काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक यातायात समितिहरूका रोक्का चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरेर सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट संस्थागत गर्न खोजेको देखिएको छ।
यातायात व्यवसायीको प्रलोभनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बैंकमा रोक्का रहेको यातायात समितिको चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। कम्पनीमा रूपान्तरणका लागि यातायात समितिहरूका रकम फुकुवा गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए। कम्पनीमा आउने समितिलाई सहुलियत दिन रकम फिर्ता गर्न लागिएको उनले सुनाए।
सरकारले ०७५ वैशाख २१ गते यातायात समितिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट यातायात समिति तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गराउने निर्णय गरेको थियो। ३ सय ७ समितिमध्ये ६२ वटाले वाणिज्य बैंकमा खाता नभएकाले तत्कालीन समयमा रोक्का भएको थिएन। खाता रोक्का भएकाले कर्मचारीको तलब, दुर्घटना बिमा शुल्क, बिजुली र घरभाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै समितिले लबिङ गरेको थियो।
समितिको मागमा मन्त्रालय सहमत
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले साउन ४ गते आवश्यकताका आधारमा रकम झिक्न समितिहरूलाई स्वीकृति दिएका थिए। साउन ४ देखि ३५ दिनभित्र समितिले पेस गर्ने बिलका आधारमा रकम दिने व्यवस्था गरियो। तर, ३५ दिनपछि पनि यातायात व्यवसायीले निर्धक्क रकम झिकिरहेका थिए। जेठ १९ देखि पूर्णरूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको छ।
यातायात समिति संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका हुन्। ऐनअनुसार दर्ता हुने संस्था गैरनाफामूलक हुन्। यातायात समितिको विधानअनुसार समिति खारेज भए चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था छ। तर, समितिका नाममा अर्बौं रुपैयाँ रहेकाले कुनै पनि हालतमा निकाल्ने योजनाअनुरूप समितिले सम्पत्तिको ४ भागको ३ भाग नेता, कर्मचारीलाई दिने र १ भाग मात्र समितिका पदाधिकारीले मात्र लिने गरी लबिङ गरेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिको रकम फिर्ता गर्ने परिपत्र जारी गरेको हो।
समितिको रकम राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने
विधानमै चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भएकाले समितिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु गैरकानुनी हुने सार्वजनिक यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापाले बताए। ‘समितिको प्रलोभनमा सरकारले सम्पत्ति फिर्ता गर्न खोजेको हो। गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएकाको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यस्तो रकम सरकारले राष्ट्रिय हितमा खर्च गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार समितिहरूले यातायात व्यवसायीसँग गैरकानुनी तवरबाट रकम असुली गर्थे। व्यवसायीले समितिमातहतको रुटमा सवारी सञ्चालन गर्न प्रतिबस ३ लाख रुपैयाँ रुट इजाजतका लागि रकम उठाउँथे। सरकारलाई बुझाउने राजस्व जम्मा ५ सय रुपैयाँ मात्र थियो। बिमा, कर्मचारीको तलब, ट्राफिक प्रहरीलाई कमिसन भन्दै लामो दुरीका यातायात व्यवसायीसँग दैनिक १५ सय रुपैयाँ र छोटो दुरीका लागि ५ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेका थिए।
विगतमा समितिका पदाधिकारीले अर्बौं रुपैयाँ व्यवसायीबाट उठाएका छन्। त्यो रकमको छानबिन हुनुपर्ने थापाको माग छ। सरकारले बैंकमा रोक्का समितिको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तयारी गरेर सिन्डिकेटलाई झन् स्थापित गर्न खोजेको छ उनको भनाइ छ। ‘सरकारले फिर्ता गर्ने रकम समितिका पदाधिकारीले नै प्रयोग गर्ने हो। समितिलाई लेभी बुझाउने यातायात व्यवसायीले त्यो रकम पाउँदैनन्,’ थापाले भने, ‘सरकारी कर्मचारी र समितिको मिलोमतोमा रकम फुकुवा गर्न खोजिएको छ।’
१९४ समिति कम्पनीमा दर्ता
१ सय ९४ समिति यातायात कम्पनीमा रूपान्तरण भएको विभागले जानकारी दिएको छ। अरनिको, पश्चिमाञ्चल, नारायणी, पृथ्वी राजमार्गलगायत कम्पनीमा रूपान्तर भएका छन्। अझै पनि १ सय १३ समितिले कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन्।
समितिको म्याद पटकपटक थपियो
सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने भन्दै ०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ०६० संशोधन गरेको थियो। निर्देशिकामा कम्पनीमा दर्ता नभएका यातायातको रुट इजाजत नवीकरण नहुने उल्लेख थियो। निर्देशिकालाई बल पुग्ने गरी ०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय ग¥यो।
०७५ साउनदेखि समिति अस्तित्वमा छैनन्। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजकत्वमा गत जेठ १८ गते ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नभएकाले थप समय माग्यो। यसअघि समितिले व्यवस्थापन गर्दै आएको सवारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने सरकारसँग कुनै योजना नै थिएन।
सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने म्याद मंसिर मसान्तसम्म थप गरियो। शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। त्यस अवधिमा समितिका पदाधिकाले कम्पनी ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार कम्पनीमा दर्ता हुन नसकिने भन्दै लबिङ बढाए। कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा सेयर सदस्य ९९ मा हुने भन्ने व्यवस्थ थियो। त्यो व्यवस्था कारण कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न नसकिने व्यवसायीको तर्क थियो। सरकारले कम्पनी दर्ता ऐन संशोधन गर्ने भन्दै फागुनसम्म कम्पनीमा दर्ता हुने म्याद थपियो।
०७५ फागुन १९ गते कम्पनी ऐन संशोधन गरेर असीमित सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरियो। फेरि जेठ १८ गतेसम्म कम्पनीमा दर्ताका लागि म्याद थपियो। जेठ १८ पछि कम्पनीमा दर्ता नभएका सार्वजनिक यातायातको रुट इजाजत नवीकरण नगरिएको विभागको दाबी छ। तर अहिलेसम्म सबै यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन्।
गुणस्तर सुधारमा ध्यान गएन
सार्वजनिक यातायातको सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्दै सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। तर अहिले पनि सर्वसाधारणलाई अनुभूति हुने गरि सार्वजनिक यातायातमा सुधार देखिएको छैन। सरकारको कमजोरीका कारण सुधार हुन नसकेको यातायात इन्जिनियर आशिष गजुरेल बताउँछन्।
‘अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रु कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्। सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै सहज यात्रा गर्न पाउने यात्रुको अपेक्षा थियो,’ गजुरेलले भने, ‘सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको एक वर्ष बित्दा पनि यात्रुले अनुभूत गर्नेगरी सुधार हुन सकेको छैन।’ सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार्न नीतिगत केही कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न ‘यातायात प्राधिकरण’को विषय उठाइएको थियो। तर अहिलेसम्म प्राधिकरण कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटीमा सरकार पुग्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
