नदी दोहनको अनुगमनमा सांसदबीच नै विवाद

बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशसभामा गठित विषयगत समितिमा क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद देखिएको छ। नदीमा ढुंगागिट्टी तथा बालुवा उत्खननको अनुगमनको विषयले दुई समितिमा विवाद देखिएको हो। समितिका सभापति तथा सदस्यहरू संसदमै विवाद गरेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले उत्खनन् गरिएका नदीको अनुगमन गरेपछि अर्को समिति अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले आपत्ति जनाएको हो। पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘खोलामा माननीय ज्यूहरूको ट्राफिक जाम छ’ भन्दै लेखा समितिको अनुगमन प्रति आपत्ति जनाएका थिए।

पर्यटन समितिले नदी उत्खननको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सार्वजनिक लेखा समितिले टोली नै बनाएर प्रदेशका ६ जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो। तर अनुगमन गरे पनि त्यसको कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएन।

कतिपय सांसदहरूले भत्ताकै लागि सार्वजनिक लेखा समितिले नदीको अनुगमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन। ‘अनुगमन गरेपछि सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ होला, प्रतिवेदन आउँछ होला तर केही गरिएन', एक सांसदले भने–‘सांसदहरू खोलामा पुगेर सेल्फी खिच्नु उपयुक्त देखिएन।’

सार्वजनिक लेखा समितिले भने अनुगमनको बचाउ गरेको छ। अनुगमन गर्ने अधिकार सबैलाई भएको भन्दै संसद बैठकमै एक सदस्यले त्यसको प्रतिकार गरेका हुन। लेखा समितिका सांसद बैजनाथ कलवारले अनुगमनको विषयमा सत्तापक्षीय सांसदले अवरोध गर्न खोजेको बताए। ‘६ वटा जिल्लामा अनुगमन गरिरहँदा सत्तापक्षीय सांसदले अवरोध गर्न खोजे, यतिसम्म भयो के क्लबमै पुगेर भाषणबाजी गरियो', उनले भने।

तर सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमनको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। जेठ मसान्तबाट नदी उत्खननको म्याद सकिँदैछ। संसदको बैठकमा सांसदहरूले राजश्व छल्ने गरी उत्खनन् गरिरहेको बताएका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकामा नक्कली भ्याट बिल नै प्रयोग गरी उत्खनन् गरिएको सांसद कलवारले बताए।

संकल्प प्रस्ताव ल्याउन माग

पाँच नम्बर प्रदेशका सांसदले साझा सूचिका अधिकारसम्बन्धमा संघीय सरकारको निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारले केही नेपाल ऐन संसोधनका नाउमा साझा सूचिमा रहेका प्रदेशका अधिकारहरू कटौति गर्दा नदिजन्य पदार्थबाट राज्यलाई अर्बौको राजश्व गुमेको बताउँदै अधिकार कटौतिका विरुद्ध प्रदेश सरकाले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए।

‘अर्बौँ राजश्व गुमेको छ। प्राकृतिक स्रोतमाथि मनपरी भएको छ, यस विषयमा प्रदेश सरकारले समयमै बोल्नुपर्छ, उनले भने। अधिकारको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत संकल्प प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्।

सांसद श्रेष्ठले नदीहरूमा मनपरी उत्खनन् हुने गरेको भन्दै यसबाट राज्यलाई अर्बौंको घाटा भएको बताए। उनले योजना तथा सुशासन समिति नहुँदा अनियमितता र विकृति बढ्नुका साथै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम,काम प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी हुन नसकेको धारणा राखे।

दोहन अत्याधिक

स्थानीय तहले प्रदेश ५ का छ जिल्लाका नदीबाट उत्खनन् गरिरहेका छन्। तर त्यसको नियमन कुनै पनि निकायबाट भएको छैन। स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई नै त्यसको जिम्मा दिएका छन्। तर वडाध्यक्ष नै ठेकेदार बनेर उत्खनन भइरहेको छ।

रुपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीमा  दुई दर्जनबढी ठूला मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन् भएको छ। वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनले एक मिटर उत्खखन्को अनुमति दिएकै स्थानमा तीन गुणा गहिरो खाडल  बनाइएको छ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, नवलपरासी, बाके र बर्दियामा उत्खनन्मा बेथिति छ। अनुगमनमा निस्किएका सांसदहरूले अर्बौँ राजश्व गुम्ने गरी मनमौजी  रुपमा उत्खनन गरिएको बताएका छन्। तर यसको रोकथाममा कुनै पहल नै भएको छैन।