'२५ सय लघुउद्यमी उत्पादन गर्छाैं'
मकवानपुरगढी गाउँपालिका आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। समयमै योजना सम्पन्न गर्ने जिल्लामा नमुना गाउँपालिकाका रूपमा रहेको मकवानपुरगढीका जनप्रतिनिधि महिनाको ३ दिन जनतासँगै विकास निर्माणमा श्रमदान गर्छन्। पाँच वर्षमा २५ सय जना लघुउद्यमी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको बताउँछन् मकवानपुुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईं। उनै हुमागाईंसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का कृष्ण सारु मगरले गरेको कुराकानी :
आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लाग्यो, असारे विकासको चटारो कत्तिको छ?
असारे विकासको चटारोको केही असर हामीमा पनि छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट ढिला आउनाले कार्यान्वयन पक्षमा केही चटारो परेको हो।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बजेट ढिला नआउने हो भने हामी दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्च गरिसक्छौं। चालु वर्षको पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको केही काम बाँकी छ। त्यति हुँदा पनि ९० प्रतिशत काम पूरा भइसक्यो। भुक्तानी पनि ७५ प्रतिशत गरिसकेका छौं।
बजेटमा कुन कुरा बढी प्राथमिकतामा परेका छन्?
नीति, कार्यक्रम र बजेटको सानो रूप मात्र आएको हो। नयाँ वर्षका लागि ४९ करोड ९० लाख ५८ हजार आम्दानी र खर्च गर्नेगरी बजेट ल्याएका छौं। त्यसमा हाम्रो ६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट उठ्छ। यो महिनाको २५ गतेसम्म बजेटलाई पूर्णता दिइसक्छौं।
नयाँ वर्षको बजेटमा १५ शड्ढयाको हस्पिटल सुरु गर्दै छौं। विज्ञ डाक्टरसहित स्वास्थ्य बिमा पनि सुरु गर्दै छौं। भौतिक पूर्वाधारको काम त छँदै छ। हामी एक वर्षभित्र गाउँपालिकालाई खरको छानोमुक्त बनाउँछौं। अन्यत्र गाउँपालिकाबाट बसाइँ सरेर आए त्यो परिवारलाई कृषि उद्यमका लागि ५० हजारसम्म अनुदान दिइनेछ।
युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, उनीहरूलाई रोक्न गाउँपालिकाले कस्तो पहल गरिरहेको छ?
हामीले पाँच वर्षमा २५ सय जनालाई लघु उद्यमी बनाउने लक्ष्य लिएका छौं। चालु वर्षमा एक सय ५० जनालाई लघु उद्यमी बनायौं। एउटा ठूलो दाना उद्योग पनि गाउँमा भिœयाएका छौं। अरू ३ वटा ठूला उद्योग एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्दै छौं।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि महिनाको ३ दिन आफैं श्रमदानमा जुट्नुहुन्छ, यसो गर्न किन पर्यो ?
विकासको साझेदार जनतालाई बनाउन सकिएन भने विकास दिगो हुँदैन। जनप्रतिनिधि अगाडि नलागी जनता खट्दैनन्। सबैलाई विकास निर्माणमा अपनत्व होस् भनेर यो अभियान चलाएका हौं। जति व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैनौं। महिनाको ३ दिन जनतासँग जोडिएर काम गर्छौं।
कृषि क्षेत्रमा कस्तो काम भएको छ ?
हामी दूध, तरकारी, कुखुरा, खसी–बोकामा आत्मनिर्भर छौं। गाउँपालिकाबाट दैनिक १५ हजार लिटर दूध बिक्री गर्छौं। दूधमा प्रतिलिटर आधा मोहोर अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं। हामीले गाउँबाट दूध बिक्री गरी सहरबाट वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ भित्र्याइरहेका छौं। आयातभन्दा निर्यात बढी नै छ। त्यस्तै, फलफूलमा पनि केरामा आत्मनिर्भर छौं। एक व्यक्तिले पाँच वटा फलफूलको बिरुवा लगाउनै पर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं। सहर पसेकाहरूलाई पनि गाउँमै फर्केर काम गर्ने र उत्पादनमा जोडिने गरी काम गरिरहेका छौं।
मकवानपुरगढीमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्न सकेन नि ?
यहाँको मुख्य आधार कृषि र पर्यटन हो। पर्यटनमा हाम्रो मुख्य आधार गढी नै हो। तर, त्यो पुरातत्व विभागको स्वामित्वमा हुने भएकाले हामीले चाहेर पनि पुनर्निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनौं। केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि गढी विकासका लागि सहयोग गरेको छ। ढुंगे गढी, मनकामना मन्दिर, ऋषेश्वर गुफालगायत आधा दर्जन प्रमुख पर्यटकीय स्थालको डीपीआर बनाएर काम गरिरहेका छौं। हामीले त्यसको आवधिक योजना बनाएका छौं।
आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न कस्तो काम भइरहेको छ ?
केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसका लागि जनता श्रमसँग जोडिनुपर्छ। हामीले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने नीति ल्याएका छौं। जग्गा बाँझो राखे हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ। बसाइँ सरेर आएका परिवारलाई अनुदान दिने भनिएको पनि कृषिमा जोडियोस् भनेरै हो।
गाउँपालिकामा विकास भनेकै सडक पूर्वाधार निर्माणजस्तो देखिएको छ। यहाँ सडक पूर्वाधारको काम कस्तो छ ?
सदरमुकाम हेटौंडासँग गाउँपालिका केन्द्र जोडिने सडक एक वर्षभि कालोपत्रे हुन्छ। सहिद वासुदेव मार्ग र पिप्ले मक्रान्चुली मार्ग बनाइसक्छौं। हेटौंडा बजार र गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोडिने सडकको सबै ट्र्याक खुलेको छ। तर, यसलाई स्थायित्व दिन भने पाँच वर्ष लाग्छ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न भनिएको छ, केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको गुनासो पनि सुनिन्छ। काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
हामीले २२ वटा ऐन बनाएर काम गरिरहेका छौं। पक्कै पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले समयमै ऐन, कानुन नबनाउँदा हामीले कतिपय महŒवपूर्ण ऐन कानुन बनाएर काम गरिरहेका छौं। अधिकार क्षेत्रको विषयमा यो देशव्यापी समस्या हो, हामी अछुतो छैनौं।