खुकुलो पारेर अर्थतन्त्रमा सरकार मात्र अर्थतन्त्रको एक्लो खेलाडी हुनु हुँदैन भन्दै निजी क्षेत्रको पनि भूमिका विस्तार गरेको थियो। राजनीतिमा जस्तै आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सहभागितामूलक र समावेशी बनाउनुपर्ने सोच उनकै समयमा कार्यान्वयन भएको हो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अचार्यले अहिले पनि कांग्रेसको तत्कालीन नीतिमा पछिल्ला सरकारहरू अघि बढेको बताउँछन्। उनै आचार्यसँग पछिल्लो बजेट, यसका कार्यान्वयन, समस्या र चुनौतीका साथै कांग्रेसको अवस्था, सरकार सञ्चालन र भूराजनीतिक भ्रमबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :
बजेट सुन्दा र पढ्दा हाम्रो बजेट प्रणालीमा केही संरचनागत समस्याले निरन्तरता पाउँदै आएको अनुभूति हुन्छ। समस्याको निदान गर्ने दिशामा बजेटले केही महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप गरी सुधारका काम अघि बढाउँछ भन्ने लागेको थियो। बजेट त्यो दिशामा गएको देखिएन। खर्च प्रणालीमा गम्भीर खालका समस्या छन्। यसमा हामीले वर्षौंदेखि छलफल गर्दै आएका पनि छौं। बजेट निर्माणमा चालु खर्च बढ्दै गएको छ भने विकास खर्च निराशाजनक।
खर्च प्रणाली संरचनागत दोषका कारण बजेटको आकार पनि बढ्दै जाने र वास्तविक विकास खर्च पनि नहुने अवस्था छ। खर्च गर्ने लक्ष्य र बजेट खर्च (पुँजीगत खर्चतर्फ) मा भारी अन्तर छ। बजेटको आकार हेर्दा स्रोत जुटाउन गम्भीर समस्या आइपर्ने देखिन्छ। राजस्व परिचालनले चालु खर्च मात्र थेग्छ। अनावश्यक खर्च कटाइ मितव्ययिता अपनाउने निर्णायक क्षमता देखाउन नसक्दा हामी यो अवस्थामा आएका हौं। विदेशी ऋण बढ्दै गएको छ। आन्तरिक ऋण पनि चुनौतीपूर्ण सीमामा गएको छ। स्थिर सरकारले संरचनागत समस्यामा सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने हो। अर्थमन्त्रीले त्यस्तो अग्रसरता लिनुपर्छ।
त्यसो भए अहिलेको प्राथमिकतासँग मेल खाने बजेट भएन ?
हो, संरचनागत समस्या ख्याल गरेर बजेट तय गर्नुपर्ने थियो। केवल बजेटको आकार मात्र बढाएका छौं, स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएनौं। ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य छ। अर्थमन्त्रीले तथ्यांकलाई जुन तवरले राख्नुभएको छ, त्यसबाट एक पाटो छोपिएजस्तो लाग्छ। यसका लागि अधिक राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व हेर्ने हो भने करदातामा अथाह दायित्व सिर्जना भएको छ। त्यति धेरै राजस्व परिचालन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। तीव्र गतिमा काम गरेर आर्थिक गतिविधि बढेको भए करको अनुपातमा राजस्व परिचालन हुन सक्थ्यो। तर आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा बढेको देखिँदैन।
अर्थमन्त्रीले अस्वाभाविक तवरले विदेशी तथा आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो रोज्नुभयो। बजेटमा झन्डै पाँच खर्ब ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख छ। एकतिहाइ बजेट ऋणले धान्नुपर्ने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षसम्म साढे १० खर्ब रुपैयाँ ऋणको दायित्व छ। ऋणको बोझ प्रतिव्यक्ति ३६ हजारको हाराहारीमा पुग्ने अवस्था छ। हुन त ऋण चिन्ताजनक अवस्था होइन भन्न सकिएला तर त्यो ऋण विकास निर्माणमा कत्तिको प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
चालु आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च भएको छैन। अर्थमन्त्रीले पनि खर्च हुने होइन भनेरै आकार बढाएर सबैलाई फुरुंङ बनाएका हुन् कि ?
पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको छैन। यो ठूलो समस्या हो। यस वर्ष १२ खर्ब रुपैयाँ पनि खर्च नहुने अवस्था छ। फेरि सवा १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउँदो वर्ष कसरी खर्च होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। हामीले अब पनि खर्च प्रणालीका दोषलाई सुधार नगर्ने हो भने कहिले गर्ने त ? स्थिर र बलियो सरकारलाई विकास निर्माणका काम गर्ने प्रशस्त अवसर छ। लोक रिझाउने वितरणमुखी बजेटभन्दा पुँजीगत खर्च नहुने समस्यामा सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेको भए सरकार बढी लोकप्रिय र प्रशंसित हुन्थ्यो।
साना व्यापारीलाई निचोर्ने र राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र रहने शैलीमा सरकार अघि बढेको छ। यो हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि दुःखद् हो।
पुँजीगत खर्च नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर माथि गएको छ। बैंकमा पैसा नभएपछि उनीहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। निजी क्षेत्रको विस्तार पनि रोकिन्छ। यही वर्ष सरकारले वैदेशिक ऋण परिचालन लक्ष्यको ६४ प्रतिशत मात्र हुने भनेको छ फेरि आगामी वर्षमा एकाएक वैदेशिक ऋण बढी परिचालन हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार छैन।
आन्तरिक ऋणको स्रोतसमेत कमजोर भएको छ। बजारमा तरलता अभाव भएपछि चाहेजति आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिएको यथार्थ विद्यमान छ। फेरि आन्तरिक ऋण बढी उठाउने अनि राजस्व पनि बढाउँदा त निजी क्षेत्रमा क्राउडिङ आउट हुने भयो। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा पाँचबर्से सरकारको चरित्र प्रस्तुत गर्न सकेको देखिएन। वर्तमान अवस्था हेर्दा अर्थमन्त्री आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्यो भनेर वितरणमुखी बजेट ल्याएर सबैलाई खुसी बनाउन लागे झैं लाग्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा राखेको वाचाअनुसार अबको एक वर्षमा अर्का अध्यक्षलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने आलोपालो सम्झेर लोकप्रिय होऊँ
यसले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा पनि प्रहार गर्छ भन्नु खोज्नुभएको ?
हो, नेतृत्व बाँचुन्जेल सुखी रहने र ऋण काटेर भए पनि घिउ खाने सोचका साथ अघि बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिने र उत्साहित गर्नेतर्फ पनि उन्मुख देखिँदैन। निजी क्षेत्रमा कर थोपरी चालु खर्चको आकार बढाई वितरण गरेकै भरमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्दैन। सरकारले लोककल्याणकारी खर्च बढाएको देख्दा भविष्यमा धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। यसले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा पनि धक्का लाग्छ।
संघीय संविधानले तल्लो तहमा पठाउनुपर्ने कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आफूमातहत राखेर भार बढाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सोच तल पठाउनुपर्ने अधिकार पनि संघमै राख्नुपर्छ भन्ने रहेछ। उपभोग बढाएर त आयात बढ्ने हो। त्यसै पनि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन उच्च रूपमा ऋणात्मक छ। यस्तो अवस्थामा देशभित्र उत्पादन बढाई रोजगार सिर्जना गर्ने खालको पहल चाहिन्छ।
व्यक्तिलाई नगदै उपलब्ध गराउनेभन्दा विकल्प खोज्न आवश्यक होइन र ?
ज्येष्ठ नागरिक भनौं या युवाप्रति जिम्मेवार बहन गर्ने विषयलाई पनि अन्यत्र पुर्याए झैं लाग्छ। उहाँहरूको उत्तरार्ध अझै व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले चलोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। जिम्मेवारीको विषयलाई पनि लाभको राजनीतिमा ताने झैं लाग्छ। मैले वर्तमान सरकार मात्र होइन अघिल्ला सरकार त्यसमा उन्मुख रहेको देखिन्छ। राज्य ज्येष्ठ नागरिकप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। यसमा राजनीतिक लाभ लिने प्रतिस्पर्धा देख्दा राजनीतिक विवेकमा पट्टी लागे झैं लाग्छ। युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने हो। त्यसका लागि सरकारले नै पैसा वितरण गर्नु राम्रो होइन। उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा बढाउन आवश्यक छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि परिवारबाट स्याहार नहुने अवस्था रहन्छ। अधिकांशका छोराछोरी विदेशमा रहेको अवस्थाले एक्लै वा बूढाबूढी दुईजना मात्र रहनुपरेको अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको चाहना, बस्ने स्थान, मनोरञ्जन र घुमफिरको अवस्था सिर्जना गर्दा सबैतिर रोजगार सिर्जना पनि हुनेछ। आश्रम खुल्नेछन्। यस्ता विषयको विकल्पमा छलफल हुन आवश्यक छ। तर हामी वितरणमै जोड दिइरहेका छौं। दिगो सरकारले लाभको राजनीति नभई यस्ता दीर्घकालीन विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। तर बजेट यस्ता विषयभन्दा छर्ने काममा केन्द्रित भएको पाइन्छ। वितरणमुखी बजेट रहँदा कसरी लगानी आउँछ भन्ने विषयमा सरकार केन्द्रित भएन।
त्यसो भए यो बजेटले लगानी आकर्षण गर्न सक्दैन ?
अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासन कायम गराउनेतर्फ ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन। ८६ अर्ब ऋण उठाउने प्रयत्न नगर्दा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था देखियो। त्यस्तो अवस्थामा दुई खर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने भन्दा अपत्यारिलो लाग्छ। संरचनागत समस्या समाधान गर्न यो सरकारले जनताबाट पाँच वर्ष म्यान्डेट पाएको हो। उत्पादन, रोजगार र विकासका लागि काम गर्न म्यान्डेट दिइएको हो।
त्यस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रम र योजना धान्न सक्ने क्षमता छ हाम्रो अर्थतन्त्रको ?
सबैले भन्दै आएको वितरणमुखी नै भन्दा पूर्वाग्रह राखेको भन्लान्। तर, वास्तविकता त्यही हो। आर्थिक अवस्थाको सही उपचारभन्दा सबैलाई चित्त बुझाउनेतर्फ लागियो। संवैधानिक दायित्वतर्फ नगएर राजनीतिक लाभमा बढी केन्द्रित भएको स्पष्ट देखिन्छ। करदातालाई निचोर्नेतर्फ नभई लगानीमैत्री बनाई उत्साहित गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसो गरिएन। साना व्यापारीलाई निचोर्ने र राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र रहने शैलीमा सरकार अघि बढेको छ। यो हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि दुःखद् हो।
मुलुक संघीयतामा गए पनि बजेटलाई केन्द्रीकृत भए झैं लाग्दैन ?
संघीय संरचनामा गएका छौं। त्यो सन्देश बजेटले कति दिएको छ ? यसमा हामी घोत्लिनुपर्छ। बजेटले स्थानीय र प्रदेश सरकारका दायित्व कसरी बढाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन। प्रधानमन्त्री आफंै केन्द्रमा बलियो हुन खोजे झैं देखिन्छ। सबै निकाय आफूअन्तर्गत ल्याएर काममा झन् बाधा पारे झैं लाग्छ। यसले अन्य निकायलाई विश्वास नगरेको प्रतीत हुन्छ। अनुत्पादक सुविधातर्फ बढी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने लाग्छ। आकार ठूलो बनाउने र सबैको चित्त बुझाउने गरी अंकगणित मात्र मिलाउने काम बढी भएको छ।
कतै हामी अर्थतन्त्र बलियो र सशक्त बनाउने भनेर भेनेजुएलाको चाभेज मोडलमा त गइरहेका छैनौं ?
म भेनेजुयला वा अन्य मुलुकको भन्दा पनि यहाँको खर्च प्रणाली त्यस दिशातर्फ उन्मुख भएको हो कि जस्तो लाग्छ। खर्चको प्रणाली थेग्न नसक्ने अवस्थाउन्मुख छ अर्थतन्त्र। नियन्त्रण गर्ने संकल्प अभाव भयो। पुँजीगत खर्च लक्ष्यित ढंगले नहुँदा र राज्यको पुँजी निर्माणको अवस्थाले निजी क्षेत्र शिथिल हुन्छ। राजस्वको ‘बहायन्सी’ पनि ओझेलमा परेको देख्छु। अस्वाभाविक तवरले ऋण बढ्दै जाने तर विकासको गति नबढ्दा विस्तारै सीमाभित्रै ऋण भए पनि बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था देखिन्छ। भएका साधनस्रोत उपयोग नगरी खर्च गर्ने अवस्थाले यस्तो अवस्थामा पुगिएको हो। स्रोत साधन उपयोग नहुँदा पनि मानवीय संकट आउँछ भन्ने भेनेजुयलाको सन्देश हो। उच्च आर्थिक वृद्धिलाई धान्न सक्ने गरी करको दायरा बढाएर आधार खडा गर्ने। खर्चको अनुगमन गरी अनुशासनमा बस्ने स्रोतलाई उपयोग नगर्ने हो भने मुलुक गहिरो आर्थिक संकटतर्फ जान सक्छ। लाखांै मानिस देश छोडेर बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
चालु खर्चको आकार बढाइएको छ, राजस्व जति चालु खर्च धान्न मात्रै ठिक्क हुने देखिन्छ। ऋण लिएर विकास गर्न कत्तिको सम्भव छ ?
ऋण लिएर मात्र हुँदैन। उत्पादनमा जोड दिन सक्नुपर्छ। स्थिर सरकार छ। मनसुन अनुकुल भएका कारण जीडीपी बढेको हो। यसलाई दिगो र टिकाउ बनाउन आवश्यक छ। बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ।
त्यसो भए विकास निर्माणका काम थाँती रहने भए ?
परिस्थितिले त्यसैको संकेत गरिरहेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय बचतले लगानीको आवश्यकता पूरा गर्दैन भने लगानी बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकारले जनतालाई शान्तिको लाभांश दिनै सकेन। पर्यटकको आगमन बढेको देखिन्छ। तिनले गर्ने खर्च र बसाइअवधि घट्दै गएको अवस्था छ। रेमिट्यान्सको रकम चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर प्रमुख गन्तव्यमा कामदार जाने प्रक्रियाबारे बाहिर आइरहेका विषय हेर्दा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। मलेसिया, कतार, इजरायलमा कामदार पठाउने अवस्थाबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने होइन ? यो वर्ष १३ खर्बको व्यापार घाटा हुने देखिन्छ। मौका पाएर पनि दुईतिहाइको सरकारले काम गर्न नसक्नु दुःखद् हो।
सरकार अलमलमा छ भन्न खोज्नुभएको ?
सरकार साँच्चै रनभुल्लमा परे झैं देखिन्छ। भएका परियोजनामा जस लिने अवसर सरकारलाई छ भने नयाँ परियोजना सुरु गर्न सक्ने अवसर पनि उत्तिकै छ। गणतन्त्र नेपालको साझा परियोजना डिजाइनका लागि सहयोग लिन सकेको भए राम्रो थियो। मुलुक बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको पनि साथ वा सुझाव लिएको भए प्रधानमन्त्री कमजोर भए भन्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। त्यो संस्कार देखिएन। जनतासँग राज्य डराउनुपर्नेमा राज्यसँग जनता डराउनुपर्ने अवस्था आयो। गणतन्त्र भनेको राज्य, जनता र सरकारको सहकार्य हो भन्ने भुल्नु हुँदैन। गणतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने ‘लुब्रिकेटिभ’ आयल पनि राम्रो हुनुपर्ने हो, तर त्यो आयलमा समस्या देखियो। प्रधानमन्त्रीले सहिष्णुता गुमाउनुभएको छ अथवा त्यस खालको संस्कृतिमा रमाउनुभएको देखिन्छ।
सरकारले यो अवसर गुमाउँदै गए झैं लाग्छ। सरकार आफ्नै दलभित्र पनि आलोचित हुँदै गएको छ। कांग्रेस प्रतिपक्षी दल भएकाले बलियो सरकार असफल होस् भन्ने चाहना राख्दैन। तर सरकार आफ्नै दलको भित्री कारणले समस्यामा पर्दै गएजस्तो लाग्न थालेको छ। सरकार सबैलाई समेटेर काम गर्न सक्ने अवस्थामा अघि बढोस् भन्ने कांग्रेसको कामना हो।
एकातिर संघीयता संस्थागत गर्नु छ भने अर्कोतिर यो पद्धतिसँग कहींकतै मेल नखाने गरी सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिने बजेट बढाउँदै लगिएको छ। के यो नीतिगत भ्रष्टाचार होइन ?
बजेटमा स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। त्यसमा भन्दा आफ्नोमा मात्रै निहित गर्न खोजेको देखिन्छ। अधिकारको छिद्रमा अडेर गरिने निर्णय नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यो सरकार त्यतैतिर उन्मुख छ। यसलाई नियाल्दा पारदर्शिताको अभाव झैंलाग्छ। आफूकेन्द्रित गर्दै जाँदा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता क्रमशः खुम्चिँदै जानेछ। बूढीगण्डकी ‘क्लासिक केश’ को रूपमा छ। जनतालाई कर लगाएर काम अघि बढाएर बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु, जहाज खरिदको घोटालामा संसद्को प्रतिवेदन सरकारले तुहाएर अर्को समिति बनाउने जस्ता विषयले सरकारको नियत प्रस्टिन्छ।
सांसदमार्फत क्षेत्रमा बजेट लैजाने विषय पनि विवादमा मात्र होइन, संघीयतामाथि सरकारको व्यंग्य भन्न थालिएको छ। यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक थियो। कानुन निर्माणतर्फ रुचि नराखी हुकुमी शैलीमा निर्णय हुने र उहाँको (प्रधानमन्त्री) आशय बुझेर काम गर्नुपर्ने संयन्त्र तय गरिनुले पनि समस्या देखिन्छ। अर्धचेतमा परेको संरचना झैं लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको दबाब र प्रभाव सबैमा पर्दै गएको छ। मानव अधिकारका मुद्दामा पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त हैसियत खुम्च्याएको अवस्था छ। सञ्चारकर्मीलाई पनि विभिन्न विधयेकमार्फत खुम्च्याउने प्रयास गरिएको छ। लोकतन्त्रका आधार समाप्त पार्दै लैजान लागे झैंदेखिन्छ। न्यायालय मात्र होइन, थुप्रै स्वायत्त संस्थालाई दबाब दिनुले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँछ। फरक मतको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। तर सरकार खबरदारी गर्ने संस्थालाई निष्क्रिय गराउने। प्रतिपक्षको धारणालाई स्वीकार नगर्ने। मुद्दा र आन्दोलनमा ‘रिच आउट’ नगर्ने। सकरारसँग डराउनुपर्ने। राजाको शासन व्यवस्था झैंदेखिन थाल्नु दुःखदायी हो।
प्रतिपक्षी दलले पनि संसद्मा यस्ता विषय उठाउन नसकेजस्तो लाग्दैन ?
संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने दायित्व र विकल्प प्रस्तावित गर्ने काम हाम्रो पनि हो। कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले अन्य साना दलसँग मिलेर एक ढिक्का भएर अघि बढ्न आवश्यक छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्प्रभावी पारिएको छ। संसद्को भूमिका निस्प्रवाही गरिएको छ। यसलाई प्रतिपक्षले उठाउनुपर्छ। संसद्मा उभिएर निर्णयहरूको खबरदारी गर्न आवश्यक छ। संवैधानिक परिषद्को विषयलाई निस्प्रभावी बनाउने, न्याय क्षेत्रमा कार्यकारी अंगको दबाब पर्न थालेको छ। संसद्को चेष्टा भएको छ। नियन्त्रण गर्ने चेष्टा जगाउन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री बलियो होइन, निकायहरू बलियो बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। तर अहिल्यै अब मेरो पालो हो भन्ने कुरा उठ्नुले दलभित्र असहिष्णुताको अवस्था उत्पन्न भएको देखाउँछ। बजेट प्रणालीमा भएका त्रुटि समस्या समाधानमा बल्झिन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको हो कि ?
कांग्रेस यतिबेला जागरण अभियानमा छ। अभियान आफैंमा विवादित देखिन्छ। संसद्मा उसले कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ला ?
यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न आवश्यक छ। जिल्लाका साथीहरू जुन तवरमा काममा अग्रसर देखिएका छन्, त्यसले गुटगत अवस्था चिर्न सक्छ। तल्लो तहमा यसले जागरण नै गराएको छ, ऊर्जा दिएको छ। सरकारले गरेको कामबारे जनतालाई यथार्थ जानकारी दिने काम पनि गरेको छ जागरणले। यसले मुलुकलाई नै हित गर्ने छ। विषय र मुद्दा यी–यी हुन् भन्ने जानकारी दिने काम पनि भएको छ।
सरकारका असंवैधानिक गतिविधिको खबरदारी गर्नु, बढिरहेको महँगीबारे जनतालाई सुसूचित गर्नु कांग्रेसको जिम्मवारी नै हो। अर्थमन्त्रीको मुद्रास्फीतिको अवस्था हेर्दा डाटा गलत देखिन्छ। उहाँले भाषण गरेर कुर्चीमा बस्न नपाउँदै पेट्रोलियमको मूल्य बढ्यो। यता कर्मचारीको पारि श्रमिक त बढ्यो तर सँगै महँगी बढेको विषय पनि भुल्नु हुँदैंन। यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यस्ता विषय मात्र होइन, विदेशी ऋण लिँदा गरेको सम्झौताबारे पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारसँग काम गर्ने प्रतिबद्धता विश्व बैंकसँग गर्ने तर केन्द्रीय सरकारको खर्च प्रणाली भने त्यस अनुकूलको नहुँदा समस्या आउने स्पष्ट छ। यस्ता मुद्दाबारे स्थानीय तहमा खबरदारी गर्दै अघि बढ्ने काम पनि भएको छ।
हुन त छाया सरकार बनाएर कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्ने भनेको छ। छाया सरकार बनाउन ढिलाइ भएको होइन र ?
प्रतिपक्षमा जानेबित्तिकै विषयतगत समिति बनाउन आवश्यक थियो। त्यहींबाट मन्त्रालयगत रूपमा देखा पर्ने कार्य औंल्याउने काम गर्ने भनियो तर यसमा ढिलाइ भयो। अहिले पनि त्यो विषयगत रूपमा कमीकमजोरी औंल्याउने काम जारी राख्न आवश्यक छ। छाया सरकार अलि छिटो गठन गरेर संसद्मा बसेर काम गर्नुपर्ने थियो तर त्यसमा हामी ढिला भयौं। सरकारले ल्याएको विषय पारित गर्ने काम गर्यौं। त्यो कमजोरी पक्षलाई सुधार गर्न चुक्न हुँदैन। संसदीय दलको नेताको उपस्थिति र बोलीको महत्त्व हुने भएकाले यसमा माथिल्लो नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ। थप प्रभावकारी भूमिका ल्याएर संसदीय मोर्चामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ।
दलभित्र नै विभाग बनाएर जिम्मेवारी दिन नसकेको अवस्थामा संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर कसरी पत्याउने ?
सभापतिले गर्नुपर्ने विषय हो। यसमा उहाँबाट गम्भीर त्रुटि भएको छ। अर्को महाधिवेशन नजिकिएको छ। यसमा सोचेर काम गर्न आवश्यक छ। पहिले सुशील दाबाट पनि यही काम भए। अहिले पनि सभापतिबाट त्यही विषयलाई जोड दिइयो। पदाधिकारी बनाउन हतार गरियो तर विभागमा काम दिएर सक्रिय बनाउने काममा पनि रुचि देखाइएन। यसले गुटबन्दीको मुद्दालाई तल झार्ने थियो। तर त्यही गुटमा नै रमाउने चरणमा सभापति लागे।
मैले पटकपटक सुझाएको थिएँ सुशीलदालाई तर उहाँले पनि गर्नु भएन। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। अब फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामी महाधिवेशन गर्न नसक्ने विशेष परिस्थिति सिर्जना गरेर वा विधानका छिद्र टेकेर कार्यकाल थप्नेतर्फ उन्मुख छौं। यो दुःखद हो। नेतृत्वपंक्तिले यसबारे सोच्न आवश्यक छ। हामीले बाह्य विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
छिमेक र शक्ति राष्ट्रको प्रभाव सरकारमा मात्र होइन दलभित्र पनि परेजस्तो लाग्दैन ?
हामी छिमेक वा शक्ति मुलुकको मुख ताकेर नभई आन्तरिक अवस्था कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। भूराजनीतिक परिवर्तन आएकोमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा हामी कस्तो बन्ने र कुन प्रकारको भूमिका खेल्ने भन्नेतर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ। दक्षिणतर्फको छिमेकी रिसाउँछ कि भनेर संवाद गर्ने अनि उत्तर देखाउने केटाकेटीपनको कूटनीति सञ्चालन गर्नु हुँदैन। हामी आन्तरिक रूपमा कमजोर देखिएका छौं। यसमा सुधार ल्याएर कूटनीतिमा एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ।
छरछिमेकका केही दबाब र परिवर्तन भइरहन्छन् तर त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन र मान्न सक्नुपर्छ। छिमेकी बलियो हुँदै जाँदा दबाब र छाया पर्नेतर्फ उन्मुख हुनुभन्दा हामी भूमिकामा देखिनुपर्छ। परम्परागत र उदाउँदो शक्तिको चालमा होइन आफ्नो चाल तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। रिझाएर होइन आफ्नो अडान राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। विश्व राजनीतिक चालमा चनाखो बन्न नसक्दा सिंगो देश एकांगी बन्दै जाने खतरा हुन्छ। दक्षिण एसियामा हैसियत गुमेको संकेत गएमा दबाब बढ्न सक्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
