पथलैया–वीरगन्ज सडक : निर्माण सम्पन्न नहुँदा अस्तव्यस्त

पथलैया–वीरगन्ज सडक : निर्माण सम्पन्न नहुँदा अस्तव्यस्त

सिमरा : पथलैया–वीरगन्ज व्यापारिक मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा यस सडकखण्डको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बनेको छ।स्थानीयको अवरोध र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले समयमै काम सम्पन्न नहुँदा राजमार्ग क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो।

पथलैयादेखि पर्साको वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहसम्मको ३०.६८ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक सम्झौताअनुसार गत पुसमै सम्पन्न हुनुपर्ने हो।समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेका ठेकेदार कम्पनीलाई ६ महिना म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म काम औसतमा ४५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।पहिलोपटक थपिएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि यतिबेला दोस्रोपटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ।

सातवटा प्याकेजमा विभाजन गरी व्यापारिक मार्ग निर्माणका लागि आयोजनाको कार्यालय र विभिन्न ठेकेदार कम्पनीबीच २०७३ असार २९ गते ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो।सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेपछि कार्यप्रगतिको आधारमा सबै ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थपिएको थियो।आयोजनाका अनुसार प्याकेज नम्बर ४, ६ र २ लाई आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो भने प्याकेज नम्बर १,३, र ५ लाई २०७६ असोजसम्मको म्याद दिइएको थियो।७ नम्बर प्याकेजको समयावधि भने अझै ६ महिना बाँकी छ।

कार्यालयका इन्जिनियर अशोक यादवले मार्ग निर्माणका लागि स्थानीयस्तरबाट सहयोग नहुँदा समस्या भएको बताए।सडक क्षेत्रमा बनाइएका घरटहरा हटाउन स्थानीयले अटेर गर्दा आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको यादवको भनाइ छ।यादवले सडक निर्माणका लागि अब पुससम्मको म्याद थप्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

यादवका अनुसार लामो समयदेखि अवरोध हुँदै आएको क्षेत्रमा यतिबेला घरटहरा भत्काइसकिएको र निर्माण काम सुरु भइसकेको छ।इन्जिनियर यादवले निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको पनि लापरबाही देखिएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई सचेत गराइएको बताए।

प्रगति विवरण

आयोजनाले विभाजन गरेको प्याकेज नम्बर १ मा ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।परवानीपुर जक्सनदेखि गण्डक नहरसम्मको ३.९२ किलोमिटरका लागि एएमआर÷पप्पु÷कन्टेक जेभीसँग सम्झौता भएको थियो।५२ करोड ६ लाख ७ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ९९ पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको यो प्याकेजमा काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ।

२ नम्बर प्याकेजअन्तर्गत गण्डक नहरदेखि मनिहारीसम्मको ३.५० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न जुन श्रेष्ठ÷बिरुवा÷एपेक्स जेभीले ठेक्का पाएको थियो।५३ करोड ७५ लाख ५ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ १८ पैसामा सम्झौता भएको यो प्याकेजको काम ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।आयोजनाले यो प्याकेजको कामलाई सबैमध्ये उच्च प्रगतिका रूपमा लिएको छ।

मनिहारीदेखि सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहसम्मको ३.५० किलोमिटर लम्बाइ सडक ३ नम्बर प्याकेजमा पर्छ।यस प्याकेजका लागि पप्पु र लुम्बिनी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो।४८ करोड २४ लाख ५५ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ ५२ पैसामा सम्झौता भएको यो सडकको काम पनि सन्तोषजनक नभएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ।

बाराको पथलैयादेखि सिमरास्थित सूर्य नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्मको सडकलाई आयोजनाले प्याकेज नम्बर ४ मा राखेको छ।कुल ४.५६ किलोमिटर लम्बाइको यो प्याकेजका लागि एएमआर कन्टेक जेभीसँग ६८ करोड ५३ लाख, ४५ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ ३० पैसामा सम्झौता भएको थियो।यस प्याकेजको काम हालसम्म ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र समेत पर्ने यो प्याकेजको सडक निर्माणका लागि रुख कटान गर्न वन मन्त्रालयले समयमै आदेश नदिँदा प्याकेजको काममा ढिलाइ भएको हो।

प्याकेज नम्बर ५ सबैभन्दा बढी लम्बाइ र व्यस्त बजार क्षेत्र पर्ने ब्याकेज हो।सिमराको सूर्य नेपालदेखि छातापिपरासम्मको यो सडकको लम्बाइ ५.८० किलोमिटर छ।यस प्योकजमा ठूलो जीतपुर बजार पर्छ।शर्मा युनाइटेड विल्ड्र्स÷दिवा निर्माण सेवाले ७६ करोड ५० लाख १४ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ ९३ पैसामा सम्झौता गरेको यो सडकको काम हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ।जीतपुर बजारमा स्थानीयको अवरोधका कारण यो प्याकेजको काम रोकिएको थियो।हाल स्थानीयले घरटहरा भत्काएपछि यो प्याकेजको कामले गति लिनेमा आयोजना कार्यालय आशावादी छ।

३ स्थानमा १० पुल

पथलैयादेखि वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहसम्मको ३०.६८ किलोमिटर सडकखण्डको यस मागमा १० वटा पुल बन्नेछन्।आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर यादवका अनुसार रातोपुल, सिर्सिया १ र सिर्सिया २ गरी ३ स्थानमा १० वटा पुल बन्ने भएको हो।

प्याकेज नम्बर ५ अन्तर्गत जीतपुर र सिमराको बीचमा पर्ने रातोपुलमा १५ मिटर लम्बाइका ३ वटा पुल बन्नेछन्।२०७४ माघ २४ गते २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार हालसम्म ५० प्रतिशत काम भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.