सरकारले २०७५ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निर्माण व्यवसाय नै धराशयी हुने गरी सरकारले खरिद नियमावली संशोधित गरेको भन्दै व्यवसायी विरोधमा छन्। यसै विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग अन्नपूर्णकर्मी निर्दोष घोरसाइनेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निर्माण व्यवसायीको पनि माग थियो। अहिले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली परिमार्जन गरेको छ। निर्माण व्यवसायी त्यसको विरोधमा छन्, किन ?
हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली दुवै परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेका हौं। परिमार्जित नियमालीका धेरै वटा बुँदाले निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा गरेको छ। सबै कुरा उचित हुँदा पनि ६ वटा बुँदाका कारण निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। निर्माण व्यवसाय नै धराशयी हुने कुराको हामीले विरोध गरेका हौं।
परिमार्जित नियमावलीमा निर्माण कम्पनीलाई सरकारी कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्नेदेखि निलम्वनमा राख्ने र खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले गलत मनसाय राख्ने कर्मचारीका लागि बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ दिएको छ। कर्मचारी, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीको सहकार्यबिना निमार्ण कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन।
कर्मचारीको सिफारिस गलत ठहरिए कारबाही हुने व्यवस्था छैन ?
सार्वजनिक खरिद नियमवाली २०६३ कार्यान्वयन भएर आउँदा धेरै निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। तर, कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही भएको छैन। निर्माण कार्यमा भएको कमी कमजोरीमा यी तीनै निकाय बराबर जिम्मेवार छन्। सबैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारपूर्वक गर्ने हो भने निर्माण कार्यमा त्रुटि हुँदैन। एउटा निकायले मात्र चाहेर गुणस्तरहीन कार्य हुन सम्भव छैन।
निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई चित्त बुझाउन सकेन भने उसले सिफारिस गर्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीले खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन। यो भनेको सरासर निर्माण व्यवसायी मार्ने काम हो। कर्मचारीले चाहेको खण्डमा कुनै निर्माण व्यवसायीलाई सडकमा ल्याउन सक्ने अहिलेको नियमावलीमा व्यवस्था छ। यस्ता व्यवस्थाको मात्र हामीले विरोध गरेका हौं।
परिमार्जित नियमावलीले दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसमा पनि तपाईहरूको विरोध छ नि ?
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नाममा दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीलाई ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक अर्ब रुपैयाँसम्म यो व्यवस्था लागू थियो। यो कुरालाई निर्माण व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्। तर, दुई अर्बको काम गर्न एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउँछन्। यति क्षमता भएका निर्माण व्यवसायी मुलुकमा कति छन् भन्ने सरकारले हेक्का राखेन।
विद्यमान नियमावलीमा कार्यानुभव प्रमाणपत्र ८० प्रतिशत भनिएको छ। यसलाई ४० प्रतिशतमा झारिनुपर्छ। त्यसो हो भने दुई अर्ब ल्याउनु स्वागतयोग्य छ। त्यहाँ प्रशस्त प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना हुन्छ। कर्मचारी, राजनीतिक पार्टी र निर्माण व्यवसायी मिलेर कार्टेलिङ गर्ने र आयोजनाको लागत बढाउने काम रोकिन्छ। किनभने ४० प्रतिशतमा झर्नेबित्तिकै धेरै निर्माण व्यवसायी यो काममा सहभागी हुन सक्छन्। तर अहिलेको व्यवस्थामा ५÷६ भन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी अटाउन सक्दैनन्। यसले संस्थागत भष्ट्राचार बढेर आयोजनाको लागत पनि बढाउँछ।
अहिले कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
अहिले कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहज सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरेको छैन। हाल मुलुकमा म्याद सकिएका १८ सयभन्दा धेरै आयोजना छन्। यो प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको हो। संशोधित नियमावलीले आयोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद कुनै पनि हालतमा नथप्ने व्यवस्था गरेको छ। ती सबै आयोजनाको म्याद गुज्रिसकेको धेरै भइसकेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार यस्ता आयोजनालाई सरकारले भुक्तानी दिन मिल्दैन। वैशाख ३० देखि नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ती आयोजनामा म्याद थप हुने सम्भावना छैन। पुरानो व्यवस्थाअनुसार जायज कारण हुँदा हुँदै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नभए आयोजना प्रमुखले आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्थे।
निर्माण कार्यमा भएको कमी कमजोरीमा कर्मचारी, परामर्शदाता, राजीतिक दल र निर्माण व्यवसायी बराबर जिम्मेवार छन्। सबैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारपूर्वक गर्ने हो भने निर्माण कार्यमा त्रुटि हुँदैन।
अब जायज कारण भए पनि सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै म्याद थप गर्न पाउँदैन। जाहेज हुँदा हुँदै पनि म्याद थप्न नसकिने प्रावधान हुनु हुँदैन। सरकारले विश्वास गर्छ भने आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सचिव र विभागीय मन्त्रीलाई दिन आग्रह गरिरहेका छौं। यी निकायप्रति सरकारको विश्वास छैन भने मन्त्रिपरिषद्बाट यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। कम्तीमा सरकारलाई विश्वास गर्नु भन्ने हाम्रो माग हो। हाम्रो परिवेश के छ भने काम गर्न जाँदा स्थानीयको विरोध, रुख, ढल, पोल, खानेपानी, मुआव्जालगायत अवरोध आउँछ। आयोजना आउनुअघि सबैको सहमति हुन्छ तर आयोजना सुरु हुन लाग्दा विरोध हुन्छ। यसले गर्दा पनि धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
परिमार्जित सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको बिडिङ क्षमताको आधारमा मात्र ठेक्का पाउने व्यवस्था गरेकोे छ। यो त तपाईहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आउनुभएको माग हैन ?
बिडिङ क्षमताको आधारमा ठेक्का दिनुपर्छ भनेर निर्माण व्यवसायीले २०५६ सालदेखि उठाउँदै आएको माग हो। ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरेको कामको समानुपातिक हिसाबले ४ गुणासम्मको ठेक्का पाउने व्यवस्था छ। यो स्वागतयोग्य छ। तर कर्मचारीले नियतबस निर्माण व्यवसायीको विरुद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस गर्यो र ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन भने त्यो कम्पनीको क्षमता शून्यमा झर्छ। उससँग टर्नओभर र कार्य क्षमताको अनुभव हुँदैन। गल्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हैन। तर, कार्यालयको सिफारिस गर्दैमा कालोसूचीमा राख्ने हो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय किन चाहियो ?
अनुगमन कार्यालयले कर्मचारी, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीको सुनुवाइ गर्ने हो। यो नियमावलीले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। यसमा बिडिङ क्षमता लागू गरेको छ। हिजो बिडिङ क्षमता नभए पनि निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा धेरै काम लिन पाउने व्यवस्था थियो। बिडिङ क्षमताका कारण त्यो व्यवस्था छैन। ५ वर्षको औषत निकालेर ४ गुणासम्मको काम लिन पाउने व्यवस्था छ। हामीले २०५६ सालदेखि उठाउँदै आएको माग सरकारले अहिले आएर पूरा गरेको छ। अबको दिनमा अनधिकृत रूपमा ठेक्का दिँदा पनि दिँदैन र क्षमताभन्दा धेरैको काम लिन यो व्यवस्थाले निषेध गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसैलाई भष्ट्राचारको आरोप लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो भने त्यो व्यक्ति संलग्न रहेको त्यो कम्पनी लगायत साधारण सेयर सदस्य रहेको कम्पनी पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ। यो कुरा प्राकृतिक न्यायको विपरीत छ। प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पूरा नगरेबापत कारबाही हुनपर्छ। तर उ संलग्न भएको अरु कम्पनी पनि दण्डित हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन।
आयोजना पूर्वका काम सम्पन्न हुनुअघि नै धेरै ठेक्का आह्वान गरिन्छ। यस विषयमा निर्माण व्यवसायी पनि जानकार हुन्छन्। तर समयमै काम सम्पन्न हुँदैन भन्ने हुँदा हुँदै किन ठेक्कामा हात हाल्नु हुन्छ ?
नियमित प्रक्रिया भएकाले ठेक्का लिइरहका हुन्छौं। हिजोको दिन सांसदको मागअनुसार जिल्लामा आयोजना दिने गरिन्थ्यो। सांसदलाई खुसी पार्न योजना आयोगले योजना हाल्दिने तथा टेन्डर गर्ने प्रवृत्ति थियो। रातो किताबमा आयोजना परेको र टेन्डर पनि भएकाले यो सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ खरिद प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन्थे। बजेट ल्याउने निर्माण व्यवसायीको दायित्व हैन। आयोजनाका लागि जग्गा खरिद गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, अन्य निकायसँग सहमति गर्ने सबै काम सरकारको हो।
नियमावली संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीसँग राय लिइयो कि लिइएन ?
निर्माण व्यवसायीसँग मात्र हैन विकासे अड्डा कुनैको पनि राय लिइएन। राय लिएको भए नियमावलीमा यस्तो संशोधन हुँदैन थियो। विकास विज्ञसँग राय लिएको भए कडा बनाउनुपर्छ भन्दै यस्तो हचुवाको भरमा नियमावली आउँदैन थियो। ०००
देशले विकास खर्च गर्न नसक्नुको कारण निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभाव पनि कारण देखाइन्छ नि ?
पक्कै पनि आवश्यकताअनुसार निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुन सकेको छैन। अहिलेको परिमार्जित नियमावलीले पनि निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्माण प्रमाणपत्र ८० प्रतिशत चाहिन्छ।
यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाउने हो भन्ने निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्छ। यस्तो व्यवस्था गरे निर्माण व्यवसायीले मौका पाउने भएकाले क्षमता वृद्धि हुन्छ। यो वर्ष ४ अर्बको काम गर्यौं भने अर्को वर्ष १० अर्बको काममा भाग लिन पाउँछौं। हिजोको दिनमा कार्यानुभवको प्रमाणपत्र ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने थियो। ५० करोडको काम गर्न ४० करोडको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तीन वर्षपछि त्यो आयोजना सम्पन्न हुँदा क्षमता बढ्नुको सट्टा घटेको हुन्थ्यो।
अहिले वार्षिक टर्नओभर डेढ प्रतिशत मागेको छ। यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ। बिडिङ क्षमताका कारण आफूले गर्न सक्ने काम रेटमा हाल्न सकिन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन। हिजोको दिनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्थ्यो भने कुनै एउटाको फर्म कम्पनीमा अरुले ठेक्का हालिदिने र उसले गैरजिम्मेवारी हिसाबले बोलपत्रमा सहभागी हुने र काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो। यो नियमावलीले त्यसलाई जिम्मेवार बनाएको छ।
यो वर्ष तल्लो तहका सरकारको विकास बजेट नै खर्च भएन। संघमा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिन लामो समय लाग्ने भन्ने गुनासो छ। अहिले समाधान भयो कि उस्तै छ ?
अहिलेको व्यवस्थाले झनै समस्या थपिएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा धेरै म्याद थप नहुने भएकाले भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। यसलाई सच्याएन भने निर्माण उद्योग मात्र हैन अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन्छ। स्रोतको सुनिश्चितता भनेर कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। यसलाई कडाइको साथ लागू गरिएमा भुक्तानी होला। तर नियमावलीमा एउटा कुरा हुने र व्यावहारिक रूपमा पनि लागू गर्न सके भुक्तानी सहज हुन्छ।
अर्को वर्ष यो समस्याले पुनरावृत्ति नपाओस् भन्नका लागि के सुझाव दिनुहुन्छ ?
नियमावलीले कार्यालय र सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ। धेरै कुरा राम्रो हुँदा पनि केही व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसायी मात्र हैन निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने अवस्था छ। २०७६ वैशाख ३० गतेभन्दा अघि सम्झौता भएको आयोजनालाई यो नियम लागू गर्नु हुँदैन। एक पटकका लागि पुराना रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गरिनुपर्छ। सम्पूर्ण आयोजनालाई एक वर्षको म्याद थपिदिने वा सम्पूर्ण आयोजनालाई यथास्थितिमा टुंग्याए भने निकास हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
