हामी न भारत न त चीनलाई चिढ्याउन सक्छौं, हरेक क्षेत्रमा दुवै छिमेकीको सहयोग र सद्भाव हाम्रा लागि आवश्यक छ।
अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिक योजना र चीनको ‘बीआरआई’ को चेपमा नेपालजस्तो सानो र कमजोर राष्ट्र पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। नेपालसामु अचानक उत्पन्न यस्तो अवस्थालाई पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले हामी ‘साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइमा परेका छौं’ भन्नुभएको छ। राणाको यो भनाइलाई केही समयदेखि विकसित घटनाले पुष्टि गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा के हो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ? महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकी अधिकारी एकपछि अर्को नेपाल आएर नेपाल यो रणनीतिको मध्य केन्द्रमा रहेको दाबी गरिराखेका छन्। हाम्रो सरकार केही भनिरहेको छैन।
अमेरिकी अधिकारीले नेपालमा आएर पटकपटक यसो भनिरहँदा सार्वभौम भनिएको संसद्को अधिवेशन चलिरहेछ र सरकार संसद्लाई जानकारी दिइरहेको छैन। न त संसद्ले यसमा चासो राखेको छ। सरकार र संसद्को मौनतालाई के नेपाली जनताले ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ को रूपमा बुझ्नुपर्ने हो ? इन्डो–प्यासिफिक चीनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाले ल्याएको रणनीति हो भन्ने स्पष्ट छ। अमेरिकी रणनीतिमा हामी गएका हौं भने हाम्राप्रति सधैं सकारात्मक धारणा राखेर सहयोग गर्दै आएको चीनको के भनाइ छ ? अनि अर्को छिमेकी भारतको यसमा के प्रतिक्रिया छ ? नेपाली जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ?
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा ट्रम्प विजय भएपछि उनले ‘अमेरिका फस्ट’ को नारा दिएका छन्। जो उनको यो नारामा सहमत छ, ऊ अमेरिकाको मित्र हो। यसलाई समर्थन नगर्ने शत्रु। यही रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले चिनियाँ वस्तु आयातमा भन्सार बढाएको छ। चिनियाँ मोबाइल कम्पनी हुवावेमाथि आफूले मात्र प्रतिबन्ध लगाएको छैन, कतिपय युरोपेली राष्ट्रलाई पनि हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिइरहेको छ।
अमेरिकाले यस्तो संरक्षणवादी नीति अपनाए र आफूलाई घेर्ने रणनीति इन्डो–प्यासिफिकको केन्द्रविन्दुमा नेपाल रहेको भन्दै गतिविधि बढाएपछि चीन संवेदनशील भएको छ। हालै नेपालका सरकारी र केही गैरसरकारी क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई ल्हासामा बोलाएर दक्षिण एसियाली पत्रकारहरूको संगठन नै बनाएर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ।
चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ भने भारतले अहिलेसम्म समर्थन गरेको छैन। अमेरिका यसको खुलेआम विरोधमा रहेको छ। बीआरआई सम्मेलनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी साताव्यापी चीनको भ्रमणमा रहेको बेला दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला प्रमुख अमेरिकी सहायक मन्त्री एलिस बेल्स नेपाल आए। उनको यो अचानक नेपाल भ्रमणको उद्देश्य थियो– नेपाललाई चीनले अघि सारेको बीआरआई योजनामा हस्ताक्षर गर्न रोक्नु। तर राष्ट्रपतिको भ्रमणको समयमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो। अमेरिका चुप लागेर बसेन। तुरुन्तै अर्का कूटनीतिक अधिकारी डेविड रेन्ज नेपाल आएर नेपाली पत्रकारलाई चीनको बीआरआई योजनासँग सचेत रहन आग्रह गरे। उनको भनाइमा सुन्दा योजना जति राम्रो छ विभिन्न मुलुकमा यो कसरी चलेको छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन नेपाललाई आग्रह गरे। श्रीलंकालाई दिएको ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले आफ्नो एक बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिएको उदाहरण दिँदै नेपाललाई यसमा नफस्न जोड दिए। उनको यो भनाइको तुरुन्त नै चिनियाँ राजदूतले प्रतिवाद गरिन्।
उता भारतले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको छैन। नेपालले हस्ताक्षर गरेकोमा बाहिर केही नबोले पनि भारतलाई मन परेको छैन। सायद यो र यस्ता अनेक घटनालाई लिएर होला, प्रधानसेनापति राणाले नेपाल ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’ मा पर्यो भनेको हुनुपर्छ।
नेपालको भू–राजनीतिक संवेदशीलता गम्भीर र गज्जबको छ। विगत लामो समयदेखि नेपालले नेपाली र भारतीय, चिनियाँ, अमेरिकी सेनासमेतलाई माउन्टेन वारफेर र जंगल वारफेरको तालिम दिने गरेको छ। रमाइलो के छ भने उत्तरी क्षेत्र मुस्ताङमा दिइने माउन्टेन वारफेरमा अमेरिकी सेना बढी संलग्न हुन्छ भने दक्षिण जिल्लाको जंगल वारफेरमा चिनियाँ सेनाको संलग्नता बढी हुने गरेको छ। यसमा धेरै व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन। महाशक्ति अमेरिका र उसलाई टक्कर दिँदै अघि बढेको चीनले नेपाललाई कसरी हेर्ने गरेका छन् भन्ने कुराको यो पछिल्लो उदाहरण हो।
यसै प्रसंगमा एउटा संवेदनशील प्रसंग उद्धृत गर्छु। सन् १९६० मा चीनले ल्हासा कब्जा गर्यो। तिब्बतका धर्मगुरु दलाई लामा नेपाल आउने भए। त्यतिबेला नेपालमा प्रथम आमचुनाव भएर बीपी कोइरालाको सरकार भर्खर गठन भएको थियो। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भएर जोन एफ केनेडी राष्ट्रपति चुनिएका थिए तर सत्ता हस्तान्तरण भइसकेको थिएन। निर्वतमान राष्ट्रपति आइजन हावरले बीपीलाई सन्देश पठाए– दलाई लामा नेपालमा बस्न खोजेका छन्। उनी नेपालमा बसे भने चीन नेपालसँग रिसाउनेछ। चीनको जुन एग्रेसिभ नीति छ नेपालजस्तो सानो मुलुकले धान्न सक्दैन। अमेरिकाले दलाई लामालाई सन्देश पठाएको छ नेपालमा नबसेर भारतको धर्मशालामा बस्नू। यस सम्बन्धमा अमेरिकाले नेहरूसँग पनि कुरा गरिसकेको छ र नेहरू यसमा सहमत पनि भएका छन्। अमेरिकाको सल्लाह मानेर दलाई लामा नेपाल नबसेर सीधै भारतको धर्मशालामा बस्न गए। उनी भागेपछि हजारौं तिब्बती नेपालका मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ आदि जिल्लामा आएर शरणार्थीको रूपमा बसे।
तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्न स्विस सरकार अग्रसर भएपछि बीपी कोइरालाको सरकारले केही तिब्बती शरणार्थीलाई राख्न जाउलाखेलमा ठाउँ उपलब्ध गरायो र स्विस सहयोग नियोगले शरणार्थीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्यो र शरणार्थीहरूले गलैंचा बुनेर त्यसलाई युरोप र अमेरिकामा निकासी गरियो। विश्वभर जहाँजहाँ शरणार्थीलाई बसोवास गराइएको छ, ती देशमा स्थानीय सरकारले अनेक समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। तर, त्यसको अपवादमा तिब्बती शरणार्थी नेपालमा रहे तिनले नेपालमा बस्ता यहाँको सामाजिक र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा कुनै समस्या सिर्जना गरेनन्। यसको व्यवस्था स्विस सरकारले गर्यो। अहिले त तिब्बतीहरू अमेरिका र युरोपका देशमा बसोवास गर्छन्।
यो जानकारी ०१७ सालपछि लगातार १० वर्ष जेल बसेर छुट्नुभएका किसुनजीले मलाई सुनाउनुभएको थियो। प्रसंग थियो वीरेन्द्र राजा भएपछि तिब्बती लडाकु जसलाई खम्पा विद्रोही भनिन्थ्यो। तिनीहरूसँग अत्याधुनिक अमेरिकी हतियार थिए। सीआईएले तिनलाई तालिम दिन्थ्यो। काठमाडौंको पश्चिम भाग स्युचाटारमा सानो विमानस्थल थियो। त्यहाँ सर्वसाधारण नेपालीलाई प्रवेश गर्न अनुमति थिएन। सानो पिलाटसपोर्ट विमानमा बाहिर स्विट्जरल्यान्डको झण्डा लेखिएको थियो र सर्वसाधारण नेपालीलाई भनिन्थ्यो– मुस्ताङलगायत विभिन्न ठाउँमा बसोवास गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरूलाई औषधोपचार गर्न औषधी र डाक्टर लैजाने तर बाहिर त्यस्तो हल्ला गरे पनि वास्तविकता थियो– सीआईएले खम्पा विद्रोहीका निम्ति हतियार लग्ने र खम्पालाई तालिम दिने। त्यसमा सीआईएले अत्याधुनिक हतियार आपूर्ति गथ्र्यो।
इन्डो–प्यासिफिक चीनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाले ल्याएको रणनीति हो भन्ने स्पष्ट छ। अमेरिकी रणनीतिमा हामी गएका हौं भने यसमा चीन र भारतको प्रतिक्रिया के छ भनेर नेपालीले जान्न पाउने कि नपाउने ?
चीनले पटकपटक गुनासो गरे पनि राजा महेन्द्रले त्यसलाई अनेक बहानामा टारेका थिए। २०२८ सालमा उनको निधन भएपछि राजा भएका वीरेन्द्रलाई चीनले दबाब दियो– तिब्बती खम्पा विद्रोहीहरूसँग रहेको हातहतियार खोस्न र मुस्ताङ तिनको कार्य क्षेत्र थियो त्यहाँबाट खम्पा विद्रोहीहरू हटाउन। यसैगरी वीरेन्द्र राजा भएपछि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सुरक्षा सेना हटाउने निर्णय सरकारले गर्यो।
राजा वीरेन्द्रको यो कदम मित्रराष्ट्र भारतलाई मन नपरे पनि भारतले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएन। उत्तरी सीमा क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटे, तर खम्पाहरूले टेरेनन्। सेना प्रयोग गर्नुपर्यो खम्पालाई निशस्त्रीकरण गर्न र मुस्ताङबाट तिब्बतीहरूलाई हटाउन। त्यतिबेला सेनाका एकजना जनरल, पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेरका पिता आदित्यशमशेर राणा थिए। उनको नेतृत्वमा नेपाली सेना परिचालित भयो। धेरै तिब्बतीले नेपाली सेनाको आदेश मानेर हातहतियार बुझाए तर तिनका कमान्डर बाङ्दीले हतियार बुझाउन मानेनन् र उनी केही सहयोगीसहित भारततर्फ भाग्न खोज्दा जनरल आदित्य शमशेरको नेतृत्वमा रहेको शाही सेनाले पिछा गर्यो र घेरामा पारेर गोली प्रहार गर्यो। बाङदी घटनास्थलमा मारिए उनी र उनका सहयोगीले प्रयोग गरेको अत्याधुनिक हतियार पछि नेपाली सेनाले सर्वसाधारण जनताले हेरून् भनेर सैनिक मञ्चअगाडिको खुला चैरमा प्रदर्शन गरेको थियो।
त्यतिबेला चीन तिब्बतको राजधानी ल्हासा र अन्य केही नाकामा मात्र सीमित थियो। अहिले तिब्बत चीनका अन्य प्रान्तजस्तै विकसित छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल बनेको छ। लाखौं पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गर्छन्। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालका १४ जिल्लाको विकासमा चीनले सहयोग गरेको छ। उसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योजना बीआरआई नेपाल भएर दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रमा रेल र अन्य कनेक्टिभिटी जोड्ने योजनामा छ। भारतले बीआरआईमा सहमति जनाउनासाथ दक्षिण एसिया र यहाँबाट पश्चिम एसिया जाने महत्त्वाकांक्षी योजना चीनले अघि बढाउने छ।
ल्हासाबाट नेपालको सीमा केरुङसम्म सन् २०२४ सम्ममा रेलवे आइपुग्दै छ। काठमाडौं केरुङ रेल निमार्ण गर्न भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीकोे नेतृत्वमा सातजना प्रतिनिधिमण्डल गत सोमबार त्यसतर्फ गएको छ। भ्रमणको मुख्य एजेन्डा काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग निमार्णमा वार्ता गर्नु रहेको छ। कार्की टोलीले त्यसपछि काठमाडौं पोखरा, लुम्बिनी रेल निर्माणमा पनि वार्ता गर्नेछ। नेपालको रसुवागढी सीमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७२.२५ किलोमिटर रहेको छ। यसको खर्च तीन अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। रेलको ९८.५ प्रतिशत खण्ड पुल तथा सुरुङ हुनेछ। आयोजना सम्पन्न गर्न नौ वर्ष लाग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
भारतमा हालै सम्पन्न आम चुनावमा भारतीय जनता पार्टी एक्लैको संसदमा बहुमत रहेको छ। गत चुनावमा सहकार्य गरेका अन्य दलको समर्थन बीजेपीलाई हुनेछ। यसरी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चीनका राष्ट्रपति सीले शपथ ग्रहण गर्नुपहिले बधाई दिएर उनले भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारको नयाँ युगको संकेत गरेका छन्। भारतको समेत सहयोग लिएर नेपालको विकासमा सहयोगी बन्न दत्तचित्त रहेको चीनको मन दुख्ने काम ओली सरकारले गरेको छ।
हामी न भारत न त चीनलाई चिढ्याउन सक्छौं। हरेक क्षेत्रमा दुवै छिमेकीको सहयोग र सद्भाव हाम्रा लागि आवश्यक छ। सहयोग र मित्रता बढाउँदा पनि हामी सतर्क हुनुपरेको छ। यो हाम्रो भूगोलले दिएको सन्देश हो। तर भारत र चीन मिले भने पनि हामी सतर्क हुन जरुरी हुन्छ। भारतका हजारौं तीर्थयात्री नेपाल हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने गर्छन्। यसरी तिब्बत जाने नेपालको लिपुलेक भएर जान सुगम पर्छ। पहिले नेपालको अनुमति लिएर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जाने गर्थे। ओली सरकार बनेपछि नेपाललाई थाहा नदिई भारत र चीनले सम्झौता गरेका छन्। लिपुलेक भएर मानसरोवर जान अनुमति दिन चीन राजी भएको छ। नेपाललाई नसोधी कसरी यो सम्झौता भारत र चीनले गरे ? यसमा उनीहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षित गराउन सरकार चुकेको छ। यसको जवाफ सरकारले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ।
नेपालको विकासमा सहयोग गर्नुका साथै यस्तै विषयमा टाढाका मित्रहरूको सहयोग र सद्भाव हामीलाई चाहिन्छ। अमेरिका नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक हो। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण सहयोग छ। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालको औलो उन्मूलन गर्न अमेरिकाले जुन सहयोग गर्यो, अन्य क्षेत्रको सहयोगको तुलनामा त्यो अतुलनीय छ।
यसरी नेपालको विकासमा सहयात्री बनेको अमेरिकाले नेपालको छिमेकी चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत ल्याएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मध्य केन्द्रविन्दुमा नेपाल छ भनेर अमेरिकी अधिकारीले भन्ने तर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने ओली सरकारले नेपाली जनतालाई थाहा नदिई बस्नु चीनलाई चिढ्याउनु मात्र होइन, नेपाली जनताको भावनाको अपमान गर्नु हो। यो नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ। अहिले पनि धेरै बिग्रिसकेको छैन। संसद् चलिराखेको छ। संसद्मा नेपालको आधिकारिक भनाइ के हो ओली सरकारले राख्नुपर्छ। अन्यथा, कम्युनिस्ट मुखुन्डो उतार्न संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले कुनै कसरी बाँकी राख्नु हुन्न। यो तीन करोड नेपाली जनताको भावना हो। यसमा चुक्यो भने जनताले कांग्रेसलाई पनि बाँकी राख्ने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
