पाँच वर्षसम्म प्रयोग नहुने छपाइ मेसिन प्रतिस्पर्धाविना खरिद गरिनुको औचित्य खुलाउन असमर्थ देखिन्छ, निर्वाचन आयोग। उपयोग हुन नसक्ने मेसिनका निम्ति अपनाएको हतारको खरिद प्रक्रियाका सवालमा संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकले गम्भीर टिप्पणी उठाएको छ। निर्वाचन सामग्री छपाइका निम्ति २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सरकारी रकम खर्चिएको थियो।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सकिएपछि मेसिन भित्रियो। त्यसपछि त्यो प्रयोग हुने अवस्था रहेन। सँगै त्यो मेसिन आयोगको टहरामा थन्किन पुग्यो। गएको तीनै तहको निर्वाचनमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट मतपत्र छापिएको थियो। अर्काे निर्वाचनसम्म निरन्तर नचलाई राख्दा त्यो मेसिनमा खिया लाग्नेछ र जुन प्रयोगमा ल्याउन फेरि राम्रै सरकारी धन लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोगविहीन अवस्थामा यसरी मेसिन थन्क्याइनु भनेको स्रोतको चरम दुरुपयोग हो।
निर्वाचन आयोगले तत्काल उपयोग हुन नसक्ने सामाननिम्ति किन रकम खर्च गर्यो ? त्यतिखेरै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको थियो। यसमा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको ‘बदनियत’ को गन्ध आउँछ। अर्काे त, निर्वाचन सधैंभरि हुँदैन। पाँच वर्षमा एकपटक हुने निर्वाचनका निम्ति त्यति ठूलो रकम लगानी गर्नुको औचित्य पनि देखिन्न। मेसिनसँगै त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी चाहिन्छ, जसनिम्ति धेरै जनशक्तिको भार पर्छ।
मेसिन उपयोगमा नआए पनि कर्मचारीनिम्ति राज्यले बोझ बोक्नुपर्छ नै। टहरामा थन्किएका छपाइ मेसिनको हालत बाहिर आउन सक्ने भयले निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले तस्बिरसमेत खिच्न दिएनन्। तस्बिरसमेत खिच्न नदिनुमा ‘बदनियत’ देखिन्छ। आफ्नो करमा खरिद सरकारी सम्पत्ति अवस्थाबारे जानकारी राख्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ।
आयोगले स्वीकार गरिसकेको छ– त्यो मेसिन आयोगले चलाउन सक्दैन। त्यो मेसिन कुनै सरकारी निकायलाई दिने गरी आयोगले अध्ययन अघि बढाएको छ। उपयोगको हिसाबले त्यही प्रकृतिको निकायलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्नु सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ। तर पूर्ववर्ती पदाधिकारीे र कर्मचारी यस्ता समस्याबारे कसरी अनभिज्ञ रहन पुगे ? मुलुकलाई भार पार्ने गरी अनावश्यक खरिद प्रक्रियामा संलग्नमाथि छानबिन हुनुपर्छ, यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिनका खातिर पनि।
हो, यसरी नै सरकारी निकायमा कमिसनको लोभले खरिद पद्धति समस्याग्रस्त पारिन्छ। अझ सरकारी निकायमा समय छँदै कानुनमा उल्लिखित प्रक्रिया र पद्धतिअनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का गरिँदैन। अनेक दाउपेच र प्रपञ्चमा पारिन्छ, अन्तिम अवस्थामा पुर्याइन्छ। त्यसपछि ‘अनिवार्य आवश्यकता’ को टेको लगाइन्छ।
जतिबेला प्रतिस्पर्धात्मक नीति अपनाउन नसकिने हुन्छ। त्यसपछि आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई ‘मिलोमतो’ मा खरिद ठेक्का सम्झौता हुन्छ। त्यसो गरिनुको मूलभूत उद्देश्य अनुचित आर्थिक लाभ लिनु नै हो। हामीकहाँ प्रतिस्पर्धा छल्ने यस्तैखाले प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ। यस्ता खेलमा संलग्न राजनीतिक र कर्मचारी वृत्तका उपल्ला पदाधिकारीमाथि कारबाही नभएको मात्र हो।
खरिदका यस्ता दृश्य निर्वाचन आयोग मात्र होइन, हरेकजसो सरकारी कार्यालयको विकृत रूप यही नै हो। उपयोग हुन नसक्नेदेखि पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सरकारी कर्मचारी जिन्सी सामान खरिद गर्न लालची हुन्छन्, त्यसबाट आउने कमिसनका कारण। उनीहरूका निम्ति अन्य प्रकृतिका कामभन्दा खरिद प्रक्रियाबाट सहजै र सजिलै कमिसन प्राप्त हुन्छ। सरकारी निकायमा वर्षाैंसम्म पुग्ने गरी अत्यधिक मात्रामा जिन्सी सामान खरिद गरिन्छ, आवश्यक होस् या नहोस्।
वार्षिक खपत कति हुन्छ, तिनलाई थाहा नहुने होइन। उपयोग हुनै नसक्ने गरी सामान खरिदका अनगिन्ती घटना छन्। यसरी मिलेमतोमै कमसल र म्याद गुज्रिन लागेका सामान भित्र्याउने विकृतिमाथि कतैबाट प्रश्न उब्जेकै छैन। सामान खीरद गर्ने र थन्काउने पुरानै रोग हो। सामान थन्किने क्रममै खिया लाग्नेदेखि सड्न पुग्छन्। तिनै सामग्री प्रयोग गरेपछि गुणस्तरहीन स्वाभाविक हो।
पाँच वर्षसम्म उपयोग हुन नसक्ने मेसिन खीरद प्रक्रियामा संलग्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त सरकारी निकायमा अनावश्यक सामान खरिद गर्ने र थन्क्याउने खेलबारे गहिरो छानबिन हुनुपर्छ। कतिपय तथ्य महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदन उल्लिखित छ। सरकारले आफ्ना निकायमा केकति सामान कुन अवस्थामा राखिएको छ भनी अध्ययन गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
