काठमाडौं : नागढुंगामा सुरुङमार्गको ठेक्का असारमा लाग्ने भएको छ। सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जनजंग थापाले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का असारभित्रै लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनी छनोट गर्न महाशाखाले साउनमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रमा ६ कम्पनी सहभागी थिए। चीनका ५ र जापानको १ निर्माण कम्पनीले बोलपत्रमा प्रस्ताव बुझाएका थिए। महाशाखाले बोलपत्र आह्वान गरेको करिब १ वर्ष पनि ठेक्का लगाउन खोजेको हो।
‘सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरुको प्राविधिक मूल्याकन लगभग पूरा भएको छ। आवेदन पेस गर्ने कम्पनी प्राविधिक रूपमा सवल देखिएका छन्’, उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा न्यून रकम कबुल गर्ने कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्छ।’ असारभित्रैमा निर्माण कम्पनी छनोट गरिनेछ। साउनसम्ममा निर्माण कम्पनी सुरुङमार्ग निर्माणस्थलमा परिचालन भइसक्नेछन्।
यो सुरुङमार्ग बनाउन काठमाडौं र धादिङतर्फको ३ सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। काठमाडौंतर्फको २ सय ६७ रोपनी र धादिङतर्फ १ सय ९ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। नागढुंगा सुरुमार्ग आयोजना प्रमुख श्याम खरेलका अनुसार काठमाडौंतर्फ ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। अझै ५० करोड मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। विवाद र निवेदन परेको बाँकी हो।
यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न काठमाडौंतर्फको जग्गाका लागि सरकारले न्यूनतम ९ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गरिरहेको छ। यो मुआब्जा दरअनुसार त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएको जग्गा दुईवटाका करिब १० आनाका जग्गाधनीले मात्रै प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँ पाएका छन्।
बाँकी जग्गाधनीलाई विभागले जग्गाको मूल्यांकन गर्दा प्रतिआना मूल पक्की सडकले छोएकालाई २१ लाख, अन्य सहायक सडकले छोएकालाई १९ लाख, कच्ची मोटर बाटोले छोएकालाई १७ लाख, गोरेटो बाटोले छोएकालाई १३ लाख र बाटोले नछोएको जग्गाको जग्गालाई ९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएको छ।
धादिङतर्फका जग्गाका लागि भने मुआब्जा रकम तय गर्न बाँकी छ। धादिङकाले काठमाडौंकै दरमा मुआब्जा माग गरेकाले रकम तय गर्न समय लागेको हो। ‘काठमाडौंको तुलनामा धादिङतर्फ पर्ने जग्गा जटिल भौगोलिक संरचनामा छ’, खरेलले भने, ‘त्यहाँ गुठीको जग्गा पनि छ।’ स्थानीयले गुठीको जग्गाको पनि शत्तिशत रकम माग गरेका छन्। कानुनअनुसार मोहिले कुने पनि जग्गाको ३३ प्रतिशत हक दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
तर आयोजनका लागि सहजीकरण गर्न स्थानीयलाई शत्प्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए। तर, स्थानीयले महँगो मुआब्जा माग गरेकाले यसमा समस्या देखिएको हो। यो समस्या छिट्टै समाधान गरेर मुआब्जा वितरण सुल्झाउने उनले बताए। धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ आवश्यकपर्ने उनले बताए।
यो सुरुङमार्ग जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो। जाइकाले यो सुरुङमार्ग बनाउन १६ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ ४० वर्षका निम्ति ०.१ प्रतिशत सहुलियन ब्याज ऋण सहयोग गरेको हो। सोही ऋण रकमलाई नेपाल सरकारले यो सुरुङमार्गमा खर्च गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा यो सुरुङमार्गका लागि ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विभागका अनुसार त्यसपछि ४२ महिनाको समय दिएर उपयुक्त ठहरिएको ठेकेदारलाई यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न दिइने उल्लेख छ। आयोजनाले तोकेको सर्तअनुसार यो सुरुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेतछापसम्मको २.३० किमि र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट ५ सय ६५ मिटर पक्कि सडक बनाउनुपर्नेछ।
सुरुङमार्गको कुल लम्बाई २.६८ किमि हुनेछ। यसमा ३.५ मिटरको दुई लेन सडक र १.५ मिटरको आकस्मिक सवारीसाधनको बाटोसहित ९.५ मिटरको चौंडाई हुनुपर्नेछ। कम्तीमा ५ मिटर लम्बाईको यो सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न बनाइने बाटोमा खोला तथा खोल्सामा ७ वटा पुल तथा ११ वटा कल्र्भटसमेत बनाउनुपर्नेछ।
यो सुरुङमार्ग बनाउन निर्माण कम्पनी आफैंले आवश्यक प्राविधिक सामग्री सबै जुटाएर काम गर्नुपर्नेछ। सुरुङमार्गले हालको सडकबाट जानुभन्दा सुरुङबाट जाँदा ४ किमि बाटो छोट्टिनेछ। यो सुरुङमार्ग बनाउने आवश्यक जग्गाका लागि सरकारले मुआब्जासहतिको काममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
