कांग्रेसका बागीको अभिलेख नष्ट

कांग्रेसका बागीको अभिलेख नष्ट

काठमाडौं : स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई मंगलबार कांग्रेसले कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले २५ जिल्लामा बागी बनेका १ सय ८३ जनाको नाम पार्टी अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन गरेको छ । कारबाही पर्नेमा सबैभन्दा बढी पर्सामा ३२, त्यसपछि दाङ र रूपन्देहीमा २२÷२२ जना छन् । त्यसैगरी, काठमाडौंमा १५, ललितपुरमा नौ र बाँकेमा ११ जना कारबाहीमा परेको समितिका संयोजक भीष्मराज आङ्देम्बेले जनाएका छन् । कारबाहीमा परेकाहरू वडादेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्मका बागी उम्मेदवार छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँका भने यो सूचीमा परेका छैनन् । यी दुई जिल्लामा पनि पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी परेको र असहयोग गरेको उजुरी परेको थियो । वरिष्ठ नेता पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका नेता गोविन्दराज जोशी र उनका प्रस्तावक–समर्थकलाई यसअघि नै केन्द्रीय पार्टी कार्यालयले कारबाही गरेको थियो । सभापति देउवाको गृहजिल्लाबाट जिल्ला सभापति कर्ण मल्लविरुद्ध उजुरी समितिमा आएको छ ।

गत चैत पहिलो साता समितिको संयोजकमा आङदेम्बे मनोनीत भएका थिए । निर्वाचनलगत्तै तात्कालिक समिति संयोजक रमेश रिजालले देशभरबाट उजुरी संकलन गरे पनि कारबाही नगरी राजीनामा दिएका थिए । आङ्देम्बेले भने एक महिनाको समय दिँदै ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिलाई आआफ्नो जिल्लाको उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएका थिए । चैतसम्म पुनः उजुरी संकलन गरेको समितिले वैशाख पहिलो सातादेखि त्यसको अध्ययन थालेको थियो ।

आङदेम्बेका अनुसार जिल्लाबाट प्राप्त उजुरीको सूक्ष्म अध्ययनपछि समितिले मंगलबार निर्णय गरेको हो । निर्णयमा नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ४ (क) बमोजिम कारबाही गरिएको उल्लेख छ । कारबाहीमा परेका १ सय ८३ जना बागीका प्रस्तावक र समर्थकको नामसमेत पार्टी अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिइएको समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रस्तावक र समर्थकको नाम समितिमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूसँगै पार्टीको हितविपरीत काम गरेकाहरूको उजुरी संकलन गरेको थियो । बाँकी उजुरी अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिमा १ हजार २ सयहाराहारी उजुरी परेका छन् । यसअघि समितिले ३ सयभन्दा बढीसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।

कुन जिल्लामा कति कारबाही ?

१, बाँके ११

२, बारा ३

३, चितवन १३

४, दाङ    २२

५, धनुषा    १०

६, इलाम    ४

७, झापा    ७

८, कैलाली    २

९, कपिलवस्तु    ३

१०, कास्की    १

११, काठमाडौं    १५

१२, ललितपुर    ९

१३, लमजुङ    ५

१४, मोरङ    १

१५, नवलपरासी    १

१६, पाल्पा    ४

१७, पाँचथर    १

१८, पर्सा    ३२

१९, रसुवा    १

२०, रौतहट    २

२१, रुपन्देही    २२

२२, संखुवासभा    १

२३, सिरहा    २

२४, ओखलढुंगा    ८

२५, सुनसरी    ३


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.