अन्ततः बहुआलोचित र बहुविवादित ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ। यो विधेयक फिर्ता नलिएको भए राजधानीमा आन्दोलनले कडा रूप धारण सक्थ्यो। समय भड्किनुअगावै विधेयक फिर्ता लिएपछि सम्भावित आन्दोलन टरेको छ। सँगै जसरी पनि विधेयक पारित गराएर छाड्ने सरकारी दम्भमा पनि हालका निम्ति विराम लागेको छ। तर सरोकारवालाको माग विधेयक फिर्तामा मात्र सीमित छैन र उनीहरूले माग खारेजीकै राखेका छन्।
फिर्तामा चित्त नबुझाई खारेजीकै मागसहित प्रदर्शन हुनु भनेको सरकारप्रतिको अविश्वास पनि हो। सरकारले फेरि कुनै बहानामा कुनै पनि बेला संसद्मा विधेयक दर्ता गराउन सक्ने सम्भावना अन्त्यका निम्ति खारेजीकै माग राखेका हुन्। त्यसैका निम्ति गुठीसँग सरोकार राख्नेहरूको राजधानीमा बुधबार स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन भयो, सरकारलाई आवश्यक पाठ सिकाउन। जुन जनआन्दोलनपछिको सबभन्दा ठूलो शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शन थियो।
परापूर्वकालदेखि कालान्तरसम्म देवी–देवताका पूजा, जात्रा चलाउनेदेखि सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन दानीहरूले हक छाडेको सम्पत्ति हो । विधेयकको खास मक्सद गुुठी संस्थान खारेज गरी ‘राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउने’ योजना थियो। संसद्बाट विधेयकले कानुनी रूप लिएको भए गुठीयारको हक स्वतः समाप्त हुने थियो। प्रस्तावित मस्यौदामा कुनै समझदारी पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निसाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा–अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराका आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थलको अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख थियो।
आफ्नो हक समाप्त हुने भएपछि गुठीयार र गुठीपक्षधर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन्। सरकारले सम्भावित परिणामको विश्लेषण नगरी अनपेक्षित र अप्रत्यासित तवरमा यो गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। अब त्यसरी ‘बदनियतपूर्वक’ विधेयक अघि बढाउने योजनामा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्छ। गुठी विधेयक संस्कृति–सम्पदामाथिकै आक्रमण ठानिएको छ। अझ मन्त्रीहरूबाटै गुठीलाई ‘सामन्तवाद’ को प्रतीक भएको र अन्त्य गरेरै छाड्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले आममानिसले आक्रोशित तुल्याएको छ। आम तहमा आएका जिज्ञासामा सरकारले तथ्यपरक, तर्कपूर्ण र औचित्य खुल्ने गरी जवाफ दिनुभन्दा ‘सामन्तवाद’ को भद्दा संज्ञा दियो। नागरिककै अपमान गर्ने ‘मोटो गाली’ बर्साउनुको अर्थ हो– सरकारसँग आधारभूत रूपमै औचित्यपूर्ण जवाफ छैन। ऊसँग जवाफ भएको भए अरिंगालसहितको ‘प्रोपोगान्डा शैली’ मा उत्रने थिएनन्।
अझ गुठीका जग्गा सहरका आकर्षक र त्यसमा पनि सम्पदा भएका क्षेत्र ठाउँमा छन्। गुठीमाथि भूमाफियाका आँखा गढेको छ र सरकारी वृत्तलाई रिझाउँदै तिनीहरू कानुनी रूपमै हडप्न चाहन्छन्। कुनै पनि खाले ‘बदनियत’ नभएको भए, बृहत् बहसपछि औचित्य स्थापित गर्दै विधेयक अघि बढ्थ्यो, व्यापक परामर्श हुन्थ्यो। यो असल नियतभन्दा स्वार्थी समूहलाई फाइदा पुर्याउँदै अनुचित लाभ सरकारी प्रपञ्चका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारका एकपछि अर्काे विधेयक विवादित हुनुको मूलभूत कारण हो– विज्ञ र सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगर्नु। संसदमा दर्ता भइसकेपछि मात्रै विधेयकबारे थाहा पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, लोकतान्त्रिक कालखण्डमा। त्यसका अतिरिक्त संसद्मा सत्तारुढ दलको दुईतिहाइ बहुमत छ– उसले चाहेको खण्डमा जस्तोसुकै विधेयक पनि सजिलै पारित हुन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा जनअपेक्षा र जनआवाज कुण्ठित हुन्छ नै। सरकारी चाहनाविना विधेयक संशोधन हुन सक्ने स्थिति छैन। विपक्षीको चर्काे विरोध हुँदाहुँदै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको दृश्यले पनि आममानिसलाई सशंकित तुल्याएको छ।
गुठी प्रकरणबाट सरकारले सिक्नुपर्छ– सरोकारवालासँग परामर्श नगरी राणाकालीन हुकुमी शैलीमा कानुन निर्माण गर्ने बाटो रोजेको खण्डमा त्यसले संकट निम्त्याउनेछ। लोकतन्त्रमा शासितको सहमतिमा मात्र कानुन निर्माणदेखि शासन सहज गर्न सकिन्छ। संसदभित्रको अंक गणितीय खेलमा नागरिकका बोली दबाउन खोजियो भने त्यसले सिर्जना गर्ने विपत्ति नै हो। त्यसकारण अब चरम विवादित मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्छ। त्यस्ता विवादित विधेयक आमतहमा सरोकारवालासँग सघन छलफल गरेर मात्र निष्कर्ष खोज्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
