जाजरकोट : गाउँ–गाउँमा सिंह दरबार आए पनि विकास निर्माणको कार्यशैली भने परम्पराग नै यथावत छ । वर्षभरी गर्नुपर्ने काम असार लागेपछि मात्रै हतारो गर्ने प्रवृति स्थानीय सरकारले पनि कायमै राखेका छन् । जाजरकोटमा संघीय सरकारले पठाएको बजेट जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ साढे नौ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारमार्फत आएको विकास बजेट २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
जेठ मसान्तसम्मको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएपछि यतिबेला सरकारी कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई बजेट सक्न भ्याइ–नभ्याई छ । हरेक दिन तालिम, गोष्ठी उद्घाटन र समापन गर्न जनप्रनिधि पनि व्यस्त छन् । विभिन्न आयोजना निर्माणका काम एकै पटक गर्दा मजदुरकोसमेत अभाव देखिएको छ । असार मसान्तसम्म संघीय सरकारको पुँजीगततर्फको करिब ९० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको अनुदानको ८० प्रतिशत बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तर काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नल्याउँदा परम्परादेखि चल्दै आएको असारे विकास यसपटक पनि दोहोरिएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । अन्तिम महिनामा सिंगो बजेट कसरी सिध्याउने भन्नेमा स्थानीय सरकार अलमलमा छन् । उनले भने ‘असारमा एकैपटक बजेटको खोलो बगाउने प्रवृत्ति नहटेसम्म प्रतिफल निकाल्न सकिँदैन ।’ सबै बजेट असारमै खर्च गर्दा काममा गुणस्तरसमेत नहुने देखिन्छ ।
अन्य स्थानीय तह आ–आफ्नै पालिकामा गएर सेवा दिए पनि जुनीचाँदे, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाले भने सदरमुकामबाट सेवा दिँदै आएका छन् । जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद, कुशे र बारेकोटमा सुरक्षा अभावमा बैंक नहुँदा सदमुकामबाटै सेवा दिनु परेको गाउँपालिकाले जनाए । सम्झौता गर्न र सबै प्रकारका भुक्तानीका लागि उभोक्ता पुग्नुपर्ने बाध्यताले बजेट खर्चमा ढिलाइ भएको स्थानीय बताउँछन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ पठाएको ९६ करोड ९४ लाख ४३ हजार रुपैयामध्ये जेठ मसान्तसम्म ९ करोड २५ लाख ४८ हजार मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने ८२ प्रतिशत बजेट सकिएको छ । प्रदेश सरकारको ससर्त र निशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब १४ करोड ३१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १९ करोड ५० लाख ९९ हजार खर्च गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक यामबहादुर थापामगरले बताए ।
तीन नगरपालिका, चार गाँउपालिका, डिभिजन सडक, डिभिजन वन, जिल्ला समन्वय समिति, घरेलु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास तथा भवन, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन लगायतका कार्यालयमा प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च हुन सकेको छैन । कामको जिम्मा लिएका उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीले तदारुकता नदेखाउँदा समयमा बजेट खर्चिन नसकेको कार्यालय प्रमुख थापा मगरको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
