दमौली : निर्माणको प्रक्रियामा रहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई भनसुनका भरमा कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप छ। विद्युत्गृह निर्माणको काम सुरु हुनै लाग्दा हालसम्म आयोजनामा ५० जना कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्। आयोजनाको सञ्चालक संस्था तनहुँ हाइड्रोपावरको स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा छ।
प्राधिकरणले आवश्यक सुरुवाती जनशक्ति आन्तरिक व्यवस्थापन गरेको थियो। तर विभिन्न कामका लागि ५० जना कर्मचारी ज्यालादारीमा राखिएको छ। आयोजनाले फिल्ड कार्यालय राखेदेखि हालसम्म विभिन्न कामका लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरेको हो।
ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्दा नेताको भनसुनका आधारमा राखिएको आरोप स्थानीयको छ। सबैजसो कर्मचारी राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भर्ना भएको स्थानीयको गुनासो छ। यसरी राखिएका कर्मचारी सत्तारुढदेखि विपक्षी दलका नेताको सिफारिसका छन्। नेता तथा सांसद र पूर्व सांसदका नातेदारसमेत यसरी जागिर पाउनेमा छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका भतिजा, संविधान सभासद झुलबहादुर आलेका छोरा आयोजनामा कार्यरत छन्।
हालै सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानको सिफारिसमा केही थप कर्मचारी भर्ना गरिएको आयोजना स्रोतको भनाइ छ। ‘स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने माग पहिलैदेखि उठ्दै आएको हो’, आयोजना प्रभावित क्षेत्र झापुटारका युवा कमल थापाले भने, ‘तर नेताका नजिककालाई मात्र भर्ना गरेर प्रभावित माथि भेदभाव गरिएको छ।’ आयोजना प्रभावित भिमाद नगरपालिकाका सर्जन थापाले पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको सुनिएकाले यसलाई रोकिनुपर्ने बताए।
आयोजनाले सीमित प्राविधिक पदबाहेकका पदका लागि कर्मचारी भर्ना हालसम्म खुलाएको छैन। उसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै विभिन्न शाखाबाट कर्मचारी काजमा ल्याएर काम चलाइरहेको छ। तर, अन्य पदमा भने ज्यालादारी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्।
कामभन्दा कर्मचारीको लर्को
आयोजनाले आवश्यकताभन्दा नेता रिझाउन कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको छ। आयोजनाका कतिपय कर्मचारी कार्यालयभन्दा बजारमा भेटिन्छन्। केही समयअघि मात्र आयोजनाको कार्यालय दमौलीबाट निर्माणस्थलमा सारिएको छ। आयोजनाको कार्यालयमा ज्यालादारीमा राखिएका कमैले मात्र काम गरेका छन्। बाँकी हाजिर गरेर निस्कने गरेका छन्। आयोजनाको काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पनि यस्तै ज्यालादारीका केही कर्मचारी छन्।
तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले आवश्यक कामका लागि तत्काल चाहिएर ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरिएको स्वीकार गरे। ‘अब मुख्य काम सुरु भएपछि चाहिने कर्मचारीका लागि सूचना निकालेर राखिन्छ’, उनले भने, ‘मुख्य काम सुरु नहुँदासम्मका लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरिएको हो।’
उनले कर्मचारी भर्नाका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने अनुरोधलाई सामान्य रूपमा लिएको बताए। ‘आफ्नो क्षेत्रका मानिसलाई रोजगारी दिलाउन चासो रहनु स्वाभाविक हो’, उनले भने। उनले भनसुनका आधारमा कर्मचारी राखिएको कुराको समर्थन वा खण्डन केही गरेनन्। उनले केही समययता भने ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोकिएको दाबी गरे। उनले यसो भने पनि हालै मात्र केही कर्मचारी आयोजनामा भर्ना भएका छन्। थप भर्नाको तयारीमा रहेको जानकार स्रोतको दाबी छ।
सुरक्षा गार्डमा स्थानीयलाई कम प्राथमिकता
आयोजनाले हालै मात्र टेन्डरमार्फत एक निजी सुरक्षा एजेन्सीलाई सुरक्षाको ठेक्का दिने तयारी गरेको छ। ६ जना सुरक्षाकर्मीका लागि राइनो सेक्युरिटिजले ठेक्का पारेको छ। स्थानीय कम्पनीले पनि इच्छा देखाए पनि योग्यता र प्रस्तावका आधारमा राइनो छनोट भएको आयोजनाको भनाइ छ। तर स्थानीयले जुनसुकै कम्पनी छनोट भए पनि रोजगारी भने प्रभावित क्षेत्रकालाई दिइनुपर्ने बताएका छन्। आयोजनाले सम्भव भएसम्मका पदमा स्थानीयलाई रोजगारी दिने गरी सम्झौता हुने बताएको छ। प्रबन्ध सञ्चालक थिकेले भने, ‘सकेसम्म स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिने हाम्रो नीति हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
